Nashik Bribe Crime : शिवाजी चुंभळेंविरुद्ध पकड वॉरंट

Nashik Bribe Crime : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ऑगस्ट २०१९ मध्ये इ-नाम योजनेच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून तीन लाख स्वीकारताना माजी सभापती शिवाजी चुंभळे यांना अटक केली होती. (bribe crime arrest warrant was issued for Chumbhale in bribe case nashik news)

या प्रकरणी खटला सुरू असून, चुंभळे यांना न्यायालयात हजर करण्यासाठी पकड वॉरट जारी करण्यात आले आहे. दरम्यान, आता ऐन बाजार समिती निवडणुकीच्या काळातच चुंभळे यांना पकड वॉरंट आल्याने चुंभळे गटाला धक्का बसला आहे.

नाशिकसह मुंबई, पुणे, नागपूर या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय कृषी बाजाराचा दर्जा देण्यात आला. त्यानंतर नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत इ-नाम योजनेचे काम सुरू झाले. या योजनेत समावेश झाल्याने कामाचा व्यापही वाढला. याकामी दहा कंत्राटी कर्मचारी भरण्यात आले. या भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांना भविष्यात आपण कायमस्वरूपीही होऊ शकतो, अशी आस लागली होती.

काही दिवसांपूर्वी याच इ-नाम योजनेतील पाच कर्मचाऱ्यांना काही कारणास्तव काढून टाकण्यात आले. कामावर पुन्हा रुजू होण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांची धडपड सुरू होती. यातील राहुल थोरात यांनी सभापती चुंभळे यांना रुजू करून घेण्याची विनंती केली असता चुंभळे यांनी त्यांच्याकडे अंदाजे दहा लाख रुपये लाचेची मागणी केली.

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

यात तडजोड होऊन सुरवातीस तीन लाख रुपये देण्याचे ठरले होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १६ ऑगस्ट २०१९ ला माजी सभापती शिवाजी चुंभळे तीन लाखांची लाच घेताना पकडले. जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम. ए. शिंदे यांच्या न्यायालयात विशेष खटला सुरू आहे. शनिवारी (ता. १५) चुंभळे यांच्या नावे पकड वॉरंट जारी करण्यात आले असून, पंचवटी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांना आदेश देण्यात आले आहे.

यात म्हटले आहे, की शिवाजी चुंभळे यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक संशोधन अधिनियम २०१८ चे कलम ७ प्रमाणे अपराधाचा आरोप आला आहे. त्यापेक्षा तुम्ही सदरहू संशयितास माझे पुढे आणावे, तुम्हास या वॉरंटद्वारे हुकूम केला आहे.

यात लिहिल्याप्रमाणे चूक होऊ नये. तसेच सदरहू संशयितास पुढील तारीख २६ जूनला माझ्यापुढे हजर राहतील, याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी. तसेच आपण स्वतः पाच हजार रुपये रकमेचे तारण लिहून द्यावे व पाच हजार रुपयांचा एक जामीन दिल्यास यांना सोडून द्यावे, असे आदेशात नमूद केले आहे.