'आदिवासी विकास विभागाकडून' नियमांना फाटा

नाशिक : आदिवासी भागात जलसंधारणाची कामे करायची झाल्यास जिल्हा परिषदेमार्फत निधीवाटप करून केली जातात. या नियमाला फाटा देत आदिवासी विकास विभागाने जलसंधारणाच्या कामांना १० टक्क्यांप्रमाणे ४८ कोटी रुपयांचा निधी दिला. मात्र, या कामांची जिल्हा परिषदेला माहिती नसल्याची बाब समोर आली आहे. निधी देताना कामांची यादीही सादर केल्याने जिल्हा परिषदेला फक्त सुपरवायझरचे काम शिल्लक ठेवल्याने दोन्ही विभागांमधील संघर्ष टोकाला गेला आहे.

ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर आहे. त्यासाठी नियोजन आराखडा तयार केला जातो. आराखडा तयार करताना कामांवर निधी खर्चासाठी लेखाशीर्ष तयार केले जाते. कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीकडे निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर केले जातात. निधीवाटपानंतर निविदाप्रक्रिया राबविणे, कार्यारंभ आदेश दिले जातात.

मात्र, आदिवासी विकास विभागाने या नियमाला फाटा देत जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला दहा कामांची यादी सादर करून प्रत्येक कामासाठी १० टक्क्यांप्रमाणे ४.८० कोटींचा निधी वितरित केल्याचे पत्र दिले. त्यामुळे नियमाबाहेर जाऊन आदिवासी विकास विभागाने केलेली कामे चांगलीच चर्चेत आली आहेत. यापूर्वीही २०१७ मध्ये आदिवासी विकास विभागाने रस्त्यांसाठी २१ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केला होता. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकार नसताना प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्या वेळी नियोजन अधिकाऱ्यांवर कारवाईची वेळ आली होती. दरम्यान, आदिवासी विकास विभागाच्या आततायीपणामुळे जिल्हा परिषद आर्थिक अडचणीत सापडली जाण्याची शक्यता आहे.

"जलसंधारण विभागाला पुनर्नियोजनातून निधी मंजूर झाला होता. बीडीएस न निघाल्याने राज्य शासनाकडे निधी परत गेला. आता तो निधी परत आला असून, जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आला. कामांची यादी जिल्हा परिषदेकडून प्राप्त झाली आहे."

-शशांक काळे, नियोजन अधिकारी, आदिवासी विभाग