Nashik News: कंत्राटी कर्मचारी तपासतो ‘जलजीवन’च्या देयकांच्या फायली; 27 टेबलांवर होतोय फायलींचा प्रवास

Nashik News : जलजीवन मिशनच्या कामांची देयके वेळेत देऊन पाणीपुरवठा योजनांची कामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील लेखा व वित्त विभागात देयकांची फाईल न पाठविण्याचा राज्याच्या स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाचा निर्णय फिरवत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी लेखा व वित्त विभागाकडूनच फायली पाठविण्याचा निर्णय घेतला.

यातच जलजीवन प्रकल्प संचालक कार्यालयात केवळ लेखाधिकारी यांच्याकडे देयकाची फाईल जाणे अपेक्षित असताना तेथे आणखी कंत्राटी कर्मचाऱ्याकडे फाईल जाते. यामुळे फाईलचा प्रवास १७ ऐवजी २७ टेबलांवर फिरत असल्याने ठेकेदारांचा त्रास वाढला आहे. (contract staff check payment file of Jal Jeevan in zp nashik news)

जिल्हा परिषदांच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात एक हजार ४१० कोटींची एक हजार २२२ कामे सुरू आहेत. ही कामे मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली. ठेकेदारांनी कामे केल्यावर वेळेवर देयके मिळत नसल्याने पुढील काम करण्यावर मर्यादा येत असल्याच्या ठेकेदारांच्या तक्रारी आहेत.

तसेच, देयकांच्या फायलींच्या प्रवासाबाबत प्रत्येक जिल्हा परिषदेने वेगवेगळे धोरण ठरविले असल्याचे पाणी व स्वच्छता मंत्रालयाच्या लक्षात आल्यावर या विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांसाठी देयके वितरित करण्याच्या फायलींच्या प्रवासाबाबत एकच धोरण ठरविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार देयकांच्या फायलींचा प्रवास १३ दिवसांवर आणला.

तसेच, ‘जलजीवन’च्या देयकांच्या फायली जिल्हा परिषदेच्या लेखा व वित्त विभागाकडे न पाठविण्याच्या सूचना होत्या. त्याऐवजी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कनिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ लेखाधिकारी यांनी तयार केलेल्या देयकांची तपासणी स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागातील लेखाधिकारी यांच्याकडून करून घेतली जाणार आहे.

या आदेशानुसार कार्यवाही सुरू झाली होती; परंतु यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ‘जलजीवन’च्या कामांच्या फायली या लेखा व वित्त विभागामार्फतच जातील, असे परिपत्रकच काढले. मात्र, जिल्हा परिषदेत वित्त विभागात चार ठिकाणी फाईल जातेच, याशिवाय प्रकल्प संचालक कार्यालयात लेखाधिकाऱ्यांकडे जाण्याआधी एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याकडे फाईल जाते.

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिकारात वित्त विभागाकडे फाईल पाठविण्याचा निर्णय घेतला, ही बाब मान्य करता येते. मात्र, एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याकडे फाईल पाठविण्याचा निर्णय प्रकल्प संचालकांनी कोणत्या अधिकारात घेतला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

देयकाची फाईल आधीच वित्त विभागाशी संबंधित पाच कर्मचारी, अधिकारी तपासात असताना त्यात आणखी एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याची भर घालण्याचा हेतू काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे. देयकांचा कालावधी कमी करण्यामागच्या हेतूला यामुळे हरताळ फासला आहे.

माहिती घेऊन कार्यवाही करणार

याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्याशी संवाद साधला असता, त्या वेळी त्यांना स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागात कंत्राटी कर्मचारी देयकाची फाईल तपासतात, याची माहिती नसल्याचे समोर आले. कंत्राटी कर्मचारी फाईल तपासत असेल, तर याची माहिती घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे मित्तल यांनी या वेळी सांगितले.