धक्कादायक...डांबून ठेवलेल्या ओरिसातील महिला कामगारांची सुटका...स्थलांतरीत परप्रांतीय कामगार कायद्यानुसार पहिली कारवाई  

नाशिक / सातपूर : सह्याद्री कंपनीत ओरिसा,उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेशसह इतर राज्यातील काही कामगार होते. यामध्ये अनेक महिला कामगारही होते. या सर्व कामगारांना कंपनी अंतर्गतच राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. नेमकं मार्च महिन्याच्या शेवटी कोरोना सावट आल्याने या कंपनीत आसलेल्या विविध राज्यातील कामगारांनी गावी जाण्यासाठी तगादा लावला. त्यासाठी पगार मिळण्याची मागणीही केली पण... 

काय घडले नेमके?

नाशिक जिल्ह्यातील मोहाडी येथील सह्याद्री कंपनीत ओरिसा,उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेशसह इतर राज्यातील काही कामगार होते. या मध्ये अनेक महिला कामगारही होते. या सर्व कामगारांना कंपनी अंतर्गतच राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. नेमकं मार्च महिन्याच्या शेवटी कोरोना सावट आल्याने या कंपनीत असलेल्या विविध राज्यातील कामगारांनी गावी जाण्यासाठी तगादा लावला. त्यासाठी पगार मिळण्याची मागणीही केली पण जुन्या कामगारांना काही रक्कम देऊन त्यांना कंपनीतील राहण्याचे सांगितले. पण कामगार मात्र या संकटात आपल्यामुळे गावी जाण्यासाठी आग्रह धरून होते. जशी वेळ मिळेल तसे ते टप्याटप्याने पसार झाले. त्यातील ओरिसा मधील सात महिला कामगारांना मात्र पगार मिळाला नाही. त्यामुळे ते तिथेच थांबून होते. आज उद्या व्यवस्थापन पगार देतील या आशेने थांबले होते.

पगार मिळत नसल्याने गावी जायचं कसं ?महिला विवंचनेत

या महिला कामगारांकडून रोज बारा तास ही काम केले जात होते. तीन महिने होऊनही पगार मिळत नसल्याने गावी जायचं कसं ?अशा विवंचनेत असलेल्या महिलांनी एकत्र येऊन कोरोनाच्या काळात आम्हाला घरी यायच आहे. पण संबंधित कंपनी व्यवस्थापन मात्र आम्हाला पगारही देत नाही तसेच बाहेरही सोडत नसल्याची तक्रार ओरिसा सरकार व केंद्र शासनाच्या श्रम मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर तसेच कुटूंबीयाना केली. यानंतर ओरिसा शासनाने याची दखल घेत केंद्र शासना मार्फत महाराष्ट्र सरकारशी समनवयक साधून या महिला कामगारांची सुटका करण्याची विनंती केली. त्या नुसार त्याच एक पथक मुंबई पोलिसाबरोबर महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार आयुक्त कार्यालयातील मंत्रालयातील अधिकारी रवीराज कडवे, कामगार उपआयुक जी. जे. दाभाडे साह्ययक कामगार आयुक्त एस टी शिर्के, महिला कामगार अधिकारी मधुरा सुर्यवंशी, कामगार अधिकारी किशोर जोशी हे पथक सह्याद्री कंपनीत दाखल झाले. कंपनीत चौकशी केली असता सुरूवातीला उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली पण पोलिसांनी तसेच कामगार आयुक्त कार्यालयातील पथकाने व्यवस्थापनाला संबंधित कारवाईची कल्पना दिल्यानंतर या महिला कामगारांना पथका समोर हजर करण्यात आले. विचारपुस केल्यानंतर संबंधित महिला कामगारांना त्वरीत त्याचे राहिलेला पगार असे प्रत्येकी तीस हजार रूपये देण्याचे आदेश दिले. व्यवस्थापनाने परिस्थिती गांभीर्य लक्षात घेऊन या महिलांना त्वरीत पगार दिला. त्यानंतर या महिलांना विशेष गाडीने पथकाने मुंबईला आणले व वैद्यकीय तपासणी करून या महिला कामगारांना श्रमिक रेल्वेने घरी पाठवण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे.याबाबत कंपनी व्यवस्थापनाची बोलण्याचा प्रयत्न केला. पण संपर्क होऊ शकला नाही. 

हेही वाचा > संतापजनक! "...तर गौरव आज आमच्यात असला असता.."आरोप करत नातेवाईकांनी फोडला हंबरडा..आरोग्य केंद्राची तोडफोड

स्थलांतरीत महीला कामगारांची केंद्र तसेच ओरिसा व महाराष्ट्र शासनाच्या समनवयाने सुटका. ​

कोरोना लॉकडाउनच्या काळात तीन महिन्यापासून ओरिसा राज्यातील सात महिला कामगार सह्याद्री कंपनीत डांबून ठेवल्याप्रकरणी सह्याद्री कंपनीवर गुन्हा दाखल झाला आहे. संबधित महिलांनी केंद्र,ओरिसा सरकारकडे तक्रार दिल्यानंतर ओरिसा राज्यातील पथकांनी राज्य शासकीय यंत्रणेशी समन्वय साधून सह्याद्री कंपनीत डांबून ठेवलेल्या सात महिला कामगारांची सुटका करून त्यांना विशेष गाडीने ओरिसाला पोहोचविण्याची प्रक्रिया सुरु केली. राज्यात परप्रांतीय कामगार कायद्याचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी सह्याद्री कंपनीवर स्थलांतरीत राज्यातील पहिला गुन्हा असल्याचे सहाय्यक कामगार आयुक्त एस.टी.शिर्के यांनी सांगितले. 

प्रतिक्रिया - संबंधित कंपनी व्यवस्थापनाने कोरोनाच्या काळात बेजबाबदार पणे महीला कामगारांना डांबून ठेवण्याची महीलाची तक्रार वरीष्ठानी गाभिर्याने घेतली आसून या कंपनीवर स्थलांतरीत परप्रांतीय कामगार कायद्याने कारवाई सुरू केली आहे. - एस.टी.शिर्के, साह्यायक कामगार आयुक्त

हेही वाचा >प्रेरणादायी..! पत्नी खंबीर.. बेरोजगार व्यावसायिक पतीला दिली अशी साथ...संसाराचा केला स्वर्ग!​