Nashik News : महाराजस्व अभियानातून महसूलची प्रतिमा उजळणार!
नामपूर (जि. नाशिक) : महसूल विभागाच्या कारकुनी कामात अनेक तांत्रिक अडचणी, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमधील लाचखोरीची स्पर्धा, अडथळ्यांची पर्यंत पार पाडावी लागत असल्याने सामान्यांना अक्षरशः नाकीनऊ येत असल्याचा अनुभव अनेकांना येतो.
यामुळे दैनंदिन प्रश्न निकाली काढणे तसेच महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, कार्यक्षम, गतिमान होण्यासाठी राज्यात ३० एप्रिल अखेर महाराजस्व अभियान राबविण्याचा निर्णय महसूल व वन विभागाने संयुक्तरित्या घेतला आहे. (decision to implement Maharajswa Abhiyan been jointly taken by Revenue and Forest Departments nashik news)
एक महिन्याच्यावर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे व त्याकरिता मंडळ मुख्यालयी फेरफार अदालत घेणे, भूसंपादन केलेल्या व अकृषिक परवानगी दिलेल्या प्रकरणी कमी जास्त पत्रके तयार करून गाव दप्तर अद्ययावत करणे, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या विविध कलमांची कार्यवाही करणे,
गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद झालेले गाडी रस्ते, पाणंद, शेतरस्ते, शिवरस्ते, शेतावर जाण्याचे मार्ग मोकळे करणे, मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ अंतर्गत मंजूर वहिवाटीचे रस्ते मोकळे आणि तयार करणे, गाव तिथे स्मशानभूमी/ दफनभूमी सुविधा उपलब्ध करुन देणे, लोकसेवा हक्क अधिनियम,
२०१५ ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे तसेच यासाठी प्रचार प्रसिध्दी करणे, निस्तार पत्रक व वाजिब-उल-अर्जच्या नोंदी अद्ययावत करणे, सप्टेंबर २०२२ पर्यंतची मोजणी प्रकरणे मार्चपर्यंत निकाली काढणे, ई पीक पाहणी प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे, ई चावडी प्रणालीची अंमलबजावणी करणे,
भूसंपादन अधिनियम, १८९४ अंतर्गत कार्यवाही करणे आदी प्रलंबित कामे जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून गावपातळीपर्यंत प्रभावीपणे जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात येणार आहेत.
यासोबतच परराज्यातून आणलेल्या वाळूचा साठा व निर्गतीबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात यावी, गौण खनिज ऑनलाईन प्रणाली वापराबाबतची माहितीही देण्यात यावी. तसेच २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १ अन्वये कुळकायद्याच्या कलम ६३ मधील सुधारणा करणे,
पोटहिस्सा, सामीलिकरण, भूसंपादन/, रस्ता सेटबॅक आदी कारणामुळे नकाशामध्ये होणाऱ्या बदलांबाबत दुरुस्तीसह अद्ययावत नकाशा पुरविणे, नावीन्यपूर्ण योजना उपविभाग आणि तहसील कार्यालयात महाराजस्व अभियानातून राबविण्यात येणार असल्याचे परिपत्रकात नमूद आहे.
हेही वाचा : भारतीय क्रिकेटची नवी आशा- पृथ्वी शाॅ
अहसाल बंधनकारक
राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांनी महाराजस्व अभियानाअंतर्गत आपल्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपातळीवर केलेली कामगिरीबाबतची माहिती मासिक प्रगती अहवालाद्वारे विभागीय आयुक्त यांच्याकडे सादर करणे बंधनकारक राहील.
तसेच जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक भूमी अभिलेख यांनी या अभियानअंतर्गत त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयात होणाऱ्या कार्यवाहीचा आढावा शासनाला देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महाराजस्व अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी अभियानात अंतर्भूत विविध लोकाभिमुख आणि प्रशासकीय घटकांच्या निपटाऱ्यासाठी कालबध्द मोहीम आखून प्रलंबित कामांचा निपटारा करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.
यासाठी सर्व विभागीय आयुक्तांनी घटकनिहाय कालबद्ध कार्यक्रमाची रुपरेषा निश्चित करून व्यवस्थापन पथकाची स्थापना करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत
