NMC News: स्थानिक कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळण्यात अडचण; मनपा कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष

नाशिक : रिक्तपदे भरण्यासाठी विविध संवर्गातील सेवा व प्रवेश नियमावलीला मंजुरी मिळाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.

सर्वप्रथम मंजूर केलेल्या नियमावलीवर हरकती व सूचना न मागविता मंजुरी दिली, तर दुसरीकडे पदोन्नतीचा फॉर्म्युला ७५- २५ असा ठरविण्यात आल्याने भविष्यात वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. (Difficulty getting local employees promoted Dissatisfaction among NMC employees due to service admission rules News)

जानेवारी महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या वेळी मनुष्यबळाच्या कमतरतेचा मुद्दा प्रकर्षाने मांडण्यात आला.

त्या पार्श्वभूमीवर विविध संवर्गातील सेवा व प्रवेश नियमावली स्थानिक पातळीवर मंजूर करून शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. त्यापूर्वी तातडीची बाब म्हणून वैद्यकीय व अग्निशमन विभागातील रिक्तपदे भरण्यास मंजुरी दिली आहे.

त्यानुसार नाशिक महापालिकेत दोन्ही मिळून ७०४ पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यात २ फेब्रुवारीला झालेल्या महासभेत सेवा व प्रवेश नियमावलीला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे रिक्तपदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी कर्मचाऱ्यांमध्ये मात्र नाराजी पसरली आहे.

सेवा व प्रवेश नियमावली मंजूर करताना कर्मचाऱ्यांकडून हरकती व सूचना मागविणे अपेक्षित होते, मात्र तसे झाले नाही. दुसरीकडे ७५- २५ असा फॉर्म्युला ठरविण्यात आला.

हेही वाचा : प्राप्तिकरासाठी निवडा तुमच्या सोयीची प्रणाली

यामध्ये ७५ टक्के थेट सेवेतील कर्मचाऱ्यांमधून पदोन्नती, तर उर्वरित २५ टक्के जागा महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांमधून भरल्या जाणार आहे. यामुळे स्थानिक कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

हरकती, सूचना न मागविताच मंजुरी

नियमाप्रमाणे धोरणात्मक नियमावर हरकती व सूचना मागविणे बंधनकारक आहे. मात्र, असे असताना सेवा व प्रवेश नियमावली प्रसिद्ध न करता महासभेत मंजुरी देण्यात आल्याने यामुळे पदोन्नतीची पात्रता व प्रमाण या संदर्भात अधिकारी व कर्मचारी आणि विज्ञान राहून अन्याय होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

या संदर्भात समता कर्मचारी संघटनेने नियमावलीबाबत हरकती मागवाव्यात, अशी मागणी आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.