Panjarpol Drone Survey : गायरान जमिनीबाबत होणार ड्रोन सर्वेक्षण; राज्य शासनाने मागविला अहवाल

नाशिक : शहरातील पांजरपोळ (Panjarpol) जमिनीबाबत शासनाने अहवाल मागितला आहे.

त्यासाठी लवकरच पांजरपोळ जमिनीचे सर्वेक्षण करून अहवाल शासनाला पाठविला जाणार असल्याची माहिती जिल्हा यंत्रणेच्या सूत्रांनी दिली. (Drone survey to be done on Gairan land of Panjarpol nashik news)

जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासासाठी जागा कमी पडत असल्याचा दावा करीत, शासनाकडे औद्योगिक विकासासाठी गायरान जमीन मागण्यात आली आहे. पर्यावरण आणि पशुधन सांभाळ असे मुद्दे पुढे करीत, पांजरपोळ संस्थेने जागा देण्यास विरोध केला आहे. त्या अनुषंगाने शासनाने जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांची समिती नेमून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून या विषयी अहवाल मागविला आहे.

जिल्ह्यात पांजरपोळ जमिनी उद्योगांसाठी देण्याच्या मागणीनंतर वातावरण ढवळून निघाले आहे. एका बाजूला उद्योगांसाठी जागा राहिलेली नसल्याने नव्या जागांचे संपादन व्हावे, अशी मागणी आहे. दुसरीकडे पांजरपोळ संस्थांसह अनेक पर्यावरणप्रेमी, सामाजिक संस्थांनी पुढे येत सध्या सिन्नरच्या सेझ मधील बाराशेवर हेक्टर जमिनीवर अजून उद्योग उभे नाहीत.

सातपूर अंबडला मोठ्या उद्योगांसाठीच्या जागांवर प्लॉट पाडून त्या जमिनी विकण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे मुद्दे पुढे करीत, विरोध चालविला आहे. त्या जमिनीवर मोठ्या उद्योगाऐवजी उद्योग, रोजगाराच्या नावाने आता पुन्हा आणखी जमिनी घेताना निदान गायरान जमिनी तरी टिकवीत अशी भूमिका घेत, पांजरपोळ संस्थांच्या समर्थनार्थ पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत संस्थांनी विरोधाची धार वाढवायला सुरवात केली आहे.

हेही वाचा : एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा!

अशा परस्परविरोधी आणि वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने अहवाल मागवित हा विषय जिल्हा यंत्रणेच्या पारड्यात टोलवला आहे. त्यामुळे अहवालाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून आहे

प्रत्यक्ष पाहणी

शासनाने जिल्हा यंत्रणेकडून संबंधित जागेवरील वनाच्छादीत भाग, तसेच त्यावर अवलंबून असलेले पशुधन, चराई क्षेत्र यासह विविध मुद्द्यांवर माहिती मागितली आहे. संबंधित जागेवर चराई लागवड आहे का, यासह इतरही अनेक मुद्द्यांवर माहिती मागविली आहे.

नाशिक महापालिकेनेही न्यायालयाच्या आदेशानंतर शहरातील वृक्षांची गणना केलेली आहे. अशा अनेक मुद्द्यांचा आधार घेत प्रत्यक्ष घटनास्थळावर जाऊन तसेच ड्रोन सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

"शासनाकडून या विषयावर अहवाल मागविण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष भेट देऊन तसेच, ड्रोन सर्वेक्षण करून शासनाच्या सूचनेनुसार अहवाल दिला जाईल." - गंगाथरन डी. जिल्हाधिकारी नाशिक