Engineering Jobs News : बेरोजगार अभियंत्यांना 50 लाखाची कामे; प्रमाणही असणार 40 टक्के

Engineering Jobs News : सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या (Nashik News) कामाच्या नोंदणीसह कामे वाटपाच्या कार्यपद्धतीत ग्रामविकास विभागाने बदल केला आहे. यापुढे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता ५० लाखांपर्यंतची कामे मिळणार आहे. (Educated unemployed engineer will get jobs up to 50 lakhs nashik news)

कामे वाटपाच्या टक्केवारीचे आधीचे ३३ टक्के प्रमाण वाढवून ४० टक्के करण्यात आले आहे. यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांना नक्कीच ही गुड न्यूज मानली जात आहे.

सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत (पी. डब्ल्यू. डी.) प्रत्येकी दीड कोटी रुपयांपर्यंतची कामे दिली जात आहेत. याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेकडून देखील दीड कोटीची कामे मिळवीत अशी संघटनेची मागणी मागणी होती. यावर निर्णय घेत ग्रामविकास विभागाने पूर्वीच्या ३० लाखात २० लाखांची वाढ केली आहे.

जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. नव्या स्वरूपानुसार कामवाटप संयंत्र समितीची रचना करण्यात आली असून यांच्यात जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष तर कार्यकारी अभियंता सदस्य सचिव असतील. सुशिक्षित अभियंत्यांना नोंदणी करण्याची मुदत दहा वर्ष राहणार असून दहा लाखाच्या किमतीवरील कामे ही निविदा पद्धतीने तर दहा लाखाच्या आतील कामे विनास्पर्धा लॉटरी पद्धतीने दिली जाणार आहेत.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

विशेष म्हणजे नव्याने नोंदणी झालेल्या सुशिक्षित बेरोजगाराला प्रथम १५ लाखाचे काम दिली जाणार आहेत. हे काम समाधानकारक पूर्ण केल्यावरच पुढे कामे मिळणार आहेत. सुशिक्षित बेरोजगार विद्युत अभियंत्यांना पाच लाखांची कामे यशस्वी पूर्ण केली आहेत, त्यांना १५ लाखांची कामे दिली जातील. या अभियंत्यांची नोंदणी संख्या कमी आहे. त्यामुळे विद्युत कामे तीन ऐवजी पाचपर्यंत देण्यात येतील.

जिल्हा परिषदेच्या एकूण विकासकामांपैकी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना ३३ टक्के, सहकारी संस्थांना ३३ टक्के आणि अन्य सर्वसामान्य ठेकेदारांना उर्वरित ३४ टक्के कामे दिली जातात. सद्यःस्थितीत सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढल्याने काम वाटपाचे प्रमाणही ३३ टक्याहून ४० टक्के करण्यात आले आहे.

हे करताना मजूर सहकारी संस्थांचे प्रमाण सात टक्के कमी करून २६ टक्के केले आहे. यामुळे मजूर संस्थांतून नाराजीही व्यक्त होऊ शकते. ग्रामपंचायतीने असमर्थता दर्शविलेली कामे मजूर संस्थांना २६ टक्के सुशिक्षित बेरोजगारांना ४० टक्के तर नोंदणीकृत नेहमीच्या ठेकेदारांना ३४ टक्के या प्रमाणात वाटप होणार आहेत. एक-दोन किंवा मोजक्याच सुशिक्षित बेरोजगारांना काम देण्याचे टाळावे अशाही सूचना ग्रामविकास विभागाने दिल्या आहेत.

किमान दीड कोटींची कामे मिळावीत

सुशिक्षित बेरोजगार कंत्राटदारांना वाहतुकीची, नलिका खोदणे, आरसीसीची विशेष कामे, पेस्ट कंट्रोल अथवा जल प्रतिबंधक कामे, पेवरची कामे यास विविध आरसीसी व पाणी पुरवठ्याच्या संबंधित पाच लाखांपर्यंतची कामे देखील आरक्षित करण्यात आलेली आहेत.

मर्यादेत वाढ केलेल्या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या धर्तीवर जिल्हा परिषदेचीही कमाल दीड कोटी रुपयांपर्यंतची कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना मिळावीत अशी अपेक्षा व मागणी कायम आहे.