इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग क्षेत्र : धोरण चांगले; अंमलबजावणी गरजेची

नाशिक : राज्यातील प्रदूषणमुक्त पर्यावरण ई-वाहनांचा वापर वाढविण्यासाठी राज्याचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यात ई- वाहनांचा वापर वाढविण्यासाठी निश्चित धोरण स्वीकारले आहे. दरम्यान, शासनाचे धोरण चांगले असले तरी त्यानुसार अंमलबजावणी गरजेची आहे, असे या क्षेत्रातील व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. (Expectations-from-professionals-in-electric-vehicle-industry-jpd93)

धोरण चांगले; पण अंमलबजावणी गरजेची

केंद्र शासनाने देशासाठी नॅशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन स्वीकारले. इलेक्ट्रिक वाहनाचा गतीने वापर वाढविण्यासाठी १ एप्रिल २०१९ पासून धोरण स्वीकारले. त्यानुसार, राज्य शासनाने या धोरणाला पूरक स्वरूपाचे धोरण स्वीकारत इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात राज्यात बॅटरीवरील वाहनांचा वापर वाढविण्याचे नियोजन आहे. त्यात वित्तीय मदतीतून बॅटरीवरील वाहनांचा उत्पादन खर्च नियंत्रित ठेवण्यासह ई-वाहनांसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याला प्राधान्य दिले आहे.

इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग क्षेत्रातील व्यावसायिकांची अपेक्षा

राज्यात सर्वाधिक प्रदूषण होणाऱ्या पाच शहरी समूहात ई-वाहनांचा वापर वाढविण्यासाठी नियोजन केले आहे. त्यात २०२५ पर्यंत ई-वाहनांचा २५ टक्क्यांपर्यंत वापर वाढवला जाणार आहे. दुचाकी दहा टक्के, तीनचाकी २०, तर चारचाकी वाहनांच्या वापरात पाच टक्के वाढीचे नियोजन आहे. राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या १५ टक्के बस इलेक्ट्रिकवर करणे, त्या व्यवस्थेत सक्रिय केल्या जाणार आहेत. दरम्यान, राज्यातील प्रदूषित शहर पर्यावरणपूरक करण्यासाठी धोरण चांगले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. देशात ई-वाहन उत्पादनांचे परवाने मिळालेल्या वाहन निर्मात्यांना केंद्राने अनेक सवलती देण्याचे जाहीर केले. मात्र त्यातील अनेक विषय प्रलंबित होते. त्यामुळे धोरणाच्या गतिमान पद्धतीने अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या धोरणात गतिमानता यावी, अशी वाहन उत्पादकांची अपेक्षा आहे.

चार्जिंग सेंटरचा अभाव

नाशिकला दुचाकी व तीनचाकी ई-वाहनांचा वापर सुरू झाला आहे. चारचाकी ई-वाहनांसाठी काही वेळ जाणार आहे. त्यात चार्जिंग सेंटरची कमतरता ही प्रमुख अडचण आहे. सध्या सीएनजीसारख्या इंधनासाठी वाहनांना रात्रभर रांगा लावाव्या लागतात, हे वास्तव आहे, अशा स्थितीत चार्जिंग सेंटर सुरू झाल्याशिवाय किंवा वाढल्याशिवाय ई-वाहनांची संख्या वाढण्याची शक्यता नाही, त्यासाठी पुढील दीड-दोन वर्षे तरी काम उभे राहावे लागणार आहे.

नाशिकला २०२५ पर्यंत

- १०० सार्वजनिक बस विजेवर

- १०० ठिकाणी चार्जिंग सेंटर

- १५ टक्के बस ई-इंधनावर

- पाच टक्के दुचाकी ई-इंधनावर

राज्य सरकारने जाहीर केलेले इलेक्ट्रिक वाहन धोरण महत्त्वाकांक्षी आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तर सर्वसामान्यांना परवडेल त्या किमतीत ही वाहने मिळतील. वाढत्या पेट्रोलच्या किमतीमुळे मोठ्या संख्येने ग्राहक याकडे आकृष्ट होतील. केंद्राप्रमाणे राज्य शासनातर्फे मिळणाऱ्या सूटमुळे या बाइकच्या किमती कमी होऊन सर्वसामान्य ती घेऊ शकतील. विशेष म्हणजे आज पेट्रोल स्कूटर एका किलोमीटरसाठी अडीच रुपये घेते, तर ई-बाइक अवघ्या वीस पैशांत एक किलो मीटर धावणार आहे. सोबत देशाचा विचार केला, तर पेट्रोलच्या माध्यमातून परदेशात जाणारे चलन मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. पर्यावरणपूरक आणि प्रदूषणमुक्त शहरे होण्यासाठी हा एक मजबूत पर्याय निर्माण होईल. - जितेंद्र शहा, जितेंद्र मोटर्स, ई-वाहननिर्माते