यंदाही खरीप हंगामात शेतकऱ्यांची कापसाला पसंती; क्षेत्र कायम राहणार

न्यायडोंगरी (जि. नाशिक) : राज्याच्या यंदाच्या खरीप हंगामात कापसाचे क्षेत्र कायम राहणार आहे. समाधानकारक पाऊस पडण्याच्या हवामान विभागाच्या अंदाजाने शेतकरी वर्गांमधील उत्साह दुणावला आहे. राज्यातील खरीप हंगामाचे क्षेत्र १४१ लाख हेक्टर असून, त्यात कापूस (Cotton) व सोयाबीन (Soybean) या पिकांखालील क्षेत्र एकूण ८५ लाख हेक्टर आहे. या वेळी सोयाबीनलाही उच्चांकी दर मिळाले असले तरी बहुतांश शेतकऱ्यांकडे पिकवलेला माल ठेवण्यासाठी स्वतःची संरक्षित गोडावून व्यवस्था नसल्याने नाइलाजाने त्यांना तो बाजारात विकावा लागतो. परिणामी, तेजीचा अपेक्षित फायदा त्यांच्या पदरात पडत नाही. (Farmers excited the weather department's supplementary rainfall forecast)

राज्यात यंदाही कापसाला पसंती

राज्यात बियाण्याची विक्री १ जूनपासून सुरू होणार आहे. कापूस उत्पादक विभागात कापसाला सुलभ, असे पर्यायी नगदी पीक उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांचा ओढा कापूस पिकाकडे कायम आहे. गेल्या वर्षी राज्यात खरीप हंगामातील कापसाचे क्षेत्र ४२ लाख ७८ हजार हेक्टर होते. तर कापसाचे उत्पादन ८४ लाख गाठीपर्यंत पोचले होते. गेल्या खरीप हंगामात कापूस खरेदीचा बाजार अडखळत सुरू झाल्यानंतर दराबाबत समतोल साधण्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका सीसीआय व कापूस पणन महासंघाने बजावली होती. १५ फेब्रुवारीनंतर हमीभावापेक्षा अधिक दर खासगी व्यापारी देऊ लागल्यानंतर व त्यांची मागणी कायम राहिल्याने शेतकरी वर्गाला हंगामअखेर कापूस विक्री करणे सुलभ झाले व त्यांना हमीभावापेक्षाही अधिक दर मिळाला. दोन-तीन वर्षांत उत्पादनाच्या शेवटच्या टप्प्यात बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे फरदड उत्पादनाला मर्यादा आली आहे. या खरीप हंगामात शेतकरी वर्गाला सुलभ पद्धतीने कर्ज उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. तसेच, डीएपी(DAP) व इतर खतांच्या वाढलेल्या किमती कमी होणे गरजेचे आहे. उत्पादकता वाढण्याबरोबरच रासायनिक खते व कीटकनाशकांच्या वापराबाबत संशोधन होणे गरजेचे आहे. नवीन संशोधनात अनास्था, त्यातील प्रभावी नियोजन व सातत्याचा अभाव राज्यातील कोरडवाहू अल्पभूधारक कमी क्रयशक्ती असलेल्या पूर्णतः शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकरी कुटुंबाच्या आरोग्यावर व राहणीमानावर परिणाम करणारी ठरत आहे.

देशपातळीवर ३६० लाख गाठी…

उत्तर महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी २० लाख ६१ हजार हेक्टर खरीप पिकांची पेरणी झाली. या वर्षी कापूस पिकासाठी नऊ लाख २१ हजार ७४० हेक्‍टर प्रस्तावित आहे. देशपातळीवर ३६० लाख कापूस गाठीचे उत्पादन साधारणतः एक हजार ८०० कोटी क्विंटल, तर एक लाख कोटीहून अधिक कापसाचा बाजार आहे.

दराबाबत शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष

देशाच्या जीडीपीमध्ये(GDP) कापड उद्योगाचा वाटा १२ टक्के असून, जागतिक कापड उद्योगाचा वाटा १३ टक्के आहे. लांब धाग्याच्या कापसाचा दर पाच हजार ८२५ रुपये प्रतिक्विंटल, तर धाग्याचा कापूस दर पाच हजार ५७५ प्रतिक्विंटल आहे. सद्यःस्थितीत वाढता उत्पादन खर्च विचारात घेता खरीप हंगाम २०२१-२२ साठी शासन काय दर जाहीर करते, याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.

''जागतिक पातळीवर भारताची उत्पादकता वाढावी, यासाठी संकरित वाणांऐवजी सरळ वाणांच्या कापूस लागवडीस प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. सरळ वाणांचे बियाणे अमेरिकेप्रमाणे एकाच वेळेस बोंड फुटणारे का तयार करत नाहीत. आपल्याकडे याबाबत प्रभावी संशोधन होणे गरजेचे आहे.''

- विजय जावंधिया, ज्येष्ठ शेतकरी नेते, नांदगाव

(Farmers excited the weather department's supplementary rainfall forecast)