Finance Commission Fund: विकास व पायाभूत सुविधांसाठीच वित्त आयोगाचा निधी; ग्रामविकास विभागाने केले स्पष्ट

Finance Commission Fund : राज्यातील ग्रामपंचायतींना केंद्र सरकारकडून देण्यात येत असलेल्या १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी विकास व पायाभूत सुविधांसाठी वापराचा आहे.

या निधीतून कर्मचाऱ्यांचे पगार, वाहनखरेदी किंवा सत्कारसमारंभाचे कार्यक्रम करू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना केंद्राने राज्य सरकारला दिलेल्या आहेत.

त्यामुळे केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधीची इतर खर्चासाठी उधळपट्टी करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. (Finance Commission funds only for development and infrastructure Rural Development Department explained nashik news)

याबाबत, सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी ग्रामविकास मंत्रालयाकडे वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतींच्या इतर कामांना उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या अनुषगांने ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदांना सदर निर्देश दिले आहे.

१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून राज्यातील ग्रामपंचायतींना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. मात्र या निधीचा गैरवापर होऊ नये, असे आदेश केंद्राने दिले आहेत. वित्त आयोगाने हा निधी देताना स्थानविशिष्ट गरजांतर्गत कामाची अंमलबजावणी, देखभाल, व्यवस्थापन आणि भांडवली खर्च यामध्ये फरक केलेला नाही.

मात्र ग्रामीण जनतेला सेवा पुरविण्यासाठी ग्रामपंचायतींना वार्षिक देखभाल तसेच सेवा करार करता येतील. परंतु अन्य अनुत्पादक तसेच जनतेला थेट सेवा उपलब्ध करून न देणाऱ्या कामांवर निधी खर्च करता येणार नाही, अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे.

आयोगाचा निधी हा अबंधित स्वरूपाचा आहे. त्याचा वापर ग्रामपंचायतींना स्थानिक गरजेनुसार अत्यावश्यक बाबींवर करता येतो. मात्र कर्मचाऱ्यांचे पगार किंवा आस्थापनाविषयक बाबींवर निधी खर्च करता येत नाही, असे ग्रामविकास विभागाने सरपंच परिषदेला कळविले आहे.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

....या कामांसाठी निधी वापरता येणार

स्वच्छता, हागणदारी मुक्ती, पाणीपुरवठा योजना, पावसाळ्यात जलपुनर्भरण, लसीकरण, कुपोषण रोखणे, पथदीप, स्मशानभूमी, सार्वजनिक वाचनालये, क्रीडा, ग्रामीण बाजारहाट, कचरा व्यवस्थापन आदी

... या कामांवर खर्च करण्यास मज्जाव

सत्कार, सांस्कृतिक कार्य, सजावट, उद्घाटन, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना मानधन, प्रवासभत्ता, महागाई भत्ता देणे कर्मचाऱ्यांना वेतन, मानधन देणे किंवा शिधा देणे. पुरस्कार वाटप करणे, करमणुकीचे कार्यक्रम घेणे, वाहनांची खरेदी, वातानुकूलित उपकरणांची खरेदी करणे आदी.