नाशिक : घंटागाडीचा ठेका उच्च न्यायालयात

नाशिक : घराघरांतून कचरा संकलित करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या घंटागाडी ठेकेदारांचे काम समाधानकारक असल्याने दोन वर्षे मुदतवाढ देता येईल अशी तरतूद असतानाही सत्ताधारी भाजपने ३५४ कोटी रुपयांचा नवीन ठेक्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केल्याने त्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते गजानन शेलार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुदतवाढ दिल्यास व नवीन ठेका दिल्यास ४८ कोटी रुपये वाचतील, असे दाव्यात म्हटले आहे.

घंटागाडीच्या ठेक्याची मुदत डिसेंबर २०२१ मध्ये संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाने नवीन निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. २०१६ मध्ये घंटागाडीचा ठेका पाच वर्षांसाठी व १७६ कोटी रुपयांना देण्यात आला होता. ठेक्यात एक महत्त्वपूर्ण अटीचा समावेश होता. घंटागाडी ठेकेदारांचे काम समाधानकारक असेल तर दोन वर्षे मुदतवाढ देता येईल. म्हणजे पाचऐवजी सात वर्षांचा ठेका होईल. दोन वर्षांची मुदतवाढ गृहीत धरून घंटागाडी ठेकेदारांनी काम घेतले. परंतु, समाधानकारक कामाचा विचार न करता आरोग्य विभागाने थेट निविदा प्रक्रिया राबविली. नवीन ठेका देताना अडीच पटीने म्हणजे १७६ कोटींचा ठेका ३५४ कोटींवर नेवून ठेवण्यात आला.

सदरचा प्रस्तावावरून वाद निर्माण झाला असतानाच विद्यमान ठेकेदारांनी जुन्या दरात काम करण्याची तयारी दर्शविली. त्यामुळे वाढीव किमतीवरून संशय अधिक वाढला. निविदा प्रक्रिया सुरू असताना ठेकेदारांनी केलेल्या दाव्याच्या आधारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते गजानन शेलार उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. करारानुसार विद्यमान ठेकेदारांना दोन वर्षाची मुदतवाढ दिल्यास महापालिकेचे ४८ कोटी रुपये वाचतील, असा दावा केला आहे. अॅड. शीतल चव्हाण या शेलार यांच्या वकील आहेत. २९ नोव्हेंबरला या संदर्भात उच्च न्यायालयात सुनावणी होईल.

पेस्ट कंट्रोलबाबत दिरंगाई, घंटागाडीचे कॅव्हेट

पेस्ट कंट्रोल निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याने त्या विरोधात पेस्ट कंट्रोल ठेकेदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेत स्थगिती मिळविली. दीड वर्षे उलटल्यानंतरही न्यायालयात साधे प्रतिज्ञापत्र दाखल न करणाऱ्या आरोग्य विभागाने मात्र घंटागाडी निविदा प्रक्रियेला स्थगिती मिळू नये म्हणून उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केल्याने तत्परता चर्चेत आली आहे. परंतु, त्यापूर्वी २९ नोव्हेंबरला महापालिकेला न्यायालयात बाजू मांडावी लागेल. दरम्यान, नव्याने राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियाविरोधात वॉटरग्रेस प्रॉडक्ट्स, मे. तनिष्क सर्विसेस व मे. सय्यद असिफ अली या तीन ठेकेदारांनी उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. करारनाम्यानुसार दोन वर्ष वाढीव मुदत मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मुदतवाढ मिळाल्यास महापालिकेच्या खर्चात पन्नास कोटींची बचत होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.