Nashik News : मुंबई, पुणे, ठाणे नागपूर व औरंगाबाद या शहरांच्या तुलनेत नाशिक शहरासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध होत नसल्याने गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून महापालिकेच्या कामांवरच विकासकामांचा निपटारा करावा लागत आहे.
केंद्र व राज्य शासनाने नाशिक शहरासाठी जवळपास सात पायाभूत सेवा संदर्भात घोषणा केल्या आहेत, मात्र अद्यापही त्या घोषणा कागदावरच असल्याने नाशिक दुर्लक्षित होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. (government is not providing funds for development city of Nashik news)
राज्यात मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर व औरंगाबाद तसेच नवी मुंबई या महापालिका हद्दीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पायाभूत विकासाची कामे सुरू आहे. रस्ते, मेट्रो, पाणीपुरवठ्याच्या योजना तसेच मलनिस्सारण योजनांसाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करून दिला जात आहे. बदलत्या राजकीय परिस्थितीमध्ये येथील मतदार सांभाळण्यासाठी निधी मंजूर करून दिला जात आहे.
परंतु नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये त्या तुलनेत निधी येत नसल्याने विकासाच्या दृष्टीने शहर मागे पडत आहे. केंद्र सरकारने नाशिक शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी मेट्रो निओ प्रकल्पाची घोषणा केली आहे, परंतु हा प्रकल्प अद्यापही कागदावरच आहे. नाशिक व पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेची घोषणा करण्यात आली, परंतु भूसंपादनावरच या प्रकल्पाचे घोडे अडले आहे.
नाशिक- पुणे महामार्ग विस्तारीकरणदेखील भूसंपादनाच्या मुद्द्यावर रखडले आहे. केंद्र व राज्याशी संबंधित असलेल्या या विषयांबरोबरच शहरात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने मागील दीड ते दोन वर्षात निधी न दिल्याने विकासाच्या बाबतीत शहर मागे पडत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?
चारही आमदार सत्ताधारी पक्षाचे
शहराशी संबंधित विधानसभेचे साडेतीन मतदारसंघ आहे. यामध्ये पूर्व पश्चिम व मध्य विधानसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपचे आमदार आहे, तर देवळाली विधानसभा मतदारसंघांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा आमदार आहे. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट हादेखील सत्तेत सहभागी झाला आहे. त्यामुळे शहरातील चारही आमदार हे सत्ताधारी पक्षातील असलेले विकासकामांसाठी निधी येणे अपेक्षित आहे.
राज्य शासनाकडे रखडलेले प्रकल्प
- औद्योगिक वसाहतीतील सांडपाणी प्रकल्प.
- नमामि गोदा प्रकल्प.
- पाणीपुरवठा व मलनिस्सारणासाठी ३२५ कोटी मंजूर मात्र निधी नाही.
- एअर क्लिनिंग प्रोग्रॅमअंतर्गत ५० इलेक्ट्रिक बस प्रस्ताव प्रलंबित.
- गंगापूर धरण ते शिवाजीनगर जलशुद्धीकरण केंद्र दरम्यान लोखंडी पाइपलाइनसाठी २०० कोटी मंजूर मात्र निधी नाही.
- मल्टी मॉडेल ट्रान्स्पोर्ट हब मंजुरी मात्र तांत्रिक बाबीत प्रकल्प अडकला.
- लॉजिस्टिक पार्कसाठी १००० कोटी रुपये मंजूर मात्र प्रकल्प अद्याप कागदावरच.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
