नाशिक: चालू आर्थिक वर्षाचे चार महिने संपत असताना जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. पालकमंत्रीच नसल्याने जिल्हा नियोजन बैठकीला ‘ब्रेक’ लागला आहे. त्यातच राज्यस्तरावरून सर्वसाधारण आराखड्याचा निधीच उपलब्ध न झाल्याने जिल्ह्याचा विकासही थंडावला आहे. त्यामुळे ‘पालकमंत्री देता, का पालकमंत्री’ असे म्हणण्याची वेळ जिल्हावासीयांवर आली आहे.