Ashram school employees
sakal
नाशिक: आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांमध्ये तासिका आणि रोजंदारी तत्त्वावर काम करणाऱ्या, ज्यांची सेवा दहा वर्षांपेक्षा कमी आहे, अशा कर्मचाऱ्यांवर उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. दहा वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कोणतेही संरक्षण दिले जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे बिऱ्हाड आंदोलकांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.