24 वर्षात झाली नाही एवढी घरपट्टीत वाढ; भाजप बॅकफूटवर

नाशिक : महापालिका निवडणुकीसाठी प्रशासकीय तयारी सुरू झाली असतानाच शिवसेनेने आगामी निवडणुकीत गाजणाऱ्या मुद्द्याला हात घालून सत्ताधारी भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. भाजप सत्ताकाळात घरपट्टीमध्ये चोवीस वर्षात झाली नाही एवढी वाढ सन २०१८ या एका वर्षात झाली. निवासी घरपट्टीत ६७, तर अनिवासी दरात तब्बल ८२ टक्के वाढ झाल्याचा गौप्यस्फोट झाल्यानंतर अनियमित बांधकामे नियमित करण्यासाठी शास्ती रक्कम ठरविण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय महापौर सतीश कुलकर्णी यांना घ्यावा लागला.

अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने सहाशे चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांना दंडात माफी देताना ६०१ ते १००० चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने शास्ती, १००१ चौरस फुटापेक्षा अधिक निवासी बांधकामासाठी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदरचा प्रस्ताव महासभेच्या मान्यतेसाठी प्रशासनाने सादर केला. भाजप व शिवसेनेसह काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्य शासनाच्या दंड माफीच्या निर्णयाचे समर्थन केले. परंतु, शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाकडून यापूर्वी झालेल्या करवाढीच्या मुद्द्याला हात घालण्यात आला.

बडगुजर, बोरस्तेंच्या दाव्याने भाजप बॅकफूटवर

शिवसेनेचे सुधाकर बडगुजर यांनी घरपट्टीच्या अवाजवी दर वाढीवर प्रकाश टाकला. सन २०१८ पूर्वी गावठाणासाठी ३.३० रुपये व गावठाणाबाहेर साडे पाच रुपये चौरस मीटरपर्यंत दर होता. तो कर योग्य मूल्य दर ११ रुपयांपर्यंत पोचला. अनिवासी दर १९.२० रुपये चौरस मीटर वरून ७९.२० रुपये चौरस मीटर करण्यात आला. निवासी ६७ टक्के, तर अनिवासी जवळपास ८२ टक्के दरवाढ असल्याने नाशिककरांचे कंबरडे मोडणारी ही दरवाढ पंचवीस वर्षातील सर्वाधिक असल्याचे स्पष्ट केले. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी प्रशासनाने शास्ती कमी करण्याचा छुपा प्रस्ताव सादर केल्याचा आरोप करताना २०१८ मध्ये प्रशासनाने दरवाढ कुठल्या आधारावर केली असा सवाल केला. त्यावेळी महासभेला कराचे दर ठरविण्याचा अधिकार असला तरी मुल्यांकनाचे दर ठरविण्याचा अधिकार आयुक्तांचा असल्याने त्या आधारे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी वाढ केल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाकडून दिले. काँग्रेसचे शाहू खैरे यांनी गावठाणात बांधकामांना परवानगी नसल्याने अनेकांनी परस्पर घरे बांधली. आता नव्या दराने नियमितीकरण करावे लागणार असल्याने त्याचा भुर्दंड सहन करण्याची आर्थिक क्षमता गावठाणातील नागरिकांची नसल्याचे सांगितले. दरम्यान, छुप्या घरपट्टी वाढीचे प्रकरण अंगलट येण्याची शक्यता गृहीत धरून महापौर कुलकर्णी यांनी सदरचा विषय प्रलंबित ठेवला. तर शिवसेनेकडून आगामी निवडणुकीत वाढीव घरपट्टीचा मुद्दा केंद्रस्थानी आणण्याचे संकेत दिले.

...तर शंभर कोटींचे उत्पन्न

प्रशासनाकडून महासभेवर ठेवण्यात आलेला विषय दंडमाफीचा असल्याने मंजुरी देण्याची विनंती आयुक्त कैलास जाधव यांनी केली. बांधकाम परवानगी मिळालेल्या चार ते पाच हजार इमारतींना घरपट्टी लागू केल्याने २४ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाल्याचा दावा करताना शंभर कोटी उत्पन्न अपेक्षित असल्याचे सांगितले. बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला नसलेल्या इमारती शोधण्यासाठी महावितरणची मदत घेतली जाणार असून, वीज मीटर मिळाल्यानंतर प्रोव्हिजिनिल घरपट्टी लागू केली जाणार आहे. अनधिकृत इमारती शोधून घरपट्टी लागू करण्यासाठी महापालिकेकडून अॅप तयार केले जाणार असल्याचे आयुक्त जाधव यांनी सांगितले.