Nashik News : माहिती, जनसंपर्क पदांसाठीच्या पदव्युत्तर पदवीधारक ऑनलाइन अर्जांबद्दल प्रश्‍नचिन्ह!

नाशिक : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे माहिती व जनसंपर्कच्या विविध पदांसाठी उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात आले आहेत. मात्र ऑनलाइन प्रक्रियेत पत्रकारितेची पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केलेल्या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारले जात नाहीत. त्यामुळे पदव्युत्तर पदवीधारकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. यासंबंधाने बुधवारी (ता. १८) माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. (Information question marks about Post Graduate Online Applications for Public Relations Posts MPSC Nashik News)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना श्री. भुजबळ यांनी पत्र पाठवून तांत्रिक त्रुटी करण्यासोबत पदव्युत्तर पदवीधारकांचे अर्ज भरण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. श्री. भुजबळ म्हणाले, की माहिती उपसंचालक, जिल्हा माहिती अधिकारी व माहिती अधिकारी या पदांसाठी जम्बो भरतीची जाहिरात नुकतीच प्रसिद्ध झाली आहे.

मात्र पत्रकारिता व जनसंपर्क क्षेत्रातील उच्च शैक्षणिक अर्हता असतानाही अशा उमेदवारांच्या ऑनलाइन अर्जासाठी अपात्र असल्याचे संदेश येत आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या हेल्पलाइनच्या माध्यमातून उमेदवारांना समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. अनेक वर्षांपासून उपलब्ध झालेली संधी आयोगाच्या चुकीच्या ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे गमाविण्याची भीती उमेदवारांमध्ये आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने माहिती व जनसंपर्क विभागाकडील सर्व पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची अंतिम मुदत २३ जानेवारी २०२३ अशी दिली. भरती प्रक्रियासाठी पत्रकारितेतील पदवी नमूद केलेली असताना उमेदवार जेव्हा ऑनलाइन अर्ज भरतात, तेव्हा त्यांना ‘आपल्याकडे सदर पदांसाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक अर्हता नसल्यामुळे अर्ज करण्यास पात्र नाहीत’ असा संदेश येतो.

पत्रकारितेची ‘बॅचलर’ व ‘डिप्लोमा’धारकांना ऑनलाइन अर्ज करता येत आहेत. मात्र पत्रकारिता व जनसंपर्क विषयात ख्यातनाम विद्यापीठातून कलापारंगत पदवी (पदव्युत्तर पदवी) घेतलेले उमेदवार अपात्र ठरत असल्याचे श्री. भुजबळ यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.

हेही वाचा : मेडिकल मॅनेजमेंटही हृदयविकारावर ठरु शकते उपाय

पदव्युत्तर पदवीला मिळावे प्राधान्य

राज्यातील सर्व प्रमुख सरकारी आस्थापना, सर्व विद्यापीठे, महापालिका, सिडको, महावितरण, महाराष्‍ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, जिल्हा परिषद, वन विभाग, समाज कल्याण, सरकारी व निमसरकारी महामंडळे, माहिती व जनसंपर्क विभागातील संचालक, जिल्हा माहिती अधिकारी व माहिती अधिकारी ही पदे सरळसेवेने भरताना पत्रकारितेतील पदव्युत्तर पदवीला प्रथम प्राधान्य देण्यात आले आहे.

विद्यापीठातून नियमितपणे प्राप्त केलेल्या पदव्युत्तर पदवीधारकांना या पदांसाठी अर्ज करता येत नसतील, तर माहिती प्रशासनात तुलनेने कमी पात्रता व ज्ञान असलेल्या अधिकाऱ्यांचा शिरकाव होऊ शकतो. हे राज्याच्या प्रगतीसाठी नक्कीच भूषणावह नाही, असेही श्री. भुजबळ यांनी पत्रात म्हटले आहे.