Jalyukta Shivar Yojana : जलयुक्तचा दुसरा टप्पा; रखडलेल्या कामांना हवे प्राधान्य!

येवला (जि. नाशिक) : जलयुक्त शिवार योजनेत पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्याने राज्यात बाजी मारली होती. आता पुन्हा दुसरा टप्पा जाहीर झाला असून या माध्यमातून जलसंधारणाची प्रभावी कामे केली जाणार आहेत. यासाठी नवे नियम व निकषही जाहीर झाले असल्याने अवर्षणप्रवण व दुष्काळी असलेल्या जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांचा आशावाद वाढला आहे.

आधीच्या टप्प्यात रखडलेल्या कामांना पुन्हा एकदा चालना मिळावी अशी अपेक्षा जनता बाळगून आहेत. अर्थात पहिल्या योजनेप्रमाणे आकडे न फुगता पाणलोट क्षेत्र वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. (Jalyukta Shivar Yojana Second Phase of Jalyukta Stalled works need priority nashik news)

पहिल्या योजनेत सहा लाख ३२ हजार कामे पूर्ण होऊन २० हजार ५४४ गावे जलपरिपूर्ण झाली तर जवळपास २७ लाख टीसीएम पाणीसाठा निर्माण होऊन ३९ लाख हेक्टर शेती सिंचनाखाली आल्याचा शासनाचा दावा आहे. यातील वास्तविकता काही असो पण जलयुक्तच्या कामांचा जिल्ह्याला काही अंशी का होईना फायदा झाला आहे.

आता पुन्हा एकदा दुसरा टप्पा शिंदे-फडणवीस सरकारने जाहीर केल्याने अवर्षणपर्वण गावांना जलसंजीवनी मिळण्याची अपेक्षा वाढली आहे. नव्या निकषानुसार अवर्षणप्रवन तालुक्यातील भूजल सर्वेक्षण विभागातील पाणलोट, प्राधान्यक्रमानुसार अपूर्ण पाणलोट असलेले तसेच ग्रामसभेच्या मान्यतेने व ताळेबंदाच्या आधारित पात्र कामे प्राधान्याने केली जाणार आहेत.

या सर्व निकषानुसार अर्धा जिल्हा या योजनेसाठी पात्र ठरणार असून विशेषता पाणलोट हा नियोजनाचा केंद्रबिंदू ठेवण्यात येऊन अपूर्ण प्रगतीपथावरील कामे नूतनीकरणाचे व दुरुस्तीची कामे, उपचाराची कामे व सार्वजनिक लोकसभागातील भागीदारीचे कामे प्राधान्याने केली जाणार असल्याने जिल्ह्यात या योजनेला गती देण्यासाठी वाव आहे.

इंदोरेचा राज्यापुढे आदर्श

शासनाने जलयुक्त शिवार दोनच्या शासन निर्णयात सर्व निकष, धोरण व हेतू जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये इंदोरे (ता. दिंडोरी) या गावाच्या समन्यायी पाणीवाटप व्यवस्थापन कार्यक्रमाचा आदर्श राज्यापुढे ठेवण्यात आला आहे.

येथे पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारे समन्यायी पाणी वाटप झाले आहे. अशा कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्याचे पत्रात सुचविले आहे. नव्या योजनेत सामूहिक सिंचन सुविधा, गाळ काढणे, पाणलोट दुरस्ती व निर्मिती, तलाव निर्माण करणे, शेततळे भरणे, ओढे, नदी, नाले रुंदीकरण एकूणच मृद व जलसंधारणाची कामे लोकसहभाग व निधीतून करणे प्रस्तावित आहेत.

हेही वाचा : भारतीय क्रिकेटची नवी आशा- पृथ्वी शाॅ

अशी राहिली नाशिकची प्रगती!

२०१६-१७ या वर्षात जलयुक्त शिवार योजनेसाठी एकट्या नाशिक जिल्ह्यात २१८ गावांची निवड झाली होती. या सर्व गावांमध्ये जलयुक्तची कामे पूर्ण करणारा नाशिक राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा जिल्हा ठरला होता.

या योजनेच्या २०१८-१९ या वर्षांसाठी जिल्ह्यातील ३०१ गावांची निवड झाली. तेथे प्रस्तावित आराखड्यानुसार १५८ कोटी ५८ लाख रुपये खर्चाची ५ हजार ५४६ कामे केली जाणार होती तर यातील १३४ कोटी रुपये खर्चाच्या ४ हजार ४८१ इतक्याच कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळालेली होती.

हेही वाचा : भारतीय क्रिकेटची नवी आशा- पृथ्वी शाॅ

यातील कामे झाली तर काही कागदावर राहिली. पुढे निवडणुका झाल्या, सरकार बदलले अन योजना गुंडाळी गेली आणि कामेही रखडली. या कामांना देखील आता चालना मिळण्याचा आशावाद जागा झाला आहे.

"चांगले पाणलोट विकसित झाले तर शेतकऱ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरेल अशी योजना आहे. भूगर्भातील जलसाठा वाढण्यासाठी जलसंधारणाची कामे होणे गरजेचे आहे. सोबतच गाळ काढल्यामुळे बंधाऱ्यातील जलसाठा तर वाढतोच शिवाय गाळ उचलून वाहुन खडकाळ अथवा मुरमाड जमिनी सुपीक होतात. जलयुक्त एकमध्ये चांगली कामे झाली तसेच नव्या योजनेत पाणीसाठा वाढवण्यास पोषक ठरतील असे अधिकाधिक कामे पूर्णत्वास जावीत."

- मकरंद सोनवणे, माजी सभापती, बाजार समिती, येवला.