Legislative Session : शिक्षण विभागातील तरतुदीने निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवीत!

Legislative Session : विधी मंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ४१ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधी मंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडल्या.

त्यात शिक्षण विभागासाठी पाच हजार १२१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शिक्षण विभागातील निवृत्त कर्मचारी यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. (Legislative Session Retired employees hopes by provision in education department nashik)

जिल्हा परिषदेच्या २५० सेवानिवृत्त शिक्षक, केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापकांचे निवृत्तिवेतन वर्षभरापासून रखडले आहे. त्यांना प्रत्येक महिन्याला मिळणारी पेन्शनही आता दोन ते चार महिने मिळत नसल्याने त्यांची परवड होत असल्याची कैफियत महाराष्ट्र राज्य केंद्रप्रमुख संघटनेने मागील महिन्यात पालकमंत्री दादा भुसे व जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांसमोर मांडली.

पालकमंत्र्यांनी यावर तोडगा सुचवत शिक्षकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना भेटून वैयक्तिक स्वरूपाच्या तक्रारी सोडवाव्यात, राज्य पातळीवरील प्रश्न सोडविण्यासाठी आपण स्वतः प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. या अनुषंगाने केंद्र प्रमुख संघटनेतर्फे श्री.भुसे यांच्या पाठपुराव्याचे आभार मानले आहेत.

निवृत्त शिक्षक व कर्मचारी यांच्या विविध मागण्यांबाबत पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी व निवृत्त शिक्षक पदाधिकारी यांची बैठक घेऊन या संदर्भात कार्यवाही करण्याचे निर्देश देऊन लवकरच याबाबत प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आश्वासन दिले होते. दरम्यान

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

जिल्ह्यातील शिक्षण विभाग निवृत्त कर्मचारी ७ हजार ९९५ असून यांच्या फरकांच्या थकीत रक्कमेसाठी ३५० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. वेतन आयोगाच्या तिसऱ्या हप्त्यापोटी ११५० शिक्षकांचे दोन कोटी दहा लाख थकीत अंशराशीकरण २०२ व्यक्तींचे २१ कोटी ३४ लाख थकीत आहेत.

सोमवारी (ता. १७) विधी मंडळातील या पुरवणी मागण्यांमध्ये फक्त अनुदानित शिक्षक, निवृत्त शिक्षक यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या हप्त्यांची थकबाकी व त्यांच्या इतर थकीत रकमा ज्यात उपदान, थकीत निवृत्ती वेतन, थकीत अंशराशीकरण व सेवानिवृत्त शिक्षण विभाग कर्मचारी यांच्या थकीत रकमा यांचा यात समावेश असणार आहे.

निवृत्तांच्या थकीत रकमा लवकर मिळतील, अशा अपेक्षा पल्लवीत झाल्या असल्या तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरच व्हावी, अशी मागणी केंद्र प्रमुख संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष निंबा निकम यांनी केली आहे.