Nashik News: लोकहितवादीचे कार्यालय करणार ‘सील’ मुक्त : मुकुंद कुलकर्णी

किरण कवडे : सकाळ वृत्तसेवा

नाशिक : स्वातंत्र्योत्तर काळात सैरभैर समाजाला योग्य दिशा देण्यासाठी कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रजांनी १९५० साली लोकहितवादी मंडळाची स्थापना केली. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना लोकहितवादी मंडळ ही संस्था नाशिकमधील सर्व सामाजिक संस्थांची मातृसंस्था म्हणून लौकिकास पात्र आहे.

राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कलाकारांना घडवणाऱ्या या संस्थेचे नाशिकमधील ‘ज्योतीकलश’ हे कार्यालय महापालिकेने सील केले आहे. कुसुमाग्रजांनीच स्थापन केलेल्या संस्थेचे कार्यालय बंद करून नाट्यक्षेत्रातील उपक्रमशीलतेला काळिमा फासण्याचे प्रकार घडतो, ही नाशिककरांची नामुष्कीच म्हणावी लागेल.

नाट्य क्षेत्रातील ही उपक्रमशीलता प्रवाही करण्यासाठी माझी प्राथमिकता असेल असे परखड मत लोकहितवादी मंडळाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिग्दर्शक मुकुंद कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. त्यांच्याशी साधलेला संवाद..

अध्यक्षस्थानी निवड झाल्यानंतर तुमचे ध्येय काय असेल?

श्री. कुलकर्णी : कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रजांनी स्थापन केलेल्या संस्थेचे अध्यक्षपद मिळाल्याचा आनंद आहे. या संस्थेव्यतिरीक्त इतर कुठल्याही संस्थेसोबत मी काम केलेले नाही. त्याचे फलित म्हणून हे अध्यक्षपद मिळाले असावे.

लोकहितवादीने असंख्य कलाकारांना घडवले. त्यांना सिनेसृष्टीत मानाचे स्थान प्राप्त झाले. अशा या संस्थेचे नाशिकमधील 'ज्योतीकलश' हे कार्यालय सुरु करण्यासाठी माझी प्राथमिकता असणार आहे. त्यासाठी न्यायालयात याचिका देखील दाखल केली आहे.

हेही वाचा: एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा!

न्यायालयात जाण्याची वेळ का यावी?

श्री. कुलकर्णी : ज्या कुसुमाग्रजांच्या नावाने मराठी भाषा गौरव दिन मोठ्या उत्साहात साजरा होतो आणि त्यांनीच स्थापन केलेल्या संस्थेची ही अवस्था मला बघवत नाही. त्यासाठी नाशिकचे लोकप्रतिनिधी, महापालिकेचे अधिकारी यांना भेटलो. त्यांच्याशी चर्चाही केली. पण काही उपयोग झाला नाही.

अखेर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. लोकहितवादीसह राज्यातील ८५० संस्थांच्या याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. नाशिकच्या लोकप्रतिनिधींना कुसुमाग्रजांविषयी फार अनास्था आहे, म्हणून न्यायालयात जावे लागले.

महापालिकेने कार्यालय सील करण्याचे प्रमुख कारण काय?

श्री. कुलकर्णी : राका कॉलनीतील लोकहितवादी मंडळाचे कार्यालयास ३ लाख १९ हजार रुपयांचे वार्षिक भाडे आकारण्याची नोटीस बजावली. वार्षिक इतके भाडे देण्याची संस्थेची आर्थिक परिस्थिती नसताना एवढी रक्कम कशी भरणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला. अखेर चार वर्षांपूर्वी ही इमारत सील झाली आहे.

लोकप्रतिनिधी काय करतात?

श्री. कुलकर्णी : नाशिकच्या लोकप्रतिनिधींना तात्यासाहेबांविषयी फारसा जिव्हाळा राहिलेला दिसत नाही. एकीकडे कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला एक कोटी रुपये देणगी देतात आणि दुसरीकडे लोकहितवादीला एक रुपयाही मिळत नाही, ही राजकीय अनास्था नाही तर काय? राजाश्रयाशिवाय कुठलीही संस्था टिकू शकत नाही.