नाशिक : मेट्रोच्या आशा धूसर होण्याची चिन्हे

नाशिक : मेट्रोच्या आशा धूसर होण्याची चिन्हे

केंद्रीय अर्थसंकल्पात उल्लेख नसल्याने प्रश्‍नचिन्ह

नाशिक : देशातील टू टियर शहरांमधील सार्वजनिक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी प्रस्तावित टायरबेस मेट्रो प्रकल्प नाशिक शहरात साकारण्याच्या आशा धूसर होत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात नाशिक मेट्रोचा उल्लेख नसणे व अर्थसंकल्पापूर्वी पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी दिलेला दुजोऱ्यामुळे प्रकल्प होणार की नाही असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारकडून अद्याप कुठली सूचना येत नसल्याने मेट्रोचा प्रवास अद्यापही अंधारात चाचपडताना दिसत आहे.

नाशिक शहरातील वाढत्या लोकसंख्येला आधुनिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पुरविण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टायरबेस मेट्रो प्रकल्प देण्याचे जाहीर केले होते. त्यासाठी मेट्रोचे सर्वेक्षण करण्याचे काम सिडको आणि महामेट्रोला दिले. नाशिकमध्ये मेट्रो सेवेसाठी आवश्यक ताशी २० हजार प्रवासी क्षमता उपलब्ध नसल्याने मेट्रोऐवजी एलीव्हेटेड टायरबेस मेट्रो चालविण्याची शिफारस महामेट्रोने केली. त्यानुसार राइटस संस्थेच्या अहवालानुसार टायरबेस मेट्रो सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ‘मेट्रो निओ’ प्रकल्पास २९ ऑगस्ट २०१९ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिल्यानंतर केंद्राच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला. केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रकल्पासाठी दोन हजार ९२ कोटींची तरतूद करण्यात आली. महामेट्रोच्या आराखड्यानुसार नाशिकच्या मेट्रो निओसाठी ३१ किलोमीटरचे दोन एलिव्हेडेट मार्ग तयार केले जाणार आहेत.

या मार्गावर २५ मीटरची २५० प्रवासी क्षमता असलेली जोडबस धावणार आहे. २०२३ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन केंद्रीय अर्थसंकल्पात देण्यात आले आहे. प्रकल्पासाठी २१००. ६ कोटी खर्च प्रस्तावित करण्यात आला असून, राज्य सरकार, सिडको आणि महापालिकेचा वाटा २५५ कोटींचा असेल. केंद्र सरकार ७०७ कोटी रुपये देणार आहे, तर एक हजार १६१ कोटींचे कर्ज यासाठी उभारले जाणार आहे. निधी नसल्याने प्रकल्पासाठी महापालिका जागा उपलब्ध करून देणार असल्याचे निश्‍चित झाले आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने पहिल्या कॉरिडॉरसाठी ३६, तर दुसऱ्या कॉरिडॉरसाठी १४, अशा एकूण पन्नास डब्यांचे (कोच) डिझाईन, उत्पादन, पुरवठ्यासाठी पुढाकार घेतला असून, भागीदारीसाठी स्वारस्य देकार मागविले आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला चालना मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली.

चर्चा तर दूरच, उल्लेख टाळला

अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या पूर्वसंध्येला दिल्लीस्थित अधिकाऱ्यांनी अर्थसंकल्पात चर्चा झाल्यास प्रकल्प मार्गी लागेल, असे आश्‍वासन दिले होते. परंतु, चर्चा दूर उल्लेखदेखील न झाल्याने मेट्रो प्रकल्पाची आशा धूसर बनली आहे. २०२१ च्या अर्थसंकल्पात मंजुरी दिल्यानंतर वर्षभरात काम सुरू होणे अपेक्षित होते, ते काम अद्यापही सुरू झाले नाही. आता अर्धवट मेट्रो प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्धार करण्यात आल्याने नवीन प्रकल्पासाठी निधी मंजूर झाल्यानंतर सुरू होतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.