NMC News: बेकायदेशीर पदोन्नतीचे इतिवृत्त मंजुरीसाठी धावाधाव; प्रशासन उपायुक्त विरोधात CM शिंदेंकडे तक्रार

NMC News : महापालिकेचे प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे- पाटील यांची बदली होऊन दोन दिवस झाले तरी ते पदभार सोडत नाही.

त्यामुळे बेकायदेशीर देण्यात आलेल्या पदोन्नतीचे इतिवृत्त मंजूर करण्यासाठी पदभार सोडत नसल्याची तक्रार थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आल्याने महापालिकेतील प्रशासकीय कामकाजातील अनियमितता चर्चेत आली आहे. (Minutes of illegal promotion rush for approval Complaint to CM Shinde against Deputy Commissioner of Administration nashik nmc news)

महापालिकेचे प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे- पाटील हे गेल्या चार वर्षांपासून महापालिकेत कार्यरत आहे. मुळात शासन सेवेतून महापालिकेच्या सेवेत आलेल्या अधिकाऱ्यांना दोन वर्षांसाठीच नियुक्ती दिली जाते.

परंतु, मनोज घोडे- पाटील यांनी दोन वर्षे मुदतवाढ घेऊन तब्बल चार वर्षांपासून महापालिकेच्या सेवेत कार्यरत आहे. त्यांच्या कार्यकाळात अनेक पदोन्नत्या देण्यात आल्या. त्या पदोन्नत्या वादग्रस्त ठरल्या होत्या.

आता त्यांची बदली झाली आहे. त्यांची मूळ नियुक्ती महसूल व वने विभागाकडे आहे. त्याच विभागात त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

त्यामुळे त्यांनी महापालिकेच्या प्रशासन उपायुक्त पदाचा कार्यभार सोडून तातडीने मूळ सेवेत जाणे अपेक्षित असताना मागील दोन दिवसांपासून ते प्रशासन उपायुक्त पदावर कार्यरत आहे. त्यांच्या जागेवर नियुक्ती झालेल्या लक्ष्मीकांत साताळकर हेदेखील पदभार स्वीकारत नसल्याने एकूणच प्रशासकीय कामकाजाबद्दल संशय निर्माण झालेला आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

बेकायदा पदोन्नती, इतिवृत्त मंजुरीचा घाट

नाशिक म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेकडून थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर महापालिका आयुक्तांनादेखील निवेदन देण्यात आले आहे. प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे- पाटील यांनी पदाचा गैरवापर करून अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली आहे.

मागील महिन्यात २० मे २०२३ ला संघटनेतर्फे नियमावली व अटी शर्ती रद्द करण्याचे पत्र दिले असतानाही त्यावर त्यांच्याकडून कारवाई होत नाही. त्या उलट आत्तापर्यंत जे कामकाज मंजूर करण्यात आले, ते कामे मागील तारखा टाकून मंजूर केली जात आहे. त्यात पदोन्नती इतिवृत्ताचादेखील समावेश आहे.

महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली असली तरी महासभेत मंजुरी घेऊन त्यानंतर पुन्हा इतिवृत्त मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करावा लागतो. मात्र अद्यापपर्यंत इतिवृत्त मंजूर झालेले नाही.

याचा अर्थ बेकायदेशीरपणे देण्यात आलेल्या पदोन्नत्या मंजूर नाही. त्याचे इतिवृत्त मंजूर करण्यासाठी प्रशासन विभागाकडून हालचाल सुरू आहे. चुकीच्या पद्धतीने पदोन्नती दिल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष व माजी नगरसेवक प्रवीण तिदमे यांनी दिला.