NMC Tax Discount : सवलत योजनेमुळे महापालिकेला 66 कोटींची लॉटरी!
NMC Tax Discount : महापालिकेने करदात्यांसाठी लागू केलेल्या कर सवलत योजनेमुळे महापालिकेला आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यातच ६६ कोटींची लॉटरी लागली आहे.
एकूण एक लाख ५७ हजार ६७२ करदात्यांनी योजनेचा लाभ घेतला. एकूण करदात्यांपैकी ३५ टक्के मालमत्ता धारकांनी कर अदा केला आहे. (recpvery of 66 crores to Municipal Corporation due to discount scheme nashik news)
पंधरावा वित्त आयोगाचा निधी हवा असेल तर महापालिकेने उत्पन्नात वाढ करावी, अशा स्पष्ट सूचना केंद्र व राज्य शासनाने दिल्या आहेत. त्याअनुषंगाने नाशिक महापालिकेने घरपट्टीचे शंभर टक्के उद्दिष्ट गाठण्यासाठी करदात्यांना सवलत जाहीर केली आहे.
एप्रिल महिन्यात कर अदा केल्यास आठ टक्के, मे महिन्यात कर अदा केल्यास ६, तर जून महिन्यात आगाऊ कर अदा केल्यास ३ टक्के याप्रमाणे सवलत दिली जात आहे. कर सवलतीला आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यातच चांगला प्रतिसाद मिळाला.
एप्रिल महिन्यात १ लाख २७ हजार ९९१ करदात्यांनी कर अदा केला. त्यातून ५१ कोटी ८० लाख रुपयांची घरपट्टी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाली. मे महिन्यात ६ टक्के सवलत योजना लागू केली. यात २९ हजार ७०७ नागरिकांनी १४ कोटी चार लाख रुपये अदा केले.
दोन महिन्यात महापालिकेच्या तिजोरीत ६६ कोटी रुपये जमा झाले. मागील वर्षाच्या तुलनेत जमा झालेली रक्कम अकरा कोटी रुपयांनी अधिक आहे. मागील वर्षी मे महिन्यात ५५ कोटी २२ लाख रुपये जमा झाले होते.
हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?
कर सवलत योजना महापालिकेला फायदेशीर ठरत असून, जून अखेरपर्यंत ५० टक्के नागरिकांनी आगाऊ कर भरलेला असेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. नागरिकांनी कर सवलत योजनेचा लाभ घेताना एक लाख ५७ हजार ६६२ घरपट्टीधारकांना ३ कोटी २२ लाख रुपयांची सूट महापालिकेला द्यावी लागली आहे.
सौरऊर्जा प्रकल्प, सोलर वॉटर हिटर, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांनाही पाच टक्के सवलत देण्यात आली आहे.
पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट
घरपट्टी पाठोपाठ पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट महापालिकेने ठेवले आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत पाणीपट्टीची देयके ग्राहकांपर्यंत पोचलेली नाही. त्यामुळे घरपट्टीत उत्पन्नाचा अपेक्षित टक्का गाठला जाणार असला तरी पाणीपट्टीत मात्र कर विभाग कच खाईल, असे दिसून येत आहे.
नळजोडणीधारकांना देयकांचे वाटप करण्यासाठी आउटसोर्सिंगने एजन्सी नियुक्त करण्याचे प्रयत्न आहे. या माध्यमातून शंभर टक्के पाणीपट्टी उद्दिष्ट गाठता येणार आहे.
हे ही वाचा
