DPDC Meeting : निधी वाटपावरून भांडणारे एकाच व्यासपीठावर येणार; आजी-माजी पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक

DPDC Meeting : जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीच्या असमान वाटपाच्या मुद्यावर तब्बल दोन-अडीच वर्षांपासून परस्परांशी मतभेद असणारे आमदार जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकत्र पाहायला मिळणार आहेत.

निधी पुर्नियोजनातील वादाच्या विषयांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘ब्रेक’ लावला असला, तरी यंदाच्या पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ हजेरी लावणार का? समन्यायी निधीवाटपात शिंदे गट आणि अजित पवार गटात सामंजस्य पाहायला मिळणार का? हा विषय आहे. (MLAs who have differences with each other will be seen together again on meeting of District Planning Committee nashik news)

पालकमंत्री भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता. १४) दुपारी चारला नियोजन समितीची बैठक होईल. बैठकीत मार्च २०२३ अखेर झालेल्या ५९९ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात येणार आहे.

तसेच, सर्वसाधारण योजनेकरिता पुढील आर्थिक वर्षासाठी ६८० कोटींची मागणी या आराखड्यात करण्यात येईल. गत वर्षी हा आराखडा ६०० कोटींचा होता, यंदा त्यात ८० कोटींची वाढ करण्यात आली आहे.

भुसेंच्या अध्यक्षतेखाली भुजबळ?

जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवाटपात अन्याय होत असल्याची तक्रार करीत शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांनी माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याविरोधात रान उठविले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रारीपासून न्यायालयात जाण्यापर्यंत महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील घटक पक्षात असूनही भुजबळ विरुद्ध कांदे हा वाद रंगल्याचे पाहायला मिळाले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

या वादाची परिणती होऊन दोन वर्षांपूर्वी नाशिक जिल्हा निधी खर्चात राज्यात सर्वांत शेवटी म्हणजे ३६ व्या स्थानी राहिला. कालांतराने शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ४० आमदारांनी बंड करीत सवतासुभा केला. श्री. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या गटाच्या आमदारांनी भाजपबरोबर सत्तेत जुळवून घेतल्याने महाविकास आघाडी सत्तेतून बाहेर पडून भुजबळ यांना विरोधी पक्षात बसावे लागले.

साहजिकच निधीवाटपाच्या वादाला या काळात हवा मिळाली. स्वतः भुजबळ यांनी बचत झालेल्या निधीच्या खर्चाच्या वाटपावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत, निधी पुनर्विनियोजनावर आक्षेप घेतला असताना विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदारही सत्ताधारी भाजपच्या गोटात सहभागी झाले.

इतकेच नव्हे, तर पहिल्या झटक्यात भुजबळ यांना मंत्रिपदही मिळाले. त्यामुळे आता शिंदे गटाचे कांदे आणि अजित पवार गटाचे भुजबळ एकत्र सत्तेत असल्याने पुन्हा एकदा दोघांच्या उपस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होत आहे.

८० कोटींची वाढ

२०२२-२३ वर्षात सर्वसाधारण योजनेसाठी ६०० कोटी, आदिवासी उपयोजना ३०८, तर अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत १०० कोटी याप्रमाणे १००८.१३ कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी असून, बैठकीत सर्वसाधारण योजना (६८० कोटी), आदिवासी उपयोजना (३०३ कोटी); तर अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत १०० कोटी याप्रमाणे १०८३ कोटींचा आराखडा मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे.

आमदारांच्या निधीचा विषय

जिल्ह्यात ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमात नियोजन समितीतून उपक्रमासाठी एक कोटी देण्यात आले आहेत; तर प्रत्येक आमदाराकडून निधीची मागणी करण्यात आली. मात्र, अनेक आमदारांनी निधीच दिलेला नाही. त्यामुळे या उपक्रमाला निधी मिळणार का? हाही उत्सुकतेचा विषय आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या जिव्हाळ्याच्या उपक्रमाला मिळणारा प्रतिसाद चर्चेचा विषय राहील.