NMC News : भाडेतत्त्वावरील मिळकतींचा महापालिका घेणार शोध; उत्पन्नवाढीसाठी टोकाची भूमिका

NMC News : पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी हवा असेल तर महापालिकेला उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

त्याअनुषंगाने पुढील वर्षी मालमत्ता कराच्या माध्यमातून अपेक्षित उत्पन्न गाठण्यासाठी मालमत्ता कराचे देयके वाटप आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.(Municipality will search for rental income nashik nmc news)

स्थायी समितीच्या नुकत्याच झालेल्या देयके वाटपाचे दर निश्चित करण्यात आले. त्याचबरोबर वापरात बदल केलेल्या व भाडेतत्त्वावर दिल्या जाणाऱ्या मिळकतींचादेखील शोध घेतला जाणार आहे. या माध्यमातून दीडशे कोटी रुपयांचा महसूल वसूल करण्याचे उद्दिष्ट आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी देण्यासंदर्भात केंद्र व राज्य शासनाने नवीन नियम लागू केला आहे.

त्यात उत्पन्नात २५ टक्के वाढीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. वाढ न झाल्यास निधी मिळणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना आहे. त्याअनुषंगाने महापालिकेने उत्पन्नाचे स्रोत बळकट करण्याच्या उद्देशाने मालमत्ता कराच्या माध्यमातून दुप्पट उत्पन्न कमविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. महापालिकेत जीएसटीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न प्राप्त होते.

त्यानंतर घर, पाणीपट्टी व नगररचना विभागाकडून उत्पन्न मिळते. जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न निश्चित स्वरूपाचे आहे. मालमत्ता अर्थात घरपट्टीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य आहे. सध्या २०० कोटींचे उद्दिष्ट आहे, त्या उद्दिष्टापर्यंत पोचताना दमछाक होते. त्याचबरोबर ग्राहकांना वेळेत हातात देयके मिळत नसल्याने ती भरली जात नाही व थकबाकीची रक्कम वाढते.

त्यामुळे ग्राहकांना वेळेत देयके पोचविण्यासाठी आउट सोर्सिंगच्या माध्यमातून काम दिले जाणार आहे. त्यासाठी नुकतेच दर निश्चितीला मान्यता देण्यात आली. प्रत्येकी दोन विभागांसाठी एक याप्रमाणे तीन मक्तेदार कंपन्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यासाठी ३२ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

महापालिका हद्दीतील मालमत्ता करासाठी मिळकतींचा इंडेक्स निहाय संपूर्ण पत्ता, मिळकतीचे अक्षांश- रेखांश, मिळकतीतील नळजोडणी क्रमांक, विद्युत देयकातील ग्राहक क्रमांक, मिळकतीचे छायाचित्र, महापालिकेने दिलेल्या कार्यप्रणालीत अथवा एक्सेल शीटमध्ये डाटा एन्ट्री करणे हे कामदेखील केले जाणार आहे.

त्यासाठी किमान दर ३५ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. मिळकतींची माहिती संकलित करण्यासाठी २.५७ कोटी रुपयांचे प्राकलन तयार करण्यात आले. मालमत्ताकरांचे देयक तयार करून वितरित करण्यासाठी प्रतिमिळकतदार पंचवीस रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. त्यासाठी ११.१४ कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे.

वापरातील बदल व भाडेकरूंचा शोध घेणार

नगररचना विभागामार्फत मिळकतींना परवानगी देताना निवासी व अनिवासी असे दोन भाग केले जातात. निवासी मालमत्ता करासाठी कमी दर आहे, तर अनिवासी अर्थात व्यावसायिक कारणासाठी मिळकतीचा वापर होत असेल तर त्यासाठी अधिक दर आहे. निवासी म्हणून मान्यता घेतलेल्या मिळकतीमध्ये व्यवसाय केले जात असल्याने त्याचादेखील शोध घेतला जाणार आहे.

त्याचबरोबर मिळकतीच्या वापरात झालेल्या बदलाचादेखील शोध घेऊन त्या माध्यमातून जवळपास दीडशे कोटी रुपयांचा महसूल मिळविण्याचे उद्दिष्ट आहे. पहिल्या वर्षी ४८.६६ कोटी, तर दुसऱ्या वर्षी ३३.५५ कोटी, तिसऱ्या वर्षी २८.२६ कोटी व चौथ्या वर्षासाठी २४.१०, तर पाचव्या वर्षी २०.७७ कोटी रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट महापालिकेने निश्चित केले आहे.