Nashik : नमामी गोदा प्रकल्प रेंगाळलाय कागदावरचं

नाशिक : गोदावरीच्या कंठ प्रदक्षिणेचा पुराणात उल्लेख आहे. रामतिर्थावरून प्रदक्षिणेला सुरवात अन पुन्हा रामतिर्थावरच समाप्ती याचा त्यात समावेश आहे. यावरून रामतिर्थाचे महत्त्व अधोरेखित होते. दक्षिणगंगा गोदावरीचा नाशिकमधील सुंदरनारायण मंदिर ते ते मोदकेश्‍वर मंदिर हा भागात गोदावरी दक्षिणवाहिनी होते. या संपूर्ण भागाला रामतिर्थ म्हटले जाते. याच परिसराचा विकासाची संधी नमामी गोदा प्रकल्पाच्या माध्यमातून मिळू शकते.

मात्र गोदावरी नदी पुनर्जिवित करण्यासाठी केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयातर्फे नमामी गंगा प्रकल्पाच्या धर्तीवर ‘नमामी गोदा’ हा महत्वकांक्षी प्रकल्प महापालिकेमार्फत राबविला जाणार आहे. मात्र हा प्रकल्प अजूनही कागदावरच रेंगाळत आहे. प्रशासकीय अनास्था याला कारणीभूत ठरली आहे. या प्रकल्पाच्या निमित्ताने तरी या संधीचे महापालिकेच्या धुरिणांनी सोने करावे अशी ‘रामकुंडा’ऐवजी रामतिर्थासाठी आग्रहा असलेल्या तमाम नाशिककरांचा मागणी आहे.(Namami Goda project lingered on paper 1803 crores project report ready great opportunity for development of Ramtirth administrative affairs cold Nashik News)

प्रकल्प अहवाल तातडीने सादर करा, तत्काळ मंजुरी देण्याचे आश्‍वासन जलशक्ती मंत्रालयातर्फे देण्यात आले होते. प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार संस्था नियुक्त केली जाणार आहे. मात्र महापालिकेचे घोडे सल्लागार संस्थेवरच अडून राहिले असून सव्वा वर्षे उलटले तरी अद्यापही संस्था नियुक्त न झाल्याने प्रशासकीय पातळीवरचं प्रकल्पाबाबत अनास्था दिसून येत आहे. महापालिकेत सत्तेत राहिलेल्या भारतीय जनता पक्षासाठी प्रकल्प महत्वाचा आहे. निवडणुकीत या प्रकल्पावरून राजकारण रंगणार आहे. किमान केंद्र सरकारकडे अहवाल सादर होणे आवश्‍यक आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून वाराणसी येथे गंगा नदीववर नमामी गंगा प्रकल्प राबविण्यात आला. त्यात नदी स्वच्छतेबरोबरचं सौंदर्यीकरण करण्यात आले. त्याचं धर्तीवर नाशिकच्या गोदावरी नदीचे रुपडे पालटण्यासाठी नमामी गोदा प्रकल्प राबविण्याची मागणी होत होती. त्यानुसार महापालिकेत सत्तेत राहिलेल्या भाजपने तत्कालिन महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधान मोदी यांच्यासह केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांची भेट घेत प्रकल्पासाठी १८२३ कोटी रुपये निधीची मागणी केली. जलशक्ती मंत्रालयाने मागणीला तत्काळ प्रतिसाद दिला मंत्री शेखावत यांचे अतिरिक्त सचिव राजेंद्रसिंग यांनी महापालिकेला पत्र पाठवून 'नमामी गोदा' प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा विभागामार्फत केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाला सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.

सल्लागार संस्था कधी नेमणार?

ऑगष्ट २०२१ मध्ये नमामी गोदा प्रकल्पासाठीकेंद्राकडून सूचना आल्या तेव्हापासून ते आतापर्यंत म्हणजे सव्वा वर्षात प्रकल्पाचे काम कागदावरचं रेंगाळले आहे. प्रकल्प तयार करण्यासाठी सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करावी लागणार आहे. पालिकेचे कामकाज अद्यापही सल्लागार संस्था नियुक्तीवरचं अडले आहे. संस्थेची नियुक्ती झाल्यानंतर किमान सहा महिने काम करण्यासाठी लागणार आहे. त्यानंतर केंद्राला अहवाल सादर केला जाईल. त्यानंतर केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषणा होईल. तेथून पुढे कामाच्या निविदा काढण्यापासून ते कंत्राटदार नियुक्त करण्यापर्यंत प्रकल्प आकाराला येण्यास किमान तीन वर्षाचा कालावधी लागेल असा अंदाज लावला जात आहे.

रामतीर्थाचा व्हावा कॉरिडॉर

नमामी गोदा प्रकल्पाचा प्रकल्प आढावा तयार करताना वाराणसीच्या धर्तीवर रामतीर्थाचा कॉरिडॉर होणे आवशक्य आहे. कॉरिडॉर विकसित होण्यापूर्वी वाराणसीच्या घाटांवर भाविकांना पोहोचता येत नव्हते. परंतू आता येथील परिस्थिती पूर्णपणे बदलली असून भाविकांना विनाअडथळा घाटांवर पोहोचता येते. मागील आठ महिन्यात जवळपास दीड कोटी भाविकांना भेट देता आली. त्याच धर्तीवर रामतीर्थावर थेट पोहोचण्याबरोबरचं बाजूच्याही तीर्थांचे महत्व लक्षात घेऊन कॉरिडॉर होणे आवशक्य आहे.

काय आहे प्रकल्पात?

- गोदावरी प्रदूषण मुक्ती.

- नदीत मिसळणारे गटारींचे पाणी थांबविणार.

- नव्या गटारी टाकण्याबरोबरचं जुन्या गटारींची दुरुस्ती.

- मलनिस्सारण केंद्रांचे आधुनिकीकरण व क्षमता वाढ.

- कारखान्यांच्या सांडपाण्याचा पुर्नवापर.

- गोदाघाट विकास व सौदर्यीकरण.

"नमामी गोदा प्रकल्पाच्या माध्यमातून नाशिकची जीवनवाहिनी असलेल्या गोदावरीचे पुनर्जिवन होणार आहे. केंद्र सरकारने मागणीची तातडीने दखल घेतली. पालिका प्रशासनाकडून मात्र संथ गतीने काम सुरु आहे."

- सतीश कुलकर्णी, माजी महापौर.

"केंद्र सरकारकडून प्रकल्पासाठी तत्परता दाखविण्यात आली परंतू प्रशासकीय पातळीवर विलंब होत आहे. प्रदुषणमुक्तीसह गोदावरी सौंदर्यीकरणासाठी जवळपास अठराशे कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होणार असताना प्रशासनाकडून लावला जाणारा विलंब दुर्दैवी आहे."

- गणेश गिते, माजी स्थायी समिती सभापती.