Namami Goda: ड्रोन सर्व्हेअभावी रखडला नमामि गोदा प्रकल्प! GIS मॅपिंग करून बेस मॅप तयार करण्याचे काम सुरू

Namami Goda : आगामी सिंहस्थाच्या निमित्ताने शहर विकास व गोदावरी प्रदूषणमुक्त करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणारा नमामि गोदा प्रकल्प प्रशासकीय कामकाजात अडकला आहे. अद्यापही ड्रोन सर्व्हे पूर्ण झाला नाही.

त्यामुळे राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनाकडे सादर करावयाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला किमान सहा महिने लागणार आहेत. (Namami Goda project stalled due to lack of drone survey Preparation of base map by GIS mapping underway nashik news)

२०२७ ला नाशिकमध्ये कुंभमेळा होणार आहे. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने नमामि गोदा प्रकल्प राबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यासाठी जलशक्ती मंत्रालयाच्या वतीने जवळपास १८०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा यापूर्वीच केली आहे.

नमामि गोदा प्रकल्पात प्रामुख्याने नदी स्वच्छतेच्या कार्यक्रमाचा मुख्य भाग आहे. शहरातील नदी-नाल्यांमध्ये वाहणारे सांडपाणी नदीपात्रात न जाता ते संकलित करून मलनिस्सारण केंद्राकडे वळविले जाणार आहे.

त्याचबरोबर अहमदाबादच्या साबरमती नदी प्रकल्पाच्या धर्तीवर रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट, जैवविविधता जपणे, विविध घाटांचे नूतनीकरण करणे, तसेच दहन भूमी अत्याधुनिक व प्रदूषणमुक्त करणे, नदीचा वाहता प्रवाह स्वच्छ ठेवणे, नदीकिनारी व घाटांवर असलेला घनकचरा संकलित करणे व त्याची योग्य विल्हेवाट लावणे, नदी प्रवाहातील जलचरांची निगा राखणे व जतन करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करणे, जलचरांच्या विविध प्रजाती पूर्ववत करणे व त्यांचे संवर्धन करणे या बाबींचा समावेश आहे.

सद्यःपरिस्थितीमध्ये नाशिक शहरामध्ये तपोवन, आगरटाकळी, पंचक, चेहेडी व गंगापूर या पाच ठिकाणी मलनिस्सारण केंद्र कार्यान्वित करण्यात आले आहे. पिंपळगाव खांब येथे अमृत योजनेंतर्गत मलनिस्सारण केंद्राचे काम पूर्ण झाले आहे.

उर्वरित कामटवाडे व मखमलाबाद या दोन ठिकाणी मलनिस्सारण केंद्रासाठी मंजूर विकास योजनेमध्ये आरक्षण दर्शविण्यात आले आहे. मखमलाबाद व आगर टाकळी सिव्हरेज झोनसाठी दोन्ही ठिकाणी सिंहस्थापूर्वी मलनिस्सारण केंद्र बांधणे आवश्यक ठरणार आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यासाठी प्रथम भूसंपादन केले जाणार आहे. महापालिका क्षेत्रातील मुख्य मलवाहिकांची दुरुस्ती क्षमता वाढ व सुधारणा, आडविणे व वळविणे, मखमलाबाद व कामटवाडे येथे मलनिसारण केंद्र बांधणे, नव्याने विकसित झालेल्या व होणाऱ्या रहिवासी भागामधील मलजल व सांडपाणी मलनिस्सारण केंद्राकडे वळविण्यासाठी सिवर लाइनचे जाळे टाकण्याची कामे करणे, नद्यांचा किनारा अत्याधुनिक करणे व गोदावरी नदीवर विविध घाटांचे नूतनीकरण करून नवीन घाट बांधणे, महापालिका क्षेत्रातील औद्योगिक प्रदूषित पाणी एसटीपीच्या माध्यमातून पुनर्वापर करण्यासाठी यंत्रणा उभारणे आदी कामांचा समावेश आहे.

दरम्यान, नमामि गोदा प्रकल्प तयार करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जात आहे. त्यासाठी सल्लागार संस्थेची नियुक्त करण्यात आली असून, सद्यःस्थितीत सल्लागार संस्थेमार्फत शहरातील पाणीपुरवठा व मान्यतारण व्यवस्था, तसेच पावसाळी व्यवस्था व इतर नागरिकांना पुरविण्यात येणारे सुविधांचे जीआयएस मॅपिंग करून बेस मॅप तयार करण्याचे काम सुरू आहे.

नगर नियोजन विभागाकडून ड्रोन सर्व्हे केला जाणार आहे. त्याचा डेटा घेऊन अस्तित्वातील सर्विसेसचे सर्वेक्षण करण्याचे काम सुरू आहे. पुढील चार ते पाच महिन्यांत मलनिस्सारण, तसेच रिवर फ्रंट डेव्हलपमेंट कामाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनाला सादर करण्याचे नियोजन आहे.

ड्रोन सर्व्हे होत नसल्याने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून शासनाकडे पाठविण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. मात्र त्यानंतर हाती फक्त तीन वर्षे कामासाठी राहणार असल्याने त्या कालावधीमध्ये नामामि गोदा प्रकल्प अस्तित्वात येईल की नाही, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

...असा आहे नमामि गोदा प्रकल्प

- शहरातील मुख्य मालवाहिकांची दुरुस्ती व क्षमतावाढ
- मखमलाबाद व कामटवाडे येथे मलनिस्सारण केंद्र बांधणे
- नवीन रहिवासी क्षेत्रातील मल-जल व सांडपाणी मलनिस्सारण केंद्राकडे वळविणे
- नदीकिनारा अत्याधुनिक करणे
- गोदावरी घाटांचे नूतनीकरण व नवीन घाट बांधणे
- औद्योगिक प्रदूषित पाणी एसटीपीच्या माध्यमातून पुनर्वापरासाठी यंत्रणा

"नमामि गोदा प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र त्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करावा लागेल. महापालिका प्रशासनाकडून अहवाल सादर होत नसेल तर ही बाब दुर्दैवी आहे." -सतीश कुलकर्णी, माजी महापौर

"भाजपचे पदाधिकारी, तसेच शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांकडून नाशिकच्या विकासासाठी निधी आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू. पालिका प्रशासनाने तातडीने अहवाल सादर करावा."

- गणेश गिते, माजी स्थायी समिती सभापती