Nashik News : 30 वर्षांनंतर 21 प्रकारांत होणार दिव्यांगाचे सर्वेक्षण; आशा, अंगणवाडीसेविकांवर जबाबादरी

Nashik News : दिव्यांग व्यक्तींच्या समस्या, गरजा ओळखणे व दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वांगीण पुनर्वसन करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दृष्टीने राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय झाला आहे. यापूर्वी १९९४ मध्ये सर्वेक्षण झाले होते. आता तब्बल ३० वर्षांनंतर पुन्हा सर्व्हेक्षण होत आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात दिव्यांग व्यक्तीची संख्या सात प्रकारानुसार २९.६३ लाख असून, एकूण लोकसंख्येच्या २.६ टक्के आहे. (Nashik survey of disabled will be conducted in 21 types marathi news)

२०१६ नुसार दिव्यांग व्यक्तींचे २१ प्रकार निश्चित केले आहेत. त्यानुसार राज्यातील दिव्यांग व्यक्तीच्या संख्येत लक्षणीय वाढ अपेक्षितपणे झाली आहे. दिव्यांगांच्या एकूण लोकसंख्येची किंवा त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थितीची केंद्र सरकार अथवा राज्य शासनाकडे अचूक नोंद उपलब्ध नाही. सर्वेक्षणातून प्राप्त होणाऱ्या तपशीलवार माहितीच्या आधारे शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसन, आर्थिक सहाय्य, सामाजिक सुरक्षा, सकारात्मक कृतिविषयक योजनांचे नियोजन करून दिव्यांग व्यक्तीचे सक्षमीकरण करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा निर्धार आहे.

यासाठी दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण सर्व शहरे, गावे, वाडी-वस्ती, तांडे, पाडे, सर्व महापालिका, पालिका, ग्रामपंचायत, कटक मंडळे या ठिकाणी होणार आहे. सर्वेक्षणासाठी जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. सर्वेक्षणात एकसमानता राहावी, यासाठी शासनाकडून सर्वेक्षण प्रश्नावली देण्यात येणार आहे.  (latest marathi news)

निवड केलेल्या स्वयंसेवी संस्थांमार्फत प्रशिक्षणाचे साहित्य, कार्यपद्धती व वेळापत्रक निश्चित करण्यात येईल. आशा, गट प्रवर्तकांकडून गाव स्तरावरील आशासेविका, अंगणवाडीसेविकांना प्रशिक्षण दिले जाईल.

आशा गट प्रवर्तक, अंगणवाडीसेविकांचे पथक तयार करणे, नगरसेवक, संरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांच्या सल्ल्याने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्वेक्षणाचे नियोजन होणार आहे. ३० जिल्ह्यांसाठी सर्वेक्षण सुरू करण्यासाठी २५ लाख दिले जाणार असून, दिव्यांग सर्वेक्षणाचा कालावधी सुरवातीस दोन महिन्यांचा असेल.

''दिव्यांगाची संख्या निश्चित केल्याने त्यांच्या पुनर्वसनासह योजनांना गती मिळणार असून, दिव्यांगांना या माध्यमातून न्याय मिळेल. या माध्यमातून दिव्यांगांसाठी अजून कल्याणकारी योजना शासनाने राबव्यात.''-चंद्रकांत जानकर, अपंग शिक्षक नेते, येवला