Nashik News : गाळ काढण्याचे अधिकार तहसीलदारांना; जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांचे आदेश

Nashik News : गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार या अभियानातून केवळ आराखड्यात समाविष्ट असणाऱ्या बंधाऱ्यामधूनच गाळ काढला जाऊ नये, तर जिल्ह्यात कोणत्याही बंधाऱ्यातील गाळ स्वखर्चाने खोदून वाहून नेणाऱ्या शेतकऱ्यांना परवानगी देण्याच्या अटीशर्ती शिथिल करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी घेतला आहे. कोणताही बंधारा अथवा धरणामधून शेतकरी स्वखर्चाने गाळ काढून तो वाहून नेण्यास तयार असल्यास त्यांना जिल्हाधिकारी यांनी परवानगी घेण्याची गरज नाही. (nashik Collector Jalaj Sharma statement of Powers to remove silt to Tehsildars )

त्यांना तालुकास्तरीय समितीकडून परवानगी दिली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी जाहीर केले आहे. यामुळे गाळ काढण्यासाठी जिल्हा मृदा व जलसंधारण अधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयातून परवानगी घेण्यातून सुटका झाली आहे. जिल्ह्यात मागील पावसाळ्यात सरासरीच्या केवळ ७० टक्के पाऊस पडला असून अनेक धरणे तळाला गेली आहेत. तसेच बंधारे कोरडेठाक पडले आहेत.

त्यामुळे नाशिक विभाग जलसंपदा विभागाने गंगापूर या मोठ्या धरणातून लोकसहभागातून गाळ काढण्याचे काम सुरू झाले आहे. जिल्हा मृद व जलसंधारण विभागाच्या आराखड्या व्यतिरिक्त आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या धरणे व बंधाऱ्यांव्यतिरिक्त अनेक बंधाऱ्यांमध्ये गाळ साचलेला आहे.

गाळ उपसा करण्यात अडथळा नको व शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या जमिनी सुपीक करण्यासाठी गाळ हवा असल्यास त्याच अडथळा नको म्हणून आता कोणीही शेतकरी स्वखर्चाने गाळ काढून व वाहून नेण्यास तयार असल्यास त्याला परवानगी घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीची परवानगी घेण्याची गरज नाही. (latest marathi news)

या शेतकऱ्यांनी विनंती अर्ज हा तालुकास्तरावरील गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार समितीचे अध्यक्ष तथा तहसील यांच्याकडे द्यायचा आहे. या समितीने संबंधित शेतकऱ्यास लवकरात लवकर परवानगी देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या आहेत.

हेक्टरी ३७ हजार पाचशे रुपये

जिल्ह्यातील शंभर हेक्टरपेक्षा अधिक क्षमतेच्या बंधाऱ्यांमधील गाळ काढण्यासाठी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेतून गाळ काढण्यासाठी निधी मिळणार आहे. काही अटीशर्तींवर गाळ वाहून नेण्यासाठीही शेतकऱ्यांना हेक्टरी ३७ हजार ५०० रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित असलेल्या १०० हेक्टरपेक्षा कमी क्षमतेच्या बंधाऱ्यांमधील गाळ काढण्यासाठी या अभियानात अनुदान दिले जात नसल्याने त्यासाठी सीएसआर निधीतून मदत मिळवण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचा जलसंधारण विभाग व मृद व जलसंधारण विभाग, जलसंपदा विभाग यांनीही गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेतून गाळ काढून तो वाहून नेण्याच्या कामांचा आराखडा तयार केला आहे.