Advay Hire Fraud Case : अद्वय हिरे यांना दिलासा नाही; जामीन अर्ज फेटाळला

मालेगाव : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून रेणुकादेवी सहकारी सुतगिरणीस घेतलेल्या कर्ज प्रकरणी बँकेची फसवणूक व कर्ज थकबाकीच्या आरोपावरुन न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या शिवसेनेचे (उबाठा) युवानेते अद्वय हिरे (Advay Hire Fraud Case) यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. अप्पर जिल्हा सत्र न्यायाधीश एस. यु. बघेले यांनी गुुरुवारी (ता. ७) हा निकाल दिला. (nashik crime Advay Hire Fraud Case marathi news)

जामीन अर्ज फेटाळल्याने श्री. हिरे यांचा न्यायालयीन कोठडीतील मुक्काम वाढला आहे. जामीनासाठी आता त्यांच्यातर्फे उच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात येईल. श्री. हिरे यांच्या जामीन अर्जावर बुधवारी येथील न्यायाधीश बघेले यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

सरकार पक्षातर्फे ॲडव्होकेट महेंद्र फुलपगारे यांनी जामीनास विरोध केला. श्री. हिरे यांच्यातर्फे ॲडव्होकेट अनंतराव जगताप यांनी दोन तास युक्तीवाद केला. यात प्रामुख्याने या गुन्ह्यासाठी लावलेले कलम या गुन्ह्यात लागू शकत नाहीत. आरोपपत्र दाखल झाले आहे. गुन्ह्याचा तपास पुर्ण झाल्याने जामीन मिळावा असा दावा केला होता.

याउलट जिल्हा बँकेतर्फे ॲडव्होकेट ए. आय. वासीफ यांनी हा गुन्हा गंभीर स्वरुपाचा आहे. संघटीतरित्या केलेला आहे. दोषारोप पत्र दाखल झाले असले तरी जामीन मंजूर केल्यास चुकीचा संदेश जाईल. जामीन अर्ज मंजूर करु नये असा युक्तीवाद केला. जिल्हा बँकेचे वकील वासिफ व सरकार पक्षाचे वकील फुलपगारे यांचा युक्तीवाद ग्राह्य मानून न्यायाधीश बघेले यांनी श्री. हिरे यांचा जामीन फेटाळला. (Latest Marathi News)

ॲडव्होकेट वासिफ म्हणाले, की सन २०१३ मध्ये रेणुकादेवी सहकारी सुतगिरणीसाठी जिल्हा बँकेतर्फे कर्ज घेतले. त्यावेळी अद्वय हिरे हे बँकेचे अध्यक्ष होते. पहिल्या टप्प्यातील २ कोटी ८० लाख रुपये कर्ज घेण्यासाठी तारण दिलेली मालमत्ता अवघी १ कोटी ५१ लाखाची होती.

या तारण मालमत्तेवर तीन टप्प्यात एकूण ७ कोटी ४६ लाख रुपये कर्ज देण्यात आले आहे. थकबाकी व्याजासह रक्कम थकीत आहे. याउलट बँकेतील सामान्य ग्राहकांना त्यांचे गुंतवणूक केलेले पैसे मिळणे अवघड झाले आहे. कर्जापोटी घेतलेली रक्कमेतील ६ कोटी रुपये श्री. हिरे यांनी रेणुकादेवी सुतगिरणीच्या खात्यातून व्यंकटेश बँकेत वर्ग केले. या बँकेचे अध्यक्ष त्यांचे वडील होते. शिवाय यंत्रमाग युनिट सुरु झाले नाही. यामुळे जामीन अर्ज मंजूर करु नये असा युक्तिवाद केला.