Nashik Protest: ‘समान काम-समान वेतन’ मागणीसाठी न्यायालयीन कर्मचारी संपाच्या पवित्र्यात : जिल्हाध्यक्ष दीपक मोरवाल

Nashik Protest News : जानेवारी २००६ पासून वेतनश्रेणी सुधारित करण्यात आल्या. मात्र न्यायालयीन कर्मचारी अजून वंचित राहिले आहेत. सेवानिवृत्त अपर सचिव के. पी. बक्षी यांचे अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन झाली. मात्र त्यातूनही न्यायालयीन कर्मचारी वाढीव वेतनापासून वंचित राहिला. (nashik District President Deepak Morwal statement of Court employees marathi news)

‘समान काम-समान वेतन’ ही मागणी मान्य न झाल्यास महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने संपाचा पवित्रा घेतला असल्याची माहिती नाशिक न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष दीपक मोरवाल यांनी दिली.

याबाबत महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ गट-क यांनी मुंबई उच्च न्यायालय येथील सर्व संवर्गातील कर्मचारी यांच्याप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालय यांचे आधिपत्याखालील दुय्यम न्यायालयातील न्यायालयीन कर्मचारी यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू होणेबाबत संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आलेले आहे. (latest marathi news)

निवेदन मुख्य न्यायमूर्ती (उच्च न्यायालय, मुंबई), महाप्रबंधक यांना महासंघाचे अध्यक्ष दिगंबर निकम यांनी सादर केलेले आहे. सदर मागण्या मान्य न झाल्यास संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. १९ फेब्रुवारीला शिर्डी येथे महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी गट-क महासंघ लघुलेखक महासंघ, बेलिफ महासंघ व चतुर्थश्रेणी महासंघ यांची एकत्रितपणे बैठक पार पडली. बैठकीमध्ये सर्वानुमते मागण्या मान्य न झाल्यास संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती नाशिक जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष दीपक मोरवाल यांनी दिली.

''२ ते ४ मे २०२४ हे तीन दिवस काळी फीत लावून काम करणे. १० ते १५ जून २०२४ एक आठवडा काळी फीत लावून काम करणे, दखल न घेतल्यास १० जुलै २०२४ रोजी एक दिवस लाक्षणिक संप, तरीही मान्य न झाल्यास ९ सप्टेंबर २०२४ पासून सर्व कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत.''-दीपक मोरवाल, जिल्हाध्यक्ष, न्यायालयीन कर्मचारी संघटना, नाशिक