पान एक
जिल्ह्यातील १३ तालुके दुष्काळी घोषित
नव्याने चांदवड, निफाड व त्र्यंबकेश्वरचा समावेश; शेतकऱ्यांना दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १४ : खरिपातील पावसाची तूट आणि इतर नैसर्गिक घटकांचा विचार करून राज्य शासनाने नाशिक जिल्ह्यातील एकूण १३ तालुके दुष्काळी म्हणून घोषित केले आहेत. यापूर्वी दहा तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला होता. आता नव्याने चांदवड, निफाड व त्र्यंबकेश्वरचा यात समावेश करण्यात आला आहे. १३ तालुके दुष्काळी घोषित केल्याने संबंधित तालुक्यांतील शेतकरी आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या घटकांना विविध सवलती व उपाययोजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
याबाबत राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने १४ ऑक्टोबर रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगाणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवला, देवळा, त्र्यंबकेश्वर, चांदवड आणि निफाड या तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांत समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वीही राज्यात २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यात आता आणखी ४० तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला असून, त्यात जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांचा समावेश आहे. राज्यात आता एकूण दुष्काळी तालुक्यांची संख्या ३०५ झाली आहे. दुष्काळी घोषित तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीककर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती आणि कृषिपंपांच्या वीजबिलात नियमानुसार सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेंतर्गत अधिकाधिक कामे सुरू करणे, आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा आणि चाऱ्याची व्यवस्था करण्याच्या उपाययोजनाही राबविण्यात येणार आहेत.
तातडीने पंचनाम्याचे निर्देश
दुष्काळग्रस्त भागातील पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पिकांची सद्यःस्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस निर्देशांकांसह शासनाला अहवाल सादर करावा लागणार आहे. दरम्यान, पीकनुकसानीची आर्थिक मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नाशिक, दिंडोरी दूरच
दुष्काळी तालुक्यांच्या पहिल्या यादीत समावेश न झाल्यामुळे नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, निफाड, दिंडोरी व चांदवडमध्ये नाराजीचा सूर होता. या पाचही तालुक्यांत दुष्काळ घोषित करण्यासाठी शेतकरी व स्थानिकांचा दबाव वाढत होता. त्याअनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने पाचही तालुक्यांचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला होता. मात्र, सरकारने पाचपैकी केवळ तीन तालुक्यांतच दुष्काळ घोषित केल्याने नाशिक व दिंडोरी तालुके दुष्काळाच्या यादीतून दूरच राहिले. सरकारच्या निर्णयाविरोधात दोन्ही तालुक्यांत रोष आहे.