Nashik Market Committee Election : उमेदवारी अर्ज माघारीकडे सर्वांचे लक्ष; निवडणूक ठरणार काटे की टक्कर

Nashik Market Committee Election : स्थानिक स्वराज्य संस्थाची निवडणूक लांबणीवर पडली असली तरी पिंपळगाव बाजार समितीच्या रणधुमाळीने निफाड मतदारसंघाचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. (Nashik Market Committee Election everyone attention is drawn towards withdrawal nashik news)

कुठे तरी आपले अस्तित्व असावे यासाठी या निवडणुकीच्या निमित्ताने कार्यक्षेत्रातून तब्बल ३०९ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. पंधरा अर्ज बाद झाल्यानंतर आता २९४ अर्ज शिल्लक असून माघारीकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. आमदार दिलीप बनकर व माजी आमदार अनिल कदम यांच्या गटात १८ जागांसाठी काटे की टक्कर होईल.

निवडणुकीचा ज्वर मात्र चढला असून वेगवेगळ्या चर्चांना तसेच काय भाव फुटणार याबाबत उधाण आले आहे. दरम्यान आमदार बनकर यांनी निर्माण केलेल्या सहा सोसायट्याच्या संचालकांच्या मतदानाच्या अधिकाराबाबतची सुनावणी आता उच्च न्यायालयाने ६ जूनला ठेवली आहे. त्यामुळे त्या ७८ मतांचा विषय या निवडणुकीपुरता तरी संपल्यात जमा आहे.

पिंपळगाव बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी त्रिशतक गाठत धो धो पावसासारखे अर्ज दाखल झाले. एका जागेसाठी सोळा अर्ज अशी सध्याची स्थिती आहे. उमेदवार अर्ज माघार प्रक्रिया सुरू होऊन पाच दिवस उलटले पण अद्याप एकही इच्छुक माघारीसाठी पुढे आलेला नाही.

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

आता माघारी गुरूवार (ता.२०) होणार असून तेव्हाच काय ते चित्र स्पष्ट होईल. तत्पुर्वी आमदार बनकर व कदम यांच्याकडे उमेदवारी मिळावी यासाठी इच्छुकांकडून फिल्डींग लावली जात आहे. दोघांना इच्छुकांची बंडखोरी थोपविण्याचे आव्हान आहे. माघारीचा अंतिम दिवस जवळ येऊ लागल्याने हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.

नुकत्याच पक्षप्रवेश करणाऱ्या अमृता पवार यांनी भाजपऐवजी माजी आमदार कदम यांच्या गटाशी जुळवून घेतल्याने भाजपही एकसंघ नसल्याचे स्पष्ट दिसते. नवे गट-तट उदयाला येणार असल्याने निफाडच्या राजकारणाला नवा आयाम देणारी पिंपळगाव बाजार समितीची निवडणूक ठरणार आहे.

सहा जूनला सुनावणी...

आमदार बनकर यांच्या राजकीय डावपेचाला माजी आमदार कदम यांनी मात केल्याचे सध्या स्थिती आहे. पिंपळगाव बसवंत, पालखेड, तारूखेडले, चांदोरी, करंजगाव या सहा सोसायट्याचे संचालक पिंपळगाव बाजार समितीच्या निवडणुकीत मतदान करू शकणार नाहीत. कारण याबाबतची सुनावणी ६ जूनला होणार असल्याचे न्यायालयाने सुधारीत आदेश काढले आहे. २८ एप्रिलला मतदान होणार असल्याने त्या ७८ संचालकांची नावे मतदार यादी समाविष्ट होण्याची कोणतीच शक्यता नाही.