Nashik NMC News : बेकायदा होर्डिंग्ज हटविण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत

नाशिक : शहरात जाहिरात होर्डिंग्ज उभारताना केवळ विभागीय अधिकाऱ्यांकडे केलेल्या अर्जाच्या माध्यमातून परवानगी मिळाल्याचे दर्शवत जवळपास २६ अनधिकृत होर्डिंग्ज लावल्याचा प्रकार समोर आला आहे. सदर बेकायदा उभारलेले होर्डिंग्ज हटविण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. (Nashik NMC 15 days deadline to remove illegal hoardings)

जाहिरात व परवाने विभागातील कर्मचाऱ्यांनी करारातील अटी व शहर बदलून संगनमताने होर्डिंग्ज घोटाळा केल्याचा आरोप काही दिवसांपूर्वी नाशिक आउटडोअर ॲडव्हर्टायझेशन वेल्फेअर असोसिएशनने केला होता. त्याअनुषंगाने महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी चौकशी समिती गठित केली.

अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने अहवाल तयार करून आयुक्तांकडे सादर केला. निविदेतील अटी व शर्ती निश्चित करताना विशिष्ट मक्तेदारांना लाभदायक ठरेल, अशा अटी तयार करण्यात आल्याचा आरोप होता. यातून महापालिकेचा करोडोंचा कर बुडाल्याचा दावा असोसिएशनने केला.

खुल्या जागांवर जाहिरात होर्डिंग उभारण्यासाठी महापालिकेने १६ डिसेंबर २०१९ ला निविदा काढली. त्यात २८ खुल्या जागांवर जाहिरात फलक उभारण्यासाठी दर मागविले होते. निविदा प्रक्रियेत मक्तेदाराला कार्यारंभ आदेश देताना मात्र अटी व शर्तीची उल्लंघन करून रस्ते, वाहतूक भेट, दुभाजक, इमारती, उद्याने वापरात असलेल्या व वापरात नसलेल्या जागा, बांधीव मिळकतींवर, जाहिरात फलक उभारण्याची परवानगी दिली होती.

निविदेत फक्त जाहिरात फलक असा उल्लेख असताना कार्यारंभ आदेश देताना मात्र जाहिरात फलकासोबत प्रकाशित फलक, युनिपोल, एलईडी वॉल आदींना परवानगी दिली गेली. एकच दर लावण्यात आले. जाहिरात व परवाना विभागात २८ ठिकाणी जाहिरात फलक उभारल्याची नोंद असताना मात्र ६३ ठिकाणी जाहिरात फलक उभारले. यातून करोडो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप असोसिएशनतर्फे करण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने चौकशीचा अहवाल आयुक्तांना सादर करण्यात आला.  (latest marathi news)

परवानगी मिळण्यापूर्वीच होर्डिंग

२८ जागांच्या निविदा काढण्यात आल्या. त्याव्यतिरिक्त १५ ठिकाणी महापालिकेची परवानगी घेण्यात आली, तर ११ ठिकाणी परवानगी मिळण्यापूर्वी होर्डिंग लावण्यात आले. फक्त परवानगी मिळावी यासाठी अर्ज करण्यात आले. त्याअनुषंगाने पत्रव्यवहार करण्यात आला.

तीच परवानगी असल्याचे गृहीत धरून विविध कर विभागाच्या काही कर्मचाऱ्यांनी विभागीय अधिकाऱ्यांना फसविल्याचा प्रकार समोर आला. तसेच विभागीय अधिकाऱ्यांनीही पत्राचा सोयीने अर्थ काढताना शुल्क भरण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. दरम्यान, २८ जागा वगळता २६ जागांवरील होर्डिंग्ज पंधरा दिवसात हटविण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती कर उपायुक्त विवेक भदाणे यांनी दिली.