Nashik News : राजकारण होत राहील, पहिले समस्या सोडवा; नागरिकांच्या तिखट प्रतिक्रिया

Nashik News : नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट लागू आहे. या राजवटीत सुरुवातीचे काही दिवस लोकप्रतिनिधींचा दबाव होता. त्यामुळे कामे सुरळीत होती. मात्र लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने अनेक जण प्रचाराला लागले आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर महापालिकेच्यादेखील निवडणुका होणार असल्याने त्याची तयारी म्हणून माजी नगरसेवकदेखील आत्तापासून प्रचार कार्यात गुंतले आहे. (Nashik Politics will continue resolve issue marathi news)

मात्र एकीकडे प्रचार करत असताना दुसऱ्या बाजूला नाशिककरांना मूलभूत सेवा सुविधा मिळत नसल्याची बाबदेखील अधोरेखित झाली आहे. रस्त्यांची समस्या बिकट झाली आहे. शहराचे जवळपास ६०० दशलक्ष घनफुटाने आरक्षण कमी झाल्यानंतर शहरात अप्रत्यक्ष पाणीकपात सुरू आहे. दुरुस्तीच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी पाणीपुरवठा खंडित केला जात आहे.

जुने नाशिकमध्ये स्मार्टसिटी कंपनीकडून रस्ते खोदाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे जुन्या नाशिक या गावठाण भागात वाहतूक ठप्प होण्याचे प्रकार वारंवार घडतात. वन जमिनीसाठी आदिवासींचे स्वरूप असलेले ठिय्या आंदोलन, शहरात वाढलेली गुन्हेगारी, आरोग्याच्या समस्यांनी तोंड वर काढले आहे.

शहरात सिटी बसचा संप सुरू आहे. या सर्व बाबींचा एकंदरीत विचार करता, लोकप्रतिनिधी निवडणुकीच्या प्रचारात अर्थात राजकारणात गुंतले आहे. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्या दूर करण्यासाठी किंवा प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी एकही लोकप्रतिनिधी समोर येत नसल्याने आश्चर्याची बाब आहे.

यासंदर्भात सर्वसामान्य नागरिकांनी तिखट प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. लोकप्रतिनिधी प्रशासनाला जाब न विचारल्यास निवडणुकांमध्ये त्याचा परिणाम दिसून येईल. असा थेट इशारा दिला आहे. २०१७ मध्ये महापालिकेच्या निवडणुकीचे नाशिक दत्तक घेण्याचे घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. (latest marathi news)

शहराच्या पालकत्वाची जबाबदारीदेखील या अनुषंगाने त्यांच्याकडे आली. मागील महिन्यात नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या फडणवीस यांनी दत्तक शब्दाची आठवण नाशिककरांना करून दिली. त्यामुळे शहरातील समस्या सोडविण्याबरोबरच प्रशासनाला जाब विचारण्याचीदेखील त्यांची जबाबदारी आहे.

शहरातील वाढत्या समस्यांवर लोकप्रतिनिधींनी मौन बाळगल्याने नाशिकचे दत्तक पिता गेले कुठे, असादेखील सवाल उपस्थित केला जात आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांचा माहौल तयार होत आहे. परंतु हा माहौल तयार होत असताना नागरिकांच्या मूलभूत समस्यांकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष होत आहे.

रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, वैद्यकीय, सार्वजनिक वाहतूक या सेवांचा तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. प्रशासकीय राजवट असल्याने त्यांना जाब विचारणारे कोणी नाही. प्रशासकीय पातळीवर आलबेल असे वातावरण आहे. ज्यांना जाब विचारायचा आहे.

ते लोकप्रतिनिधी राजकारणात दंग. रिल्स काढणे, कामांचे फोटो सोशल मीडियावर अपलोड करणे, वाढदिवस साजरे करणे, पक्षाच्या बैठका यात दिवस पार पडतो. परंतु दिवसागणिक पायाभूत सुविधांचा मात्र मोठ्या प्रमाणात बोजवारा उडाला आहे.

पाणी पुरवठा विस्कळित

पाणी साठवण क्षमता असलेल्या शहरातील जुने नाशिक, सिडको भागात पाणीपुरवठा विस्कळित आहे. गंगापूर रोड, सातपूर भागात परिस्थिती फार चांगली आहे असे नाही. कुठे जलकुंभाचे काम, कुठे गळती तर कुठे मोटार लावल्याने कमी-अधिक दाबाने पुरवठा आहे.

यामागे अप्रत्यक्ष पाणी कपात असल्याचा संशय आहे. पाणी पुरवठ्याची दयनीय अवस्था असताना पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी मात्र बदल्यांमध्ये मग्न आहे. सुरळीत पाणीपुरवठा होतो की नाही याच्याशी त्यांना काही देणे-घेणे नाही. माजी होऊन स्वतःला नगरसेवक म्हणणाऱ्यांना पाण्याच्या प्रश्‍नाचे गांभीर्य नाही.

रस्त्यांवर खोदाई

जुने नाशिक भागात स्मार्टसिटी कंपनीकडून रस्त्यांवर खोदाई सुरू आहे. एमएनजीएल कंपनीच्या कामासाठी रस्त्यांची खोदाई करण्यात आली आहे. वाहतूक कोंडीबरोबरच छोट्या अपघातांनी नागरिक त्रस्त आहे. पावसाळ्यात रस्त्यांवरील खड्ड्यांमध्ये वृक्षारोपण करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना आता खोदलेले रस्ते दिसत नाही का? खोदलेल्या रस्त्यांवर जाब विचारणारी यंत्रणा नाही.

सार्वजनिक सेवेचा बोजवारा

वाहकांनी वेतन मिळत नसल्याने संप पुकारला आहे. वाहक ठेकेदाराला महापालिकेकडून पूर्णपणे वेतन अदा झाले आहे. तरी संप पुकारला गेला. सलग आठवा संप आहे. सिटीलिंक कंपनी प्रशासन हा विषय गांभिर्याने घेत नाही. संपामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहे.

ग्रामीण भागातून विद्यार्थी दहावी, बारावीच्या परीक्षेला येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मोठी अडचण झाली आहे. आठ वेळा संप झाल्यानंतर सिटीलिंक कंपनीला आतापर्यंत एकाही लोकप्रतिनिधीने जाब विचारला नाही.

ठिय्या आंदोलनाकडे पाठ

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील रस्त्यावर पाच दिवसांपासून ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. पाच दिवसांपासून मुख्य बाजारपेठेतील आर्थिक उलाढाल थांबली आहे. परंतु एकाही लोकप्रतिनिधीने विधानसभेत यावर आवाज उठविला नाही. या भागातून ये-जा करणाऱ्या तसेच वकील, व्यावसायिक व सरकारी कर्मचाऱ्यांना आंदोलनाने मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागतं आहे.

बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था

शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. महिलांच्या अंगावरील दागिने ओरबाडून नेणे, चौकाचौकांमध्ये बसलेले टवाळखोर, सर्रास गुटखा विक्री, हुक्का पार्लर, रिक्षाचालकांची मुजोरी, महिलांची छेड, खून, हाणामाऱ्या, आत्महत्या, फसवणुकीमुळे सर्व सामान्य नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण आहे. परंतु या विरोधात लोकप्रतिनिधी मुग गिळून बसले आहेत.

उद्याने, ड्रेनेज दुरवस्था

उद्यानांची दयनीय अवस्था, ड्रेनेज तुंबणे, घंटागाडी चालकांची अरेरावी, भटक्या श्‍वानांचा उच्छाद, डासांचा उपद्रव यासारख्या किरकोळ समस्या देखील उग्र रुप धारण करतं असताना लोकप्रतिनिधी मात्र या समस्यांकडे लक्ष देण्यास तयार नाहीत.

काय करते प्रशासन?

रस्ते, पाणी, पथदीप, आरोग्य सुविधा व प्राथमिक शिक्षण या सुविधा देण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट असल्याने या कालावधीमध्ये प्रशासनाचा वचक राहिलेला नाही. एकतर्फी कारभारामुळे मूलभूत सेवा सुविधांचा बोजवारा उडालेला आहे.

सध्या प्रशासन बदल्यांमध्ये गुंतले आहे. बदल्यांमुळे नाराज झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून निषेधाचा भाग म्हणून सेवा सुविधांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्याचा परिणाम नागरिकांना मानसिक, आर्थिक नुकसानीतून भरावे लागत आहे.

रुग्णालय असुरक्षित : शहरात महापालिकेचे पाच रुग्णालय व ३० आरोग्य उपकेंद्रे आहेत. नाशिक रोड येथील बाळासाहेब ठाकरे रुग्णालयात डॉक्टरांवर हल्ले झाल्याचा प्रकार मागील आठवड्यात उघडकीस आला होता. रुग्णालयांमध्ये सेवा मिळत नसल्याने रुग्ण हैराण झाले आहे.

-हेमंत गोडसे (खासदार) : लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाली नाही. परंतु, निवडणुकीची तयारी गोडसेंनी सुरू केली आहे. केलेल्या कामांच्या रील्स बनवून सोशल मीडियाद्वारे प्रचारात ते गुंतले आहे. मात्र सद्यःस्थितीत समस्यांबाबत लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी प्रशासनाला जाब विचारलेला नाही.

- प्रा. देवयानी फरांदे (आमदार, मध्य नाशिक) : शहरभर समस्यांचा डोंगर उभा राहिला असताना ज्येष्ठ आमदार असलेल्या फरांदे नमो चषकाच्या माध्यमातून लोकांसमोर जात आहे. शहरात विविध प्रकारच्या स्पर्धांचे आयोजन त्यांच्यामार्फत होत आहे. खिलाडूवृत्ती निर्माण होत असली तरी शहरातील मुळ समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे.

- सीमा हिरे (आमदार, नाशिक पश्‍चिम) : सिडको व सातपूर या कामगार वसाहतीत समस्यांचा डोंगर तयार झाला असताना त्यातून दिलासा देण्याऐवजी केलेल्या कामांच्या रील्स तयार करून निवडणुकीचा प्रचार केला जात आहे.

- ॲड. राहुल ढिकले (आमदार, नाशिक पूर्व) : लोकसभा निवडणुकीसाठी पक्षाने घेतलेल्या सर्वेक्षणात आघाडीवर नाव असल्याने पक्षश्रेष्ठींकडून निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आमदार निधीतून झालेल्या कामांचे उद्‌घाटने करून प्रचाराला सुरवात केली आहे.

- अजय बोरस्ते (जिल्हाप्रमुख, शिवसेना, शिंदे गट) : निवडणुकीला उभे राहणार की नाही याबाबत स्पष्टता नसली तरी रील्स, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मात्र प्रचाराला सुरवात केली आहे. पक्षाच्या महत्त्वाच्या नेत्यांच्या गाठीभेटी ते घेत आहेत. शहरातील समस्यांवर आयुक्तांना जाब विचारला जात नाही.

- सुधाकर बडगुजर (जिल्हाप्रमुख, शिवसेना, उबाठा) : पक्ष संघटना मजबूत करताना अन्य पक्षात कोणी जाणार नाही यावर लक्ष ठेवले जात असले तरी दुसरीकडे प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून प्रशासनावर वचक ठेवण्यात अपयश आल्याचे दिसून येत आहे.

- शाहु खैरे (माजी काँग्रेस गटनेता) : स्मार्ट रोडचे काम संथगतीने होत असताना त्याविरोधात गांधीगिरी पद्धतीने आंदोलन करून लक्ष वेधून घेतले होते. परंतु आता जुने नाशिक भागात स्मार्टसिटी कंपनीकडून कामासाठी रस्त्यांची खोदाई होत असताना दुर्लक्ष केले जात आहे.

- रंजन ठाकरे (शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस) : शहरात ढीगभर समस्या निर्माण झाल्या असताना नामको बँक निवडणुकीच्या प्रभावातून बाहेर आलेले नाही.

- प्रशांत जाधव (भाजप, शहराध्यक्ष) : पक्षाच्या मुंबई कार्यालयाकडून आलेले कार्यक्रम आयोजित करणे, नेत्यांच्या व्हीडीओ कॉन्फरन्स, बैठकांमध्ये व्यस्त असल्याने शहरातील समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे.

''रिकाम्या प्लॉटवर आजूबाजूचे नागरिक येऊन कचरा टाकतात. झाडांच्या फांद्या छाटल्यानंतरही तिथेच टाकतात. यामुळे डासांचा त्रास तर होतोच पण दुर्गंधी पसरते. रात्रीचे कुत्रे येऊन भुंकतात आणि खरकटे अन्न दारासमोर घेऊन येतात त्याची रोज सकाळी सफाई करावी लागते.''-ज्योत्स्ना कुलकर्णी, नागरिक

''घर आणि दुकान ज्या भागात आहे, तिथे चांगल्या रस्त्यांचे खोदकाम करून नंतर तात्पुरती डागडुजी करून देण्यात आली. यामुळे रस्ता एकसारखा राहिला नाही, पायी चालण्याचा आणि ज्येष्ठ नागरिकांना नाहक त्रास होतो. त्याचबरोबर अतिक्रमण मोठ्या प्रमाणात झाल्याने रस्ते छोटे आणि वाहतूक वाढल्याने दुकानासमोर नेहमी ट्रॅफिक जॅम होऊन अपघात घडतात.''- राजश्री दुसाने, नागरिक

''उद्यानांची दुरवस्था, खराब रस्ते, सिग्नल न पाळणे, मोठ्या आवाजात लावलेले स्पीकर या समस्यांमुळे नागरिकांना कोणताही धाक राहिलेला नाही. तक्रार कुणाकडे करायची, साधे सरळ आयुष्य जगणाऱ्या नागरिकांना याचा फार त्रास होतो. गुंडगिरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे की कधीही काहीही ऐकायला मिळते.''- पूजा कानडे,

''दीर्घ कालावधीपासून शहरात मोठे उद्योग आलेले नाही. त्‍यामुळे रोजगार निर्मितीवर मर्यादा आलेल्‍या आहेत. एकीकडे दरवर्षी मोठ्या संख्येत युवक शिक्षणक्रम पूर्ण करत असून, तुलनेत नोकरीच्‍या संधी मर्यादित असल्‍याने इतर शहरांकडे धाव घ्यावी लागते आहे. राजकीय इच्‍छाशक्‍तीच्‍या अभावामुळे हे घडत असावे, असे वाटते.''- अजय अहिरे, युवक

''युवकांना उद्योग, व्‍यवसायासाठी प्रोत्‍साहन मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु प्रत्‍यक्षात तसे होताना दिसत नाही. त्‍यामुळे आजचा युवक भरकटत असून, लोकप्रतिनिधींकडून या समस्‍येकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्‍याची खंत आहे. युवकांसाठीच्‍या योजना त्‍यांच्‍यापर्यंत प्रभावीपणे पोचविणे आवश्‍यक असून, त्‍यासाठी प्रयत्‍न व्‍हावे, अशी अपेक्षा आहे.''- अवधूत जाधव, युवक

''रोजगाराअभावी युवक व्‍यसनाधीनतेकडे वळत असून, ही अतिशय गंभीर बाब आहे. युवकांना योग्‍य मार्गदर्शन उपलब्‍ध करताना नोकरी, व्‍यवसाय, उद्योग उभारण्यासाठी प्रोत्‍साहन मिळण्याची आवश्‍यकता आहे. परंतु राजकीय मंडळींकडून केवळ निवडणुकीपुरता वापर होत असल्‍याचा कटू अनुभव युवकांना येतो आहे.''- मुबाशीर पठाण, युवक