Nashik News : राऊतांचे आरोप म्हणजे निव्वळ निवडणूक स्टंट; शिवसेनेचा ‘उबाठा’वर पलटवार

Nashik News : महापालिकेत आठशे कोटींचा भूखंड घोटाळा झाल्याच्या आरोपाला उत्तर देताना पालकमंत्री दादा भुसे यांनी उबाठा गटाचे तत्कालीन महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी ठक्कर बिल्डर्सशी संबंधित प्रस्ताव मान्य करण्याचे पत्र दिले. तर, उबाठा गटाचे नेते व माजी आमदार वसंत गिते हेदेखील भूसंपादनाचे लाभार्थी असल्याचा दावा करताना उबाठा गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केलेले आरोप हास्यास्पद असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगितले. ( Raut allegations are true election stunt )

हा केवळ निवडणूक स्टंट असल्याचेही ते म्हणाले. मुळात हा विषय कोर्ट आणि विधीमंडळात संपलेला असताना राऊतांनी असे आरोप करणे म्हणजे शिळ्या कढीला ऊत आणण्यासारखा प्रकार असल्याचे सांगितले. काही दिवसांपूर्वी खासदार राऊत यांनी नाशिक महापालिकेत आठशे कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप मुंबईत केला होता. त्या आरोपाला पालकमंत्री दादा भुसे, तत्कालीन स्थायी समितीचे सभापती गणेश गिते व तत्कालीन विरोधी पक्षनेते व शिवसेनेचे उपनेते अजय बोरस्ते यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेतून उत्तर दिले.

राऊत यांचे आरोप हास्यास्पद व निरर्थक असल्याचे या वेळी तिघा नेत्यांनी सांगितले. दररोज सकाळी उठून भोंग्यासारखे बाष्कळ बोलायचे हा त्यातलाच एक प्रकार आहे. त्यांनी केलेल्या आरोपांना कुठलाही आधार नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नाशिक भेटीमध्ये त्यांच्या समवेत बिल्डर्स ठक्कर यांचे फोटो दाखविले.

त्या बिल्डर्सचे ५० कोटींचे प्रकरण मंजूर करण्यासाठी उबाठा गटाचे बडगुजर यांनीच शिफारस केल्याचे पत्र या वेळी माध्यमांना दाखविले. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावाचा वापर करून त्यांनीच सर्व प्रकरणे मंजूर करण्यासाठी दिल्याचा दावा केला. १९ मे २०२२ दरम्यानचे मुंबईतील सामना कार्यालयाचे सीसीटीव्ही तपासल्यास अनेक सत्य उघड होतील, असाही दावा त्यांनी केला. (latest marathi news)

महापालिकेचे पैसे वाचवले

तत्कालीन स्थायी समितीचे सभापती गणेश गिते यांनी राऊत यांचे आरोप फेटाळून लावले. ते म्हणाले, भूसंपादनाचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे काम स्थायी समितीमार्फत होते. त्या प्रस्तावांची रक्कम किती आहे. हा विषय प्रशासनाचा आहे. एमआयडीसीमधील रस्त्याचा दोनदा मोबदला दिला असेल तर प्रशासनाने चौकशी करून कारवाई करावी, तो आमचा विषय नाही. स्थायी समितीने प्राधान्यक्रमाने सादर झालेल्या प्रकरणांना मंजुरी दिली. प्रशासनाने केलेल्या शिफारशीनुसारच ही मंजुरी देण्यात आहे.

स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या भूसंपादनाच्या प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निधी वर्ग न करता वाटाघाटींद्वारे महापालिकेने भूसंपादन प्रक्रिया राबविली त्यातून, जवळपास ३९ टक्के निधी वाचविल्याचा दावा त्यांनी केला. भूसंपादन करताना जागा मालक एवढाच विचार होतो. संबंधित जागा मालक बिल्डर आहे की शेतकरी असा विषय येत नाही. त्यामुळे राऊत यांनी घोटाळा झाल्याचा केलेला आरोप पूर्णपणे चुकीचा आणि निराधार आहे.

गिते, गाडेकर शेतकरी की बिल्डर?

शिवसेना शिंदे गटाचे उपनेते अजय बोरस्ते म्हणाले, विरोधी पक्षनेता म्हणून वरिष्ठांच्या आदेशानुसार मी काम केले, भूसंपादन प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, असे पत्र मी दिले. त्यानंतर दुसरे पत्र स्थगिती उठविण्याचे दिले. दोन्ही पत्र देताना वरिष्ठांनी मला मुख्यमंत्र्यांचे आदेश असल्याचे सांगितले होते.

संजय राऊत व सुधाकर बडगुजर यांच्या सांगण्यानुसार तेव्हा प्रकरणे केली. शिवसेना उबाठा गटाचे ज्येष्ठ नेते माजी आमदार वसंत गिते, माजी नगरसेविका सत्यभामा गाडेकर यांच्या प्रकरणांचाही त्यात समावेश होता. त्यामुळे दोघेही शेतकरी आहे का बिल्डर, हे राऊत यांनी जाहीर करण्याचे आव्हान बोरस्ते यांनी या वेळी दिले.