Nashik Ring Road : सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वीच नाशिकमध्ये कायदेशीर पेच! 40 हून अधिक शेतकऱ्यांची हायकोर्टात धाव; बाह्य रिंगरोडच्या कामाला लागणार ब्रेक?

नाशिक : बहुचर्चित परिक्रमा मार्गाच्या (बाह्य रिंगरोड) भूसंपादनात कायद्याचे (Nashik Ring Road) उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत ४० हून अधिक बाधितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. .कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहराभोवती ६६.६५ किलोमीटरचा रिंगरोड उभारण्यात येत आहे. नाशिक आणि दिंडोरी तालुक्यातील २५ गावांमधून हा मार्ग जाईल. त्यासाठी ३६७ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात येत आहे. मात्र, महसूल प्रशासन घाईघाईत संपादनाची प्रक्रिया राबविते. त्यात कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचा ठपका बाधित शेतकऱ्यांनी केला आहे..यासंदर्भात संबंधित बाधितांनी थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने घटनेची गंभीरता लक्षात घेत प्रकल्पाशी संबंधित सर्वच विभागांना नोटिसा बजावल्या आहेत. तसेच, २८ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करावे, असे आदेश दिले आहेत..Satara IT Park : सातारा-कोल्हापूरच्या तरुणांसाठी मोठी बातमी! आयटी पार्कसाठी हालचालींना वेग; मंत्री सामंतांनी दिली महत्त्वाची अपडेट, जागेचं आरक्षण-हस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा.न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि श्रीराम शिरसाठ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दरम्यान, पुढील सुनावणीप्रसंगी अंतरिम दिलाशाबद्दल निर्णय होणार आहे. त्यामुळे सिंहस्थाच्या अनुषंगाने शासनाचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाचे भवितव्य काय असणार, हे सुनावणीवर अवलंबून असेल..'पेसा' कायद्याचे उल्लंघनरिंगरोडसाठी आदिवासी गावांमध्ये भूसंपादन करताना पेसा कायद्याचे उल्लंघन प्रशासनाने केले आहे, असा आरोप काही याचिकाकर्त्यांनी केला. तसेच, कायद्यानुसार संरक्षण मिळणे अपेक्षित असताना प्रशासनाने ते धुडकावले, असा दावा करण्यात आला आहे..Solapur IT Exam Scam : 'आयटी' परीक्षा पास करून देणारे रॅकेट उघड; चार हजार तरुणांकडून दोन कोटी घेतले, भारतासह परदेशातीलही विद्यार्थी.त्यात पुर्नवसन व पुर्नस्थापनेवर प्रश्नचिन्ह असून, आदिवासी बांधवांच्या हक्कांवर गदा आणल्याचा आरोप केला जात आहे. दुसरीकडे प्रशासनाच्या दाव्यानुसार ६० टक्के जागामालकांनी प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास संमती दर्शवली. परिणामी, संपूर्ण प्रकल्पासाठी थेट खरेदीची प्रक्रिया राबविली जाऊ शकते, असा दावा प्रशासनाने केला आहे..कायद्यातील तरतुदींकडे दुर्लक्षजिल्हा प्रशासनाने रिंगरोडसाठी थेट खरेदीच्या नावाखाली २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यातील तरतुदींकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. दरम्यान, एकूण सात हजार ८०० कोटींचा हा प्रकल्प असून, त्यातील तीन हजार १०० कोटींचा खर्च महामार्गाच्या उभारणीवर होणार आहे. त्यासाठीच्या निविदा प्रक्रियेला मंजुरी मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories