Mahapanchayat
sakal
नाशिक: राज्यातील सरकार जाती-जातींमध्ये भांडण लावण्याचे काम करीत असले, तरी आपल्याला समाजाच्या रक्षणासाठी अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) आरक्षणात बंजारा व धनगर समाजाची होत असलेली घुसखोरी रोखावी लागेल. त्यासाठी संविधानिक पदाचा त्याग करण्याची भूमिका स्वीकारण्यात आदिवासी महापंचायतीने शुक्रवारी (ता. २६) नाशिकमध्ये महत्त्वपूर्ण ठराव पारित केले. आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेली बाह्यस्रोत भरती प्रक्रिया तत्काळ रद्द करण्याचा ठराव मंजूर करून राज्यपालांसह राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात येणार आहे.
