Nashik Water Crisis: जिल्हा टंचाई कृती आराखडा 10 कोटीने वाढणार!

Nashik Water Crisis : जिल्ह्यात दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी जिल्हा टंचाई कृती आराखडा करण्याचे काम सुरू असून, यंदा आराखड्यात १० कोटींची वाढ होण्याची शक्यता आहे. गतवर्षी असलेला ६. ५० कोटी आराखडा यंदा १५ कोटींवर जाण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे.

टँकरद्वारे पाणीपुरवठा यासह विंधन विहिरी अधिग्रहण करणे, नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती आदी टंचाई निवारणार्थ दरवर्षी आराखडा तयार केला जातो. (Nashik Water Crisis District Scarcity Action Plan to be increased by 10 crores)

गतवर्षी जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण चांगले होते. धरणे ओव्हर फ्लो होती, त्यामुळे टंचाईग्रस्त गावांची संख्या कमी होती. पर्यायाने पहिल्या व दुसऱ्या टप्यांत टंचाईच्या झळा लागल्या नाहीत.

मात्र, मार्च ते जून २०२३ या टप्यांत टंचाई मोठी जाणवली. या अखेरच्या टप्यांत जिल्ह्यातील टँकरची संख्या १५० वर पोचली होती. यंदा सरासरीपेक्षा पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याने टंचाईच्या झळा ऑगस्ट- सप्टेंबरपासून जाणवू लागल्या असल्याने टँकर सुरू झालेले आहेत.

गतवर्षी जानेवारी ते मे महिन्यांसाठी ६. ५५ कोटींचा टंचाई कृती आराखडा होता. यंदा मात्र, पावसाळ्यापासूनच टँकर धावत असल्याने भविष्यातही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

हजारापर्यंत जाणार टँकर

आताच ३४० गावे, वाड्यांना टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. भविष्यात टंचाई गाव, वाड्या, वस्त्यांची संख्या ही एक हजारापर्यंत जाऊ शकते असा अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

त्यामुळे आगामी नऊ महिने तीव्र टंचाई परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार आहे. तीव्र टंचाई असल्याने आराखडा हा १० कोटींनी वाढण्याचा अंदाज असून, यंदा टंचाई आराखडा १५ कोटींच्या आसपास असण्याची शक्यता आहे.

आराखड्यात या बाबींवर होतो खर्च

नवीन विहीर अथवा बोअरवेल घेणे, नळ योजना आणि बोअरवेलची दुरुस्ती, पाणीपुरवठा योजना जलदगतीने पूर्ण करणे, तात्पुरत्या पूरक नळ पाणीपुरवठा योजना करणे, टँकरने पाणीपुरवठा करणे, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करणे, विहीर खोल करणे अथवा गाळ काढणे आदी कामे घेतली जातात.

तीन महिन्यांत २. ५० कोटींचा खर्च

‘अल निनो’ चे संकट असल्याने जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशानुसार जूनमध्ये जिल्हा परिषदेने टंचाई कृती आराखडा तयार केला होता. जिल्ह्यात यंदा पावसाने ओढ दिली. जून, जुलैत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस राहिला.

त्यामुळे ३० जूननंतर टंचाई आराखड्यात एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली होती. जुलैत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने या महिन्यापासून जिल्ह्यात टँकर सुरू झालेले आहे. ऑगस्टमध्ये हे टँकर कमी होण्याची अंदाज होता.

परंतु, पावसाचा जोर फारसा नव्हता. सप्टेंबरमध्येही परतीच्या पावसाने पाठ फिरविली. त्यामुळे टँकरची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढत गेली. जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांचा कालावधीत टंचाईवर तब्बल २. ५० कोटींचा खर्च झाला आहे.

त्यामुळे गतवर्षीचा ६. ५० आणि तीन महिन्याचा २.५० असा एकूण ८.५० कोटींची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे.