Nashik ZP: बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यास टोलवा टोलवी! बदलीच्या ठिकाणी गुन्हा दाखल करण्याचे पोलिसांचे संकेत

नाशिक : बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र दाखल केल्याप्रकरणी संबंधित ग्रामविकास अधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याच्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या आदेशाला गटविकास अधिकाऱ्याने केराची टोपली दाखविल्यानंतर आता या प्रकरणी पोलिसांकडून टोलवाटोलवी सुरू झाली आहे.

प्रशासनाने कागदपत्रांची पुर्तता केल्यानंतर गटविकास अधिकारी गुन्हा दाखल करण्यास गेला असता तो गुन्हा दाखल करून घेतला जात नसल्याचे समोर आले आहे. सदर ग्राम विकास अधिकाऱ्याची बदली दिंडोरीहून झाल्याने तेथे गुन्हा दाखल करावा, असे सिन्नर पोलिसांकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे दोषींवर गुन्हा दाखल होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. (Nashik ZP file case in case of bogus disability certificate Police indication at place of transfer marathi news)

गत काही महिन्यांपासून जिल्ह्यात ग्रामविकास अधिकारी संजय पाटील यांचे बदली प्रकरण गाजत आहे. बदलीसाठी पाटील यांनी सादर केलेले दिव्यांग प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे चौकशी अहवालातून निष्पन्न झाले होते. याप्रकरणी पाटील यांनी शासनाची फसवणूक केल्याने त्यांचे निलंबन करत त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी गत महिन्यात (२१ फेब्रुवारी) दिले होते.

मात्र, मित्तल यांनी दिलेल्या आदेशाला गटविकास अधिकारी यांनी केराची टोपली दाखविली. १५ दिवस उलटूनही अद्याप सिन्नर गटविकास अधिकाऱ्याने याबाबत कोणतीही कारवाई केली नाही. याबाबत ओरड झाल्यानंतर गटविकास अधिकारी यांनी बदलीतील कागदपत्रे नसल्याचे कारण पुढे केले. त्यावर प्रशासनाने तत्काळ आवश्यक त्या कागदपत्रांची पुर्तता केली.

कागदपत्रे मिळाल्यानंतर गटविकास अधिकारी सिन्नर पोलिस ठाण्याला गुन्हा दाखल करण्यासाठी गेला असता, या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून घेतला जात नसल्याचे दिसून येत आहे. संबंधित गटविकास अधिकारी तब्बल चार दिवसांपासून पोलिस ठाण्याची वारी करत आहे. मात्र, पोलिसांकडून दाद दिली जात नसल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे. (Latest Marathi News)

पाटील यांनी दिंडोरी तालुक्यातून बदलीहून आलेली असल्याने तेथे गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे सांगितले. तर, दिंडोरीतून बदलीहून चार महिने झालेले असल्याने येथे गुन्हा दाखल होऊ शकत नसल्याचे दिंडोरी पोलिसांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यास पोलिस प्रशासन वेळकाढूपणा करत असल्याची चर्चा सुरू आहे.

राजकीय वरदहस्त

ग्रामविकास अधिकारी पाटील यांची सध्या सिन्नर तालुक्यातील माळेगाव औद्योगिक वसाहतीत नेमणूक होती. त्यापूर्वी ते दिंडोरी तालुक्यातील लखमापूर येथे कार्यरत होते. लखमापूर येथून बदली करण्यासाठी त्यांनी मुंबईच्या जे. जे. इस्पितळातून स्वतःला डोळ्यांचे अपंगत्व असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र सादर केले होते. जिल्हा परिषदेनेही त्यांच्या अर्जाचा विचार करून बदली केली होती.

पाटील यांनी डोळ्याच्या अपंगत्वाचा खोटा दाखला सादर केल्याची तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाल्यानंतर चौकशीत दिव्यांग प्रमाणपत्र हे बनावट असल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध होत असल्याचे निष्पन्न झाले होते. गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मिळूनही गुन्हा दाखल केला जात नसल्याने यामागे राजकीय दबाव असल्याची चर्चा सुरू आहे. यामागे नेमका कोणाचा वरदहस्त आहे याबाबत उलटसुलट चर्चा रंगली आहे.