NDCC Bank News : दीड हजारावर शेतकऱ्यांचा भोगवटाचा अधिकार समाप्त! जमिनींवर जिल्हा बॅंकेचा बोजा

NDCC Bank News : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँक कर्ज वसुलीप्रकरणी सहाय्यक निबंधकांनी निर्गमित केलेल्या निकालाने मालमत्ता हक्कासंबंधीच्या महसुली दस्तऐवजात फेरफार घेण्यात आली. परिणामी जिल्ह्यात आतापर्यंत जवळपास तब्बल १५०० शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीवरील भोगवट्याचा अधिकार संपुष्टात आला आहे.

सातबाऱ्यावरील भोगवटदाराच्या रकान्यातील संबंधित शेतकऱ्यांची नावे खोडून बँकेतर्फे पतपुरवठा करणाऱ्या संबधित सहकारी संस्थांची नावे नोंदण्यात आली. या विरोधात शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना आक्रमक झाली असून, जिल्हा बॅंकेच्या या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार आहे.

यावर जिल्हयात जनआंदोलन उभारणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाळे यांनी दिली. (NDCC Bank Right of Occupancy of 1500 Farmers Ended for District Banks encumbrance on lands nashik news)

श्री. बहाळे गुरूवारी (ता.१८) नाशिक दौऱ्यावर बैठकीनिमित्त आले असता त्यांनी पत्रकार परिषदेत संघटनेची भूमिका मांडली. त्यावेळी त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणावर टीका केली.

तकरी संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष शशिकांत भदाणे, जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे, कार्याध्यक्ष शंकर ढिकले, महिला आघाडीच्या निर्मला जगझाप, स्मिता गुरव, खेमराज कोर, सोपान कडलग, भानुदास ढिकले, प्रकाश शिंदे, चंद्रकांत गुरव आदी उपस्थित होते.

श्री. बहाळे पुढे म्हणाले,‘ सरकारच्या करार भंगामुळे थकबाकीदार झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांची सर्व कर्जे सरकारने जिल्हा बँकेत त्वरित जमा करून बँक आणि शेतकरी दोघांचाही बिघडवलेला कारभार सुरळीत करावा.

त्वरितची कार्यवाही म्हणून सहाय्यक निबंधकांचा निकालाला स्थगिती देऊन महसुल दप्तरी घेतलेले फेरफार रद्द करावे. शेतकरी संघटना सहकार मंत्र्यांच्या न्यायालयात याचीका दाखल करण्यासाठी संबंधित सर्व शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून अर्ज भरून घेणार आहे.

याचीका दाखल करण्याला मालमत्तेच्या अधिकाराच्या आंदोलनाचे स्वरूप देणार असल्याचे बहाळे यांनी सांगितले. तसेच सदर प्रकार चुकीचा असल्याने १५७(अ) नुसार सहकार मंत्री यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे हा निकाल रद्द करण्याची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतजमीन विकायची असल्यास शेतकऱ्या व्यतिरिक्त दुसऱ्याला विकता येत नाही.परिणामी शेतकरी अडचणीत असताना शेतजमीन विक्री करून चलनात रुपांतरण करतांना अनेक अडचणी संबंधित कायद्यांनी निर्माण केल्या आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

हिच बाब शेतीमालाच्या खरेदी-विक्री संदर्भात आहे. शेतमालाच्या किमती प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सरकारी यंत्रणांच्या हस्तक्षेपाने नियंत्रित करून अगदी खालच्या पातळीवर ठेवल्या जातात. एका बाजूने शेतीला पतपुरवठा करणे दुसऱ्या बाजूने शेतीत तोटा होईल असे धोरण राबवणे हा 'क्रेडिट एग्रीमेंट'चा भंग आहे.

म्हणूनच शेतकऱ्यांवरील सर्व कर्ज अनैतीक आहेत. एकीकडे कर्ज भरू देण्याच्या पात्रतेचे ठेवायचे नाही, आणि सिबिल लावायचे,अशी पध्दत व यंत्रणा गैर असल्याचा आरोप ही त्यांनी यावेळी केला.

मूळ कर्ज,जमिनीच्या किंमतीत तफावत

कर्जाच्या रकमा आणि जप्त केलेल्या संबंधित शेतजमिनींच्या किमतीत लक्षणीय तफावत आहे. मूळ कर्जाची रक्कम शेतजमिनीच्या किमतीच्या तुलनेत नगण्य आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या किंमतीच्या प्रमाणात कर्ज मिळणे वा मिळवणे शक्य नाही.

पण कृषी क्षेत्रात पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थांना तुलनेने अगदी कमी रकमांसाठी मोठ्या किमतीच्या शेतजमिनीवर अधिकार असल्याने शेतकऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रकार आहे. असे, सांगत सरकारी धोरणे व कायदे शेतकऱ्यांसाठी तकलादू असल्याचे बहाळे यांनी सांगितले.