NMC Election : दिवाळीनंतर आता महापालिका निवडणुकीचे वेध

नाशिक : दीपावलीचे धामधूम संपुष्टात आल्यानंतर आता राजकारणात सत्तेचे महत्त्वाकांक्षा बाळगून असलेल्या इच्छुकांना निवडणुकीचे वेध लागले आहे. डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस किंवा जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात महापालिकेच्या निवडणुका होतील, असा अंदाज लावून आता तयारी सुरू झाली आहे. (NMC Election After Diwali municipal elections coming Nashik News)

२०१७ मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीनंतर मार्च २०२२ मध्ये नाशिक महापालिकेच्या पंचवार्षिकची मुदत संपुष्टात आली. परंतु, ओबीसी आरक्षण व मराठा आरक्षण तसेच प्रभागरचना मुद्द्यांवरून न्यायालयात दावे दाखल झाल्याने निवडणूक प्रक्रिया लांबली. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात निवडणुका होतील, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली.

मात्र, शिवसेनेच्या चिन्हावरच उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे गटाकडून दावा दाखल करण्यात आल्याने निवडणूक प्रक्रिया आणखी लांबली. दिवाळीच्या धामधूमीमध्ये निवडणुकीकडे फारसे लक्ष गेले नाही. निवडणूक कधी होईल याबाबत अनिश्चितता आहे. त्यामुळे अनेकांनी हात आखडता घेत फक्त मतदारांवर लक्ष केंद्रित केले. प्रभागांमधील हक्काच्या पॉकेट्स मध्ये नागरिकांना शुभेच्छा देऊन मतदारांपर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न केला.

त्या व्यतिरिक्त इच्छुकांनी निवडणुकीच्या अनुषंगाने फार अशी मोठी ताकद लावली, असे दिसले नाही. दिवाळीचा उत्साह संपुष्टात येत असताना आता इच्छुकांनी पुन्हा तयारीला सुरवात केली आहे. डिसेंबरअखेरीस किंवा जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात महापालिका निवडणुकांचा बिगूल वाजेल. फार उशीर झाला तरी फेब्रुवारी महिन्यात निवडणुका होतीलच, असा अंदाज बांधून आता पुन्हा इच्छुकांनी नव्याने तयारी सुरू केली आहे.

राजकीय पक्षांवर वाढला दबाव

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक लांबत असताना राजकीय पक्षांवरदेखील कार्यकर्त्यांचा दबाव वाढत आहे. प्रशासकीय राजवटीमध्ये नागरिकांचे प्रश्न सोडविता येत नाही. प्रशासकीय राजवट म्हणजे एकतर्फी कारभार असल्याने प्रशासकीय कामकाजावर वचक ठेवण्यासाठी लोकनियुक्त प्रतिनिधींची गरज आहे. त्या व्यतिरिक्त पक्षाच्या शेवटच्या पातळीवरचा कार्यकर्ता सत्तेविना अधिक काळ पक्षाचे काम करू शकत नाही. अशी भावना निर्माण झाल्याने ती भावना पक्षश्रेष्ठीपर्यंत पोचवली जात आहे. निवडणुका लांबणीवर पडल्यास खर्चदेखील वाढत असल्याची भावना व्यक्त केली जात असल्याने त्यातून पक्षश्रेष्ठींवर दबाव वाढवून निवडणूक घेण्याची मागणी होत आहे.