महापालिकेचे ४० नव्हे, तर ८० प्रकल्प; मंत्री आव्हाड यांच्या आरोपात तथ्य

नाशिक : गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सातशे कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा केल्यानंतर महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून आठ वर्षांत एक एकर क्षेत्रापुढील प्रकल्पांची छाननी करण्यात आली. गुरुवार (ता. २०)पर्यंत ३४ प्रकल्प असल्याचा दावा करणाऱ्या नगररचना विभागाकडून शुक्रवारी (ता. २१) ८० प्रकल्प असल्याची माहिती देण्यात आल्याने मंत्री आव्हाड यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य असल्याची बाब समोर येताना दिसत आहे.दरम्यान, दहा दिवसांत महापालिकेने प्रकल्पांची माहिती सादर न केल्यास लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार करण्याची तयारी मंत्री आव्हाड यांनी केल्याची माहिती मिळत आहे.

आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना सरकारी किमतीत घरे मिळावी, यासाठी राज्य शासनाने २०१३ मध्ये कायदा संमत केला आहे. त्यात चार हजार चौरस फूट अर्थात एक एकरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर ले-आऊट पाडल्यास २० टक्के जमीन किंवा सदनिका बांधल्यास एकूण सदनिकांच्या २० टक्के सदनिका म्हाडाकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, नाशिक महापालिका हद्दीत गेल्या आठ वर्षांत दहा सदनिका महापालिकेने म्हाडाकडे हस्तांतरित केले नसल्याचा दावा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी करताना यातून सातशे ते एक हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा केला गुरुवारी केला होता. यापूर्वी म्हाडाने महापालिकेकडे एक एकरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर सुरू असलेल्या प्रकल्पांची यादी मिळावी, म्हणून २० वेळा पत्रव्यवहार केला. मात्र, प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे श्री. आव्हाड यांनी ट्विटरवरून माहिती देताना चौकशी समिती महापालिकेत पाठविण्याचा निर्णय घेतला. मंत्री आव्हाड यांच्या आरोपामुळे शहरात खळबळ उडाली.

महापालिकेच्या नगररचना विभागाने दिवसभर छाननी केल्यानंतर ३४ प्रकल्प एक एकर क्षेत्रापेक्षा अधिक असल्याचे आढळून आले. त्यात जवळ पास दीड हजार सदनिका असल्याचा अहवाल घाईत सादर केला. शुक्रवारी दिवसभरात ८० प्रकल्प एक एकर क्षेत्रापेक्षा अधिक असल्याचा नवा अहवाल आल्याने यातून महापालिकेकडून म्हाडाकडे हस्तांतरित करावयाच्या घरांची दडवादडवी होत असल्याचा संशय बळावला आहे.

आव्हाडांच्या आरोपानंतर निर्माण झालेले प्रश्‍न

1. दरवर्षी मोठ्या प्रकल्पांची माहिती महापालिकेने म्हाडाकडे का दिली नाही?

2. आरोपानंतर दोनच दिवसांत अचानक ४६ प्रकल्प कसे वाढले?

3. नगररचना विभागाचे संगणकीकरण झाले असताना, प्रकल्पांची माहिती शोधण्यात विलंब का?

दोनशे ले-आउट मंजुरीचा संशय

एक एकरपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या दोनशे ले-आउट मागील आठ वर्षांत मंजूर केल्याचा संशय म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना आहे. पंचवटी विभागात ३० प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यातील म्हाडाकडे दोन प्रस्ताव सादर झाले. सिडकोत ४२ एकूण प्रस्ताव होते. त्यातील पाच प्रस्ताव म्हाडाकडे प्राप्त झाले. सातपूरला ४३ ले-आउट मंजूर झाले. त्यातील चार प्रस्ताव मंजूर झाले. नाशिक रोड विभागात दहा प्रस्ताव सादर झाले. त्यातील दोन प्रस्ताव म्हाडाकडे प्राप्त झाले, असे एकूण १२४ ले-आऊट महापालिकेने मंजूर केले. त्यातील १३ प्रस्ताव म्हाडाकडे प्राप्त झाले.

...तर दहा दिवसांत तक्रार

दरम्यान, सर्व प्रकरणात महापालिकेची बाजू कमकुवत पडत असून, अद्यापही सदनिकांची माहिती उपलब्ध होत नाही किंवा म्हाडाकडे हस्तांतरित होत नसल्याने आता गृहनिर्माण विभागाकडून राज्य लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे. गुरुवारपासून दहा दिवसांत संपूर्ण माहिती न मिळाल्यास तक्रार केली जाणार असल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहे.