सत्ताधारी भाजपला शासनाचा दुसरा दणका..! 

नाशिक : तौलनिक संख्याबळाच्या आधारे स्थायी समिती सदस्यांची नियुक्ती न केल्याने शासनाच्या नगरविकास विभागाने सभापती निवडणुकीला स्थगिती दिल्यापाठोपाठ 157 कोटींच्या प्रस्तावित भूसंपादन प्रस्तावांनाही स्थगिती देण्याचे आदेश शासनाने शहर विकास अधिकाऱ्यांना देत भाजपला दुसरा दणका दिला. यासंदर्भात वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनाला सादर करताना शासनाचे पुढील आदेश येईपर्यंत कुठलीच कारवाई न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 

भूसंपादनाचे 157 कोटींचे प्रस्ताव रोखले 
पंधरा दिवसांपासून महापालिकेत अधिकारांवरून संघर्ष सुरू आहे. स्थायी समिती सदस्यांची नियुक्ती करताना घटलेल्या संख्याबळाचा विचार न करता भाजपने सत्तेचा वापर करत चुकीच्या पद्धतीने स्थायी समिती सदस्यांची नियुक्ती केल्याचा आरोप करत शासनाकडे गटनेते विलास शिंदे यांनी धाव घेतली होती. शिंदे यांच्या पत्राच्या अनुषंगाने शासनाने विभागीय आयुक्तांनी 3 मार्चला सभापतिपदाच्या निवडीसाठी बोलाविलेल्या निवडणुकीला स्थगिती दिली. एकीकडे स्थायी सदस्यत्वावरून भाजप विरुद्ध शिवसेना असा संघर्ष निर्माण झाला. भूसंपादनाच्या प्रकरणात सर्व पक्ष सभापती उद्धव निमसे यांच्याविरोधात एकत्र आल्याचे दिसले. प्रस्तावित 157 कोटींच्या भूसंपादन प्रस्तावाला महासभेत तीव्र विरोध केल्यानंतर महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी स्थायी समितीऐवजी महासभेवर प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्यानंतरही दुसऱ्या दिवशी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत न्यायालयाने सूचित केलेल्या प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना सभापती निमसे यांनी देत स्थायी समितीचेच अधिकार असल्याचा दावा केला होता.

सत्तेच्या माध्यमातून शिवसेनेने भाजपला दुसरा धक्का

स्थायी समिती विरुद्ध महासभा असा अधिकारांचा वाद सुरू असतानाच स्थायी समितीच्या सहा सदस्यांनी भूसंपादनावर विशेष महासभा घेण्याची मागणी महापौरांकडे केली. त्यानुसार 29 फेब्रुवारीला विशेष महासभा बोलाविली. दुपारनंतर ज्या स्थायी समिती सदस्यांनी विशेष महासभा बोलाविण्याची मागणी केली त्यांनी भूमिकेवरून यू टर्न घेत बोलाविलेली सभा रद्द करण्याचीही मागणी केली. पुन्हा एकदा स्थायीने महासभेला आव्हान देत याच दिवशी म्हणजे 29 फेब्रुवारीला स्थायी समितीची सभा बोलावत यात भूसंपादनाचे विषय मंजूर करण्याची शक्‍यता असतानाच शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी शासनाकडे धाव घेत भूसंपादन प्रस्तावांना स्थगिती मिळविल्याने सत्तेच्या माध्यमातून शिवसेनेने भाजपला दुसरा धक्का दिला. 

हेही वाचा > जेव्हा लॉजवर गणवेशधारी शाळकरी मुलामुलींची धांदल उडते....पोलिसही चक्रावले!

वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करा 
राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाचे सचिव शं. त्र्यं. जाधव यांनी महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांच्या पत्राच्या अनुषंगाने शहर विकास अधिकारी संग्राम कानडे यांना भूसंपादनाचे प्रस्ताव स्थगित करण्याच्या सूचना दिल्या. खासगी वाटाघाटीद्वारे केलेल्या 157 कोटींच्या भूसंपादनाच्या प्रकरणात शासन आदेश होईपर्यंत कुठलीही कारवाई करू नये, असे आदेशित केल्याने आता सत्ताधारी भाजप काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. 

हेही वाचा > लष्करी जवानाकडून जेव्हा पत्नीची हत्या होते तेव्हा...धक्कादायक घटना!