Onion Crisis: कांदा निर्यातबंदीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फटका! केंद्र सरकारच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे शेतकरी वैतागले

चांदवड : कांद्याचे भाव वाढू लागताच, केंद्र सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. सरकारच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटले. दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांनी अपेक्षेपेक्षा कमी कांद्याची लागवड केली आणि पाणी विकत घेत उत्पादन घेतले.

त्यातच काही भागात अवकाळी पावसाने कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फटका बसला. केंद्र सरकारच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे शेतकरी वैतागले आहेत. (Onion export ban has hit rural economy Farmers upset due to central governments policy nashik)

गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून कांदा उत्पादकांना सतत तोटा सहन करावा लागला आहे. यंदा कांद्याला मिळणाऱ्या क्विटंलला तीन ते चार हजार रुपये भावाने शेतकऱ्यांचा झालेला तोटा भरून निघणारा नाही.

कांद्याचे भाव चार हजारांवर स्थिर होत असताना भावावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी केली. कांद्याच्या भावातील चढ-उतार ही नवीन गोष्ट नाही.

पण अचानक घातलेल्या निर्यातबंदीमुळे कांदा बंदरांसह आंतरराष्ट्रीय सीमांवर अडकून पडला. जूनमध्ये कांद्याला सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करायचे आणि सप्टेंबरमध्ये पुन्हा नियंत्रण लादायचे या केंद्र सरकारच्या धोरणाला काय म्हणायचे? असा प्रश्‍न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

काही राज्यात कांद्याचे भाव किलोला ४० रुपयांपर्यंत पोचले म्हणून निर्यातबंदी करण्यात आली. मुळातच, अवघ्या तीन महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात महत्त्वाचा बदल करत त्यातून कांदा व बटाट्याला वगळले होते.

त्यामुळे आता घातलेली निर्यातबंदी अगोदरच्या निर्णयाला हरताळ फासणारी आहे, असे शेतकरी खुलेआम बोलू लागले आहेत. कांद्यावरील नियंत्रण उठवून बाजारभावाप्रमाणे त्याचे भाव ठरवण्याची मुभा शेतकऱ्यांना देताना मोठा गाजावाजा केला गेला.

त्या उलट कांदा निर्यातबंदी करत हा अधिकार काढून घेत अन्याय करण्यात आला आहे, असे म्हणणे शेतकऱ्यांचे आहे. कांद्याचे भाव वाढल्यावर शहरी मतदारांच्या डोळ्यांत पाणी येते आणि त्याची राजकीय किंमत सत्ताधारी पक्षाला चुकवावी लागते.

परंतु शेतकऱ्यांवर कितीही अन्याय केला, तरी त्याचा निवडणुकीच्या राजकारणात फारसा फटका बसत नाही, यावर सत्ताधाऱ्यांचा विश्‍वास बळावला आहे.

नाशिक जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांत कांद्याची लागवड होते. गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान कर्नाटक मध्ये मोठ्या प्रमाणात कांद्याची लागवड केली जाते. अशावेळी केंद्र सरकारने निर्यातबंदी करणे उचित नाही.

त्याऐवजी कायमस्वरूपाचे निर्यात धोरण ठरवून कांदा उत्पादकांना दिलासा द्यायला हवा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. देशात कांद्याचे भाव किलोला पन्नास ते साठ रुपये असताना अमेरिकेत कांद्याचे भाव किलोला २४० ते २५० रुपयांपर्यंत आहेत.

शेजारील पाकिस्तानमध्ये किलोला भाव १३० ते १४० रुपयांपर्यंत आहेत. पाकिस्तानमधील काही शहरांमध्ये कांद्याचे भाव १४५ रुपयांपर्यंत पोचले आहेत. अशावेळी या देशांमध्ये निर्यात वाढवून शेतकऱ्यांना फायदा होणार होता. मात्र आता शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल, असे चित्र आहे.

शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान

देशातून कांदा विविध देशांमध्ये निर्यात केला जातो. देशांतर्गत कांद्याला मोठी मागणी आहे. बांगलादेश, मलेशिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे तीन प्रमुख कांद्याचे आयातदार देश आहेत. मात्र सरकारच्या निर्यातबंदीचा मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे.

"प्रत्येक शेतकऱ्याकडे बिघा ते दोन बिघे कांद्याची लागवड आहे. त्यातच सरकारच्या या निर्णयामुळे आमच्यापुढे मोठे संकट उभे राहिले आहे. सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय तत्काळ मागे घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा."

- पंकज दखणे, कांदा उत्पादक, निमोण (ता. चांदवड)