Interim Budget 2024 : अंतरिम अर्थसंकल्पाबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया; सत्ताधाऱ्यांकडून स्वागत, विरोधकांकडून खिल्ली

Interim Budget 2024 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी (ता. १) सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्पातून फार मोठे बदल अपेक्षित नव्हे, परंतु देशाच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा, संशोधन व विकास क्षेत्रासाठी विशेष भर दिल्याने सत्ताधारी पक्षाकडून स्वागत करण्यात येत आहे.

तर तर या अर्थसंकल्पातून शेती, शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याणासाठी भरीव तरतूद नाही, महागाई, बेरोजगारी या ज्वलंत प्रश्‍नांवर अर्थमंत्र्यांनी कोणतीही उपाययोजना सुचविलेली नाही, याकडे विरोधकांनी लक्ष वेधले आहे. (reaction of political leader on interim budget 2024 nashik news)

''केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात नावीन्य काहीच नाही. शेती, शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याण, अनुसूचित जाती, जमाती यांच्यासाठी अतिशय अल्प तरतूद ठेवण्यात आली आहे. दुसरीकडे अतिश्रीमंतांच्या उत्पन्नात प्रचंड वाढ होऊनही त्यांच्यावरील कर वाढलेला नाही. महागाई, बेरोजगारी या ज्वलंत समस्यांवर उपाययोजना नाहीत.''- डॉ. डी. एल कराड, अध्यक्ष, सिटू

''२०४७च्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षात संपूर्ण जगात भारताचे स्थान अव्वलस्थानी ठेवण्यासाठी आत्मनिर्भर व सक्षम युवक, महिला, शेतकरी, कष्टकरी, छोटे व्यावसायिक यांना बळ देणारा अर्थसंकल्प. अमृतमहोत्सवी काळातील सुनियोजित दिव्यत्वाचे प्रकटीकरण या अर्थसंकल्पातून दिसून येते.''- लक्ष्मण सावजी, प्रवक्ता, भाजप

''इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगासाठी विशेष पॅकेज. याद्वारे भारत देश या क्षेत्रातला निर्यातदार होऊ शकतो. शेतीतील तेलबिया उत्पादन वाढीसाठी विशेष पॅकेज, मत्स उद्योग, दूध उत्पादनवाढीसाठी व शेतीपूरक उद्योगासाठी फायदेशीर ठरेल. अर्थव्यवस्था मजबूत होऊन नवीन रोजगार निर्माण होण्याची संधी आहे.''- संजय सोनवणे, अ.भा. ऑटोमोबाईल फेडरेशन, नवी दिल्ली

''आज मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकरी, कामगार, तरुण, महिला यांच्यासाठी काहीच नाही. आशा गटप्रवर्तक, अंशकालीन स्त्री परिचारक, अंगणवाडी सेविका, ग्रामरोजगार सेवक, असंघटित कामगार यांच्यासाठी भरीव तरतूद नाही. याशिवाय मनरेगा, आरोग्य अभियानासाठीही काहीच नाही. एकंदरीत निराशा करणारा अर्थसंकल्प.''- कॉ. राजू देसले, राज्य सहसचिव, भाकप.

''अंतरिम अर्थसंकल्पातून फारशा अपेक्षा नव्हत्याच. परंतु पायाभूत सुविधा, घरबांधणी, आरोग्य यावरील भर स्वागतार्ह. मराठी नाटकांसाठी असलेला १८ टक्के जीएसटी कमी करणे आवश्‍यक होते. मागील अर्थसंकल्पात ग्रंथालयांना आश्‍वासित करण्यात आले होते. परंतु शेवटी प्रतिक्षाच करावी लागणार आहे.''- जयप्रकाश जातेगावकर, प्रमुख ग्रंथसचिव, सावना

''निवडणूक समोर ठेवून केला गेलेला हा अर्थसंकल्प आहे. अर्थमंत्री म्हणतात, अर्थसंकल्पात आम्ही कोणताही भेदभाव करत नाही. याचा अर्थ स्पष्टपणे कळून येतो तसेच भ्रष्टाचार कमी होतो म्हणजे काय, की भ्रष्टाचार करणाऱ्याला भाजपमध्ये घेऊन न्याय दिला जातो असे म्हणायचं का, हा अर्थसंकल्प हा यांचा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे.''- ज्ञानेश्वर काळे, अध्यक्ष, जिल्हा काँग्रेस अनुसूचित जाती विभाग

''आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अंतरिम अर्थसंकल्प मांडतांना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी मागील १० वर्षांतील देशाच्या प्रगतीतील सकारात्मक आकडेवारी जाणीवपूर्वक मांडण्याचे व नकारात्मक आकडेवारी झाकण्याचं राजकीय चातुर्य दाखवलं आहे. कोणतीही ठोस नवी घोषणा न करता या आधीच्या योजनांचे यश मांडत अर्थमंत्र्यांनी मिळालेल्या संधीचे उत्तम सोनं केलं आहे. यातूनच निवडणुकांना सामोरे जाताना सरकारचा राजकीय आत्मविश्वास दिसून येतो, आता हा आत्मविश्वास आहे की अतिआत्मविश्वास हे काळच ठरवेल.''- सत्यजित तांबे, आमदार

''अंतरिम अर्थसंकल्पाचे असल्याने अपेक्षित असे काही नव्हते. येत्या ५ वर्षात २ कोटी घरे निर्मितीचे उद्दिष्टे, प्रधानमंत्री आवास योजना सुरु होण्याचे संकेत. पायाभूत सुविधा निर्माण करिता गेल्या वर्षी असलेल्या रकमेत वाढ, १० लाख कोटीवरून ११. ११ लाख कोटी रुपये अशी भरीव तरतूद या बाबी सकारात्मक आहेत.''- सुनील गवादे, मानद सचिव- नरेडको नाशिक

''नाशिकच्या विकासाच्या दृष्टीने बांधकाम व्यवसायासाठी आशायदायक असा अर्थसंकल्प वाटतो. बांधकाम कामगारांना स्वतःची घरे मिळावी ही संकल्पना क्रेडाईने मांडली होती. २ कोटी गव्हर्नमेंट अफोर्डेबल घरे बांधण्याच्या घोषणेतून बांधकाम कामगारांना घरे मिळू शकतील, यासह नाशिकला मेडीकल टुरिझम, वैद्यकीय महाविद्यालय यासाठी निधी किंवा संस्था प्राप्त होईल अशी अपेक्षा आहे.''- कृणाल पाटील, अध्यक्ष क्रेडाई, नाशिक.

''यंदाच्‍या अर्थसंकल्‍पात साडेसोळा टक्‍के इतकी भरघोस वाढ शिक्षण क्षेत्रासाठी केलेली आहे. उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्र यांच्‍यातील समन्‍वय वाढविताना अधिकाधिक रोजगार निर्माण करण्यासाठी सरकार प्रयत्‍नशील असल्‍याचे योजनांतून दिसते. कर सवलतीच्या लाभामुळे सर्वसामान्‍य पालकांना मुलांच्‍या शिक्षणासाठी अधिकचा खर्च करता येईल. एकंदरीत यंदाचा अर्थसंकल्‍प समाधानकारक आहे.''- ॲड.नितीन ठाकरे, सरचिटणीस, मविप्र संस्‍था.

''बेरोजगारी वाढत चालली असून, कृषी क्षेत्राच्‍या अडचणींमध्येही दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत सादर झालेले अर्थसंकल्‍प अतिशय निराशाजनक आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ अशी घोषणा देणाऱ्या केंद्र सरकारने ‘फेकू’ अर्थसंकल्‍प सादर केला आहे. गोरगरीब नागरिकांसाठी विशेष काही योजना अर्थसंकल्‍पात दिसून आली नाही.''-राजाराम पानगव्‍हाणे-पाटील, ब्रह्मा व्‍हॅली ग्रुप ऑफ इन्‍स्‍टिट्यूट्‌स.

''देशातील जनतेचे आर्थिक उत्पन्न वाढल्‍याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. परंतु त्या तुलनेत देशात महागाई वाढली नाही, म्हणजे सरकारने महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा कांदा, टोमॅटो, सोयाबीन, कापूससह शेतमालाचे भाव पाडले हे सिद्ध होते. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना सरकसकट कर्जमाफी जाहीर करण्याची गरज होती. शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न दुप्पटीची घोषणा फसवी निघाली.''- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटना.

''कृषी प्रक्रिया व मार्केटिंग संदर्भात चालना देणारे धोरण अपेक्षित होते. कृषीसोबतच पूरक विषयात मत्स्यपालन विषयावर अंतर्भाव आहे. त्याचप्रमाणे कुक्कुटपालन विषयाला प्रोत्साहन देणे आवश्यक होते. ज्याप्रमाणे दर पडल्यानंतर नाशवंत शेतमालावर प्रक्रियायुक्त उत्पादन केली जातात. त्याच धर्तीवर अतिरिक्त उत्पादनावर प्रक्रिया व मूल्यवर्धन उद्योग उभे काळाची गरज आहे. त्यासाठी धोरणात्मक निर्णयाची गरज आहे.''- श्रीकृष्ण गांगुर्डे, संचालक-एव्ही ब्रॉयलर्स

''निवडणुका तोंडावर आल्याने सरकारने अतिशय सावध पवित्रा घेतला असून राजकीय वातावरण पाहता कमीत कमी गोष्टी करण्याच्या पारंपरिक दृष्टिकोनाकडे ते वळले आहे. सरकारने निवडणुकीच्या काळात कोणताही धोका पत्करण्यापेक्षा सातत्य राखणे पसंत केले आहे. या अर्थसंकल्पात एकप्रकारे मतदारांना सामोरे जाऊन पुन्हा निवडून येण्याचा आणि त्यानंतर जुलै २०२४ च्या पुढील अर्थसंकल्पात मोठ्या सुधारणा करण्याचा विद्यमान सरकारचा विश्वास दिसून येतो.''- डॉ. धनंजय दातार, सीएमडी, आदिल ग्रुप

''पुन्हा एकदा शेतीक्षेत्राची केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्पातून निराशाच. अंतरिम बजेट असल्याकारणाने खूप काही अपेक्षा होत्या परंतु नेहमीप्रमाणे मोठमोठ्या सांखिकी आकड्यात शेतकऱ्यांना झुलवत अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानेच पुसली. शेतकऱ्याला अधिकाधिक गरिबीच्या खाईत लोटण्याची मनीषा अधिक गडद करत आहे. जीएसटी कर प्रणालीत शेती व्यवसायाशी निगडित वस्तू- सेवांना भरीव सूट अपेक्षित होती.''- गणेश शेवाळे, तरुण शेतकरी, खामखेडा (ता. देवळा)

''देशाचा कणा असलेले आपले ‘अन्नदाता’ शेतकरी यांना मजबूत करण्यासाठी असलेल्या सरकारच्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्यासाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करत आणि कृषी क्षेत्राला उज्ज्वल भविष्याकडे नेण्यासाठी एक आशादायक रोडमॅप सादर करतो.''- बलरामसिंग यादव, व्यवस्थापकीय संचालक, गोदरेज अॅग्रोव्हेट लिमिटेड

''अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी सर्वसामान्यांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. यंदाचा अर्थसंकल्प हा देशाला दिशा देणारा ठरेल. वंचित, शोषित, कष्टकरी, शेतकरी असा सर्वसमावेशक हा अर्थसंकल्प आहे. येणारा काळ हा भारताचा असेल, हे या अर्थसंकल्पातून अधोरेखित झाले आहे. शेतकऱ्यांना तसेच उद्योजकांना या अर्थसंकल्पाने भरभरून दिले आहे.

भारताचे नेतृत्व योग्य हातात आहे, हे आज प्रत्येक भारतीयाला वाटेल, असा हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आहे. आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन, शेतकरी, महिला सक्षमीकरण, दळणवळण या सर्व बाबींचा कटाक्षाने समावेश करण्यात आला.''- दादा भुसे, पालकमंत्री

''अंतरिम अर्थसंकल्पात सर्वच घटकांचा विचार करून योजना आखल्या आहेत. ८० कोटी नागरिकांना मोफत अन्न, धान्य उपलब्ध, गरिबांसाठी दोन कोटींची घरे, सौरऊर्जा योजनेद्वारे एक कोटी घरांना ३०० युनिटपर्यंत वीजमाफी, ७० टक्के घरे महिलांना देणार, तीन कोटी महिलांना लखपती बनविणे या महत्त्वपूर्ण बाबी आहेत.

मेट्रो रेल्वेला चालना देत ४० हजार ‘वंदे भारत’ कोचनिर्मिती करून तीन मोठे रेल्वे कॉरिडॉर विकसित करून विकासाला अधिक चालना मिळेल. देशात १५ एम्स रुग्णालय विकसित करण्यात येत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विकसित करणे, तीन हजार तंत्रशिक्षण महाविद्यालय सुरू करण्याला प्रोत्साहन देणे हे विषय महत्त्वाचे आहेत.''- छगन भुजबळ, अन्न, नागरी पुरवठामंत्री

''अंतरिम अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधांच्या विकासाला दिशा देणारा आणि सर्वच घटकांना न्याय देणारा असा आहे. महिला सक्षमीकरण, शेतकऱ्यांची समृद्धी, उद्योगांना साथ आणि विविध क्षेत्रांना गती देणारा हा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन.''- सीमा हिरे, आमदार

''विकासाची नवीन दालने खुली करून देणारा अर्थसंकल्प आहे. महिला, युवा, शेतकरी व गरीब व्यक्ती या सर्वांना बरोबर घेऊन सर्वांच्या विकासाचा विचार करून हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आलेला आहे. नवीन योजना तयार करण्याचा केलेला संकल्प, रोजगार निर्मितीसाठी केलेली गुंतवणूक, समाजाच्या सर्व स्तरांचा विचार करून तयार केलेल्या या अर्थसंकल्पामुळे भारताने महाशक्ती होण्याकडे एक पाऊल टाकलेले आहे हे निश्चित.''- देवयानी फरांदे, आमदार

''अर्थसंकल्पात ‘अन्नदात्याचे कल्याण’ (वेल्फेअर ऑफ अन्नदाता) हा शब्द उच्चारला गेला आहे. एकीकडे शेतकऱ्याला अन्नदाता म्हणायचे, दुसरीकडे त्याच्याच ताटातली भाकरी पळवायची. मग त्याला वेल्फेअर (कल्याण) या नावाखाली तुटपुंजी मदत करायची. या अर्थसंकल्पात तेच प्रतिबिंब उमटले आहे. शेती हा एक शाश्‍वत व फायदेशीर व्यवसाय होण्यासाठी कुठलीच ठोस मांडणी दिसून येत नाही. एकंदर शेती आणि शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने भरीव असे या अर्थसंकल्पातून काहीच हाती लागत नाही.''- विलास शिंदे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, सह्याद्री फॉर्म्स

''अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, संशोधन व विकास या क्षेत्रासाठी विशेष भर दिला आहे. खासगी क्षेत्राला ५० वर्षापर्यंतच्या मुदतीत बिनव्याजी १ लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे भांडवल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा आहे. रेल्वेचे तीन नवे कॉरिडॉर, वंदे भारताच्या धर्तीवर ४० हजार रेल्वे बोगी तयार करण्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चांगली चालना मिळेल.

कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने तेल बिया उत्पादनावर मोठा भर, दूध उद्योगांसाठी विशेष प्रोत्साहन, पाच ॲक्वा पार्क,पर्यटनाच्या दृष्टीने सागरी बेटे विकसित करणे याचेही सूतोवाच केले आहे. एकंदरीत विकासोन्मुख दृष्टिकोनाचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे.''- ललित गांधी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स.

''गरीब, महिला ,युवा आणि शेतकरी केंद्रबिंदू मानून हा अर्थसंकल्प आहे. रीफॉर्म- परफॉर्म आणि त्याद्वारे ट्रान्सफॉर्म ही त्रिसूत्री घेऊन भारत विकसनशील ते विकसित होण्याचा मार्ग प्रशस्त करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. एफडीआय म्हणजेच फर्स्ट डेव्हलप इंडिया या ध्येयाने प्रेरित हा अर्थसंकल्प असून अमृत काळातील कर्तव्याची जाणीव करून देणारा अर्थसंकल्प म्हणता येईल.''- प्रदीप पेशकार, भाजप प्रदेश प्रवक्ता

''देशातील सामान्य जनतेवर परत एकदा तोच टॅक्सचा बोजा ठेवून सामान्य माणसाला आपल्या कष्टाच्या कमाईवर कुठलीही सवलत दिलेले नाही तसेच देशातील शेतकरी कामगार वर्ग यांच्या तोंडाला पाणी पुसलेली आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत जनता या सरकारला आपली जागा दाखवून देईल.''- आकाश छाजेड, काँग्रेस कमिटी शहर अध्यक्ष.

''देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण आर्थिक योगदान देणाऱ्या बँकिंग क्षेत्रासाठी काही घोषणा होईल अशी अपेक्षा होती. कदाचित अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने घोषणा केलेली नसावी. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या तुलनेत ४.५० टक्के आत आणण्याचा सरकारचा मानस आहे हे निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे.''- विश्वास ठाकूर, संस्थापक अध्यक्ष, विश्वास को-ऑप. बँक लि. नाशिक

''अंतरिम अर्थसंकल्पात उद्योग क्षेत्रासाठी केलेल्या घोषणा स्वागतार्ह आहेत. विशेषत: तरुणांनी उद्योगांकडे वळावे यासाठी नवीन उद्योजकांना ५० वर्षासाठी दिले जाणारे बिनव्याजी कर्ज उद्योग क्षेत्राला चालना देणारे ठरेल. पायाभूत सुविधांसह रेल्वेचे तीन नवे कॉरिडॉर आणि वंदे भारतच्या धर्तीवर ४० हजार रेल्वे बोगी तयार करण्याच्या निर्णयामुळे स्टील उद्योगांना मोठा लाभ होईल.''- धनंजय बेळे, अध्यक्ष, निमा

''अर्थसंकल्पात उद्योगांच्या विकासाच्या दृष्टीने अनेक भरीव योजना सादर केल्याने उद्योग वाढीसाठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नवीन उद्योजकांना ५० वर्षासाठी बिनव्याजी कर्ज दिले जाणार असल्याने अनेक नवीन तरुणांना आपला उद्योग सुरु करण्याचे स्वप्न या अर्थसंकल्पामुळे होणार आहे.''- आशिष नहार, सरचिटणीस, इंडियन आइस्क्रीम मॅनुफॅक्चरर्स असोसिएशन.

''अर्थसंकल्प गरीब, महिला, शेतकरी व तरुणांना केंद्रस्थानी ठेवून या घटकांचा सर्वांगीण विकास व्हावा या दूरदृष्टीतून सादर केला आहे. अर्थसंकल्प असल्यामुळे कोणत्याही मोठ्या घोषणा जरी केल्या नसल्या तरीही शेती, शिक्षण, संरक्षण, आरोग्य, उद्योग, तंत्रज्ञान या क्षेत्रासह हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा आहे.''- एल. के डोळस, व्यवस्थापक, गरुडझेप ॲकॅडमी

''अमृत काळावर लक्ष ठेवून विकसित भारत २०४७ या संकल्पनेच्या उभारणीसाठी हा अर्थसंकल्प एक आधारभूत पायरी ठरतो. विविध क्षेत्रांना समाविष्ट करण्यात सरकारला थोड्या फार प्रमाणात यश आल्याचे म्हणता येईल. शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, कौशल्य विकासाला चालना देणे आणि भविष्यासाठी तयार असलेले कार्यबल तयार करणे या उपायांसह शिक्षण हा मुख्य फोकस आहे.''-डॉ. नीलेश बेरड, डायरेक्टर मेट इनिस्ट्यूट

''नऊ ते चौदा गटातल्या मुलीचे गर्भाशयाचा कॅन्सर होऊ नये यासाठी लसीकरण, आयुष्यमान भारत योजना आशा आणि अंगणवाडी सेविकांना मिळणार मिशन इंद्रधनुष्य संपूर्ण देशात राबवणार या योजना महिलांसाठी अतिशय फायदेशीर आणि महत्त्वाच्या आहेत. जीएसटी आणला, त्यामुळे एक देश, एक मार्केट एक टॅक्स संकल्पना सत्यात उतरली. एकूणच परिपूर्ण असा अर्थसंकल्प आहे.''- अस्मिता देशमाने, शिवसेना महानगरप्रमुख महिला आघाडी

''केंद्रीय अर्थसंकल्प हा तरुण युवा पिढीला उभारी देणारा आहे. मोठया प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचे दिसत आहे. तसेच तरुणांना व्यवसायालादेखील बिनव्याजी कर्ज मोठ्या स्वरूपात देऊन मोठा उद्योजक तरुण वर्ग उभं करण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे उचलले मोठं पाऊल आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प तरुणांच्या चेहऱ्यावर आनंद व्यक्त करणारा दिसतो आहे.''- तुषार जगताप, संचालक, जय शिवराय उद्योग समूह

''स्थिर व भविष्यात देशाच्या विकासाला अधिक गती देणारा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे. यंदा काही स्वस्त किंवा महाग झाले नाही. केवळ सेवा व इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट यावर भर देण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. नवनवीन योजनांच्या, रोजगार, कर्जवाटप या केवळ घोषणाच प्रत्यक्ष लाभ नाहीच. एकंदरीतच अर्थसंकल्प हा ’कही खुशी, कही गम’ असे म्हणायला हरकत नाही.''- योगेश कातकाडे, कर सल्लागा

''२०४७ चा विकसित भारत कसा असावा हा विचार करून सादर केलेला समतोल अर्थसंकल्प आहे. सर्वस्पर्शी व सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला आहे.''- प्रशांत जाधव, शहराध्यक्ष भाजप

''गरीब, महिला, युवक आणि अन्नदाता शेतकरी यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. आजवर या देशाने ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान हा नारा प्रबळ केला. मोदी सरकारचा यापुढचा नारा आहे.. ‘जय अनुसंधान’ हा नारा भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याचे उद्दिष्ट साध्य करू शकेल.''- तन्मय गांगुर्डे, सरचिटणीस, भाजयुमो