Nashik News: जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे विक्रमी प्रस्ताव दाखल : संदीप पाटील

सातपूर : सन 2024 अखेर जिल्हा उद्योग केंद्रा तर्फे पंतप्रधान रोजगार रोजगार अंतर्गत 318 तर मुख्यमंत्री रोजगार योजना अंतर्गत 550 उद्योगाचे प्रकरण ऑनलाईन सादर करत सलग दुसऱ्या वर्षीही नाशिक जिल्हातील उद्दिष्टे पुर्ण केल्याचे जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संदीप पाटील यांनी सकाळशी बोलतांना सागितले.

तसेच महाराष्ट्रात नाशिक जिल्ह्याने पुन्हा एकदा पहिला क्रमांक पटकावला आहे. (Record proposal submitted by District Industries Centre Sandeep Patil Nashik News)

दरम्यान राज्यातील ग्रामिण व शहरी भागातील होतकरु युवक-युवतींना स्वंयपूर्ण बनविण्यासाठी स्वयंरोजगारास प्रोत्साहन देण्यांच्या प्रमुख उद्देशाने राज्याचे औद्योगिक धोरण -२०१९ मध्ये जाहिर केल्यानुसार राज्याची महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम. वर्ष २०१९-२० पासून राज्यात कार्यान्वित करण्यांत आली आहे.

या योजनेचा उद्देश राज्यातील युवक / युवतींच्या सर्जनशीलतेला वाव मिळून राज्यात स्वयंरोजगारास पुरक वातावरण तयार करणे, त्या द्वारे राज्यात ग्रामीण तसेच शहरी क्षेत्रात सूक्ष्म लघु उपक्रमांद्वारे व्यापक रोजगाराच्या संधी निर्माण होणेसाठी शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून प्रकल्प उभारणीस हातभार लावणे हा आहे.

या योजनेअंतर्गत उत्पादन उद्योगांसाठी ५० लाख तसेच सेवा उद्योग, कृषी पुरक उद्योगांसाठी २० लाख प्रकल्प किंमत मर्यादा आहे. त्यामध्ये प्रकल्प किंमतीच्या १५ ते ३५ टक्के शासनाचे आर्थिक सहाय्य अनुदान स्वरुपात दिले जाते.

या योजनेचा लाभ घेणेसाठी लाभार्थ्यांचे वय १८ ते ४५ असावे. जर लाभार्थी विशेष प्रवर्गातील असेल तर ५ वर्षाची अट शिथिल राहील. यामध्ये अनुसूचित जाती/जमाती/महिला/अंपग/माजी सैनिक/इतर मागास प्रवर्ग/विमुक्त व भटक्या जमाती/अल्पसंख्यांक या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांचा समावेश असेल.

रु.१० लाखावरील प्रकल्पांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता ७ वो पास व रु.२५ लाखांवरील प्रकल्पांसाठी किमान १० पास असेल. अर्जदाराने यापूर्वी अनुदान समाविष्ट असलेल्या राज्य/केंद्र शासनाच्या/महामंडळाच्या योजनेतून लाभ घेतलेला नसावा.

सदर योजनेची अमंलबजावणी शहरी व ग्रामिण भागासाठी महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, नाशिक व ग्रामिण भागासाठी जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग कार्यालय, एकत्रित समन्वय व सनियंत्रण, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, नाशिक यांचे मार्फत करण्यात येते.

या कार्यक्रमाअंतर्गत सरकारी बँका, खाजगी शेडयुल्ड बँका येस बैंक, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, इ. प्रमुख बैंका- सहयोगी संस्था म्हणून कार्यरत आहे. या योजने अंतर्गत कर्ज प्रस्तावापासून अनुदान वितरणापर्यंत सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन पध्दतीने राहतील.

कर्ज मंजुर झालेल्या उमेदवारांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य असून महाराष्ट्र उद्योजकता केंद्र अथवा राज्यातील नामवंत संस्थांच्या सहयोगाने प्रशिक्षण देण्यांत येते. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाव्यवस्थापक यांचे अध्यक्षतेखाली छाननी समिती तसेच मा. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली कार्यबल समिती गठीत करण्यांत येते.

योजनेचा नियमित आढावा व समन्वयासाठी मा. विकास आयुक्त (उद्योग) यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती तसेच मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय सुकाणू समिती गठीत करण्यांत येते.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या योजने अंतर्गत सन-२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सर्वाधिक एकूण २७७६ लाभार्थीचे कर्ज प्रकरणे ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे बँकेस शिफारस करण्यात येऊन ५४९ लाभार्थी अनुदान रक्कम रु. २५.०२ करोड रक्कमेस मंजूरी प्राप्त करुन एकूण ३२५ लाभार्थी १९.८८ करोड वाटप करण्यांत आले आहेत.

या आर्थिक वर्षात सर्वाधिक उद्दिष्ठ पुर्ण करुन नाशिक जिल्ह्याचा प्रथम या प्राप्त झाला होता. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात आजतागायत १५९३ प्रकरणे ऑनलाईन बँकांना शिफारस केली असुन २८४ लाभार्थी रक्कम रु.१४.७५ करोड ची मंजूरी प्राप्त होऊन २६५ लाभार्थी रक्कम रु. १४.१४ करोड वाटप करण्यात आले आहेत.

तसेच पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ३१८ प्रकरणे ऑनलाईन बँकांना शिफारस केली असुन १४४ लाभार्थी रक्कम रु ४. ७८ करोड ची मंजूरी प्राप्त होऊन ९९ लाभार्थी रक्कम रु. ३.६२ करोड वाटप करण्यात आले आहेत.

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात आजतागायत ५५० प्रकरणे ऑनलाईन बँकांना शिफारस केली असुन १५२ लाभार्थी रक्कम रु ७. ९२ करोड ची मंजूरी प्राप्त होऊन १६ लाभार्थी रक्कम रु. १.४४ करोड वाटप करण्यात आले आहेत.

* क्लस्टर योजनेअंतर्गत लहान उद्योजकांना सामायिक सुविधा केंद्र [CFC] उभारण्यात येत आहे.

विश्वकर्मा इंजिनिअरिंग कल्स्टरसाठी रू 3.32 कोटी खर्च करून अद्ययावत इंजिनियरिंग कल्स्टर असून जानेवारी अखेर कार्यान्वित होणार आहे. यामध्ये 80 % शासन अनुदान व 20%. समूहाने द्यायचा आहे.