Nashik News : जुन्या अटींसह नोकरभरतीची धूळफेक; MPSCच्या धोरणाने युवकांत अस्वस्थता

Nashik News : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या धोरणामुळे राज्यात पत्रकारितेच्या ‘पदव्युत्तर पदवी’ धारक सुशिक्षित तरूणांच्या स्वप्नांची माती होणार आहे.

‘उपसंचालक, जिल्हा माहिती अधिकारी व माहिती अधिकारी’ या पदांच्या जाहिरातीस मुदतवाढ देताना, जाहिरातीतील शैक्षणिक आणि अनुभवाच्या पात्रतेत मात्र बदल न करता जुन्याच शैक्षणिक अटी कायम ठेवल्याने, केवळ पदवीधर (बॅचलर पदवी) ना संधी मिळणार आहे.

त्यामुळेच जुनी शैक्षणीक पात्रतेवर पदभरती म्हणजे डोळ्यात धूळफेक असल्याची युवकांमध्ये भावना आहे. (recruitment with old conditions tension among youth with policy of MPSC Nashik News)

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ३० डिसेंबर २०२२ ला ‘उपसंचालक, जिल्हा माहिती अधिकारी व माहिती अधिकारी’ पदांसाठी पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली. पण जाहिरात प्रसिद्धीच्या दुसऱ्याच दिवसापासून वाद सुरू झाला.

परिक्षेसाठी पदव्युत्तर पदवी (मास्टर डिग्री) घेतलेल्यांना अर्ज करता येत नव्हता केवळ पदवी (बॅचलर पदवी) घेतलेल्यांना या पदांसाठी पात्र ठरविण्याची अट होती. पत्रकारिता विषयातील उच्च शैक्षणिक अर्हता असताना विद्यार्थी या पदांच्या अर्ज प्रक्रियेपासून वंचित ठरविणे म्हणजे जाणीवपूर्वक आगाऊ फिस्कींग अशीच भावना होती.

मात्र यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि माहिती व जनसंपर्क विभागाकडून परस्परांकडील टोलवाटोलवीमुळे विद्यार्थ्यांची बोळवण केली.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

माहिती व जनसंपर्क विभागाने केलेल्या सेवा प्रवेश नियम २०१५ प्रमाणे जाहिरात प्रसिद्ध केली. असा आयोगाचा युक्तिवाद आहे तर, पत्रकारितेची पदवी म्हणजे त्यात सर्व बॅचलर, मास्टर असा सर्व पदव्या येतात.

तरीही, ‘पत्रकारितेच्या पदवीच्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने चुकीचा अर्थ काढत सरळसरळ ‘बॅचलर’ पदवी असा अर्थ काढला. हे मनमानी धोरणाने अनेक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे.

२५ जानेवारी २०२३ ची अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत पत्रकारितेच्या पदव्युत्तरधारक विद्यार्थ्यांनी अर्ज, विनंत्या, तक्रारींच्या माध्यमातून उच्च शैक्षणिक अर्हता स्वीकारण्याची मागणी केली; मात्र मुदत संपली तरीही या काहीच कार्यवाही झाली नाही, असा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे.

यात विरोधी पक्षनेते अजित पवार, अंबादास दानवे, माजीमंत्री छगन भुजबळ आदींनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र दिले होते; मात्र त्याचा काहीच उपयोग झालेला नाही. यात, सुधारित सेवा प्रवेश नियमात संदिग्धता न ठेवता स्पष्टपणे 'पत्रकारितेची पदव्युत्तर पदवी' असा उल्लेख करत नवीन सेवा नियमानुसार पुन्हा जाहिरात प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे‌.