रिक्षाचालकांना मदतीची केवळ घोषणाच! हाती मात्र उपेक्षा

जुने नाशिक : लॉकडाउनमुळे (Lockdown) रिक्षाचालकांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. राज्य शासनाकडून त्यांना पंधराशे रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली होती. प्रत्यक्षात मदत रिक्षाचालकांपर्यंत पोचली नसल्याने त्यांच्यात नाराजीचा सूर आहे. फूल ना फुलाची पाकळी अशी मदत मिळणार या आशेने चालकांमध्ये काहीसे समाधान होते. प्रत्यक्षात मात्र घोषणा होऊन दोन ते अडीच महिने उलटत आले असतानाही, रिक्षाचालकांच्या खात्यात मदत जमा झालेली नाही. (rickshaw drivers not get any help from the government)

आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया

काही दिवसांपूर्वी एक वेबसाइट (Website) प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यावर रिक्षाचालकांना माहिती टाकून अर्ज करण्यास सांगितले होते. त्या वेबसाइटवर कुठलाही प्रतिसाद मिळत नसल्याने दोन दिवसांपूर्वी प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून वेबसाइट प्रसारित करून रिक्षाचालकांना त्यांची माहिती, तसेच आवश्यक कागदपत्रे जोडण्याचे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये अनेक अडचणी येत आहेत. बऱ्याच वेळा वेबसाइट उघडत नाही, तर बहुतांशी रिक्षाचालकांना वेबसाइट कशी उघडावी, माहिती कशी टाकावी याची माहिती नाही. त्याचप्रमाणे सायबर कॅफेमध्ये (Cyber café) जाऊन वेबसाइट उघडून माहिती टाकायची झाल्यास त्यासाठी येणारा खर्च, तसेच कागदपत्रांचा खर्च सर्व गोष्टींचा विचार केला, तर ‘आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया’ अशा प्रकारची परिस्थिती होत आहे. सरकारला जर मदत करावयाची होती तर अशा किचकट पद्धतीतून देण्यापेक्षा सोप्या पद्धतीने देण्याचे नियोजन करणे आवश्यक होते, अशा प्रतिक्रिया रिक्षाचालकांकडून देण्यात आल्या.

लिंक उपलब्ध

राज्य शासनाने रिक्षाचालकांना पंधराशे रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. त्याचा लाभ घेण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या वेबसाइटवर रिक्षाचालकांसाठी लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्या माध्यमातून रिक्षाचालकांना ऑनलाइन अर्ज करावयाचे आहे. असे पत्रक प्रसिद्ध केले आहे.

''मदतीची केवळ घोषणा केली, की काय असे वाटत आहे. घोषणेनंतर इतके दिवस उलटले. तरी अद्याप मदत मिळाली नाही. येत्या काही दिवसांत लॉकडाउनदेखील संपणार आहे. तरीदेखील मदत मात्र मिळालेली नाही. लिंक उघडत नाही.''

-इस्त्याक बागवान, रिक्षाचालक

''मदतीसाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून दिलेली लिंक उघडण्यास अडचण येते. पंधराशे रुपयांच्या मदतीसाठी असलेली प्रक्रिया अतिशय किचकट आहे. साध्या सोप्या पद्धतीने मदत करणे अपेक्षित होते. या मदतीपेक्षा एक वर्षाचा पासिंग खर्च माफ केला असता तर रिक्षाचालकांना आणखी आधार मिळेल.''

-जावेद शेख, रिक्षाचालक

(rickshaw drivers not get any help from the government)