Intercaste Marriage Scheme: ‘आंतरजातीय विवाह’ योजनेचे 3 कोटींचे अनुदान रखडले; लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी

विकास गामणे : सकाळ वृत्तसेवा

Intercaste Marriage Scheme : समाजातील जातीय मतभेद आणि विरोधाला न जुमानता आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना केंद्र सरकार व राज्य शासनाच्या समाज कल्याण विभागाकडून आंतरजातीय विवाह योजनेअंतर्गत ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते.

मात्र, शासनाच्या उदासीनतेमुळे जिल्ह्यात २०१९पासून या योजनेतील ५६७ प्रलंबित प्रस्तावांचे २ कोटी ८३ लाख रुपयांचे अनुदान रखडले आहे. यामुळे संबंधितांमध्ये नाराजी आहे. (Rs 3 crore subsidy of Intercaste Marriage scheme stopped Resentment among beneficiaries nashik news)

जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येते. केंद्र व राज्याकडून दिल्या जाणाऱ्या या निधीमध्ये दोन्ही सरकारांचे निम्मे-निम्मे योगदान असते. प्रस्ताव केलेल्या पती-पत्नीच्या बँक खात्यात प्रत्येकी २५ हजार रुपये जमा केले जातात.

मात्र, गत चार वर्षापासून या योजनेला अनुदानच प्राप्त झालेले नाही. २०२०-२१मध्ये ७६, २०२१-२२ मध्ये २३०, २०२२-२३ मध्ये २५६, तर २०२३-२४साठी एप्रिलअखेर ५ असे अकूण ५६७ प्रस्ताव प्राप्त झालेले आहेत.

त्यासाठी २ कोटी ८३ लाख ५० हजार रूपये अनुदानाची आवश्यकता आहे. मात्र, अद्याप शासनाकडून निधी प्राप्त झालेला नाही. प्रामुख्याने कोरोना संकटात आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांची संख्याही मोठी आहे. मात्र, शासनाच्या अनास्थेमुळे या योजनेला खीळ बसली आहे.

असे आहेत प्रलंबित प्रस्ताव

वर्ष प्रस्ताव

* २०२०-२१ : ७६

* २०२१-२२ : २३०

* २०२२-२३ : २५६

* २०२३-२४ : ५

एकूण प्रलंबित प्रस्ताव : ५६७.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

यांना मिळणार लाभ

आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेत अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी एक आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण म्हणजे हिंदू, जैन, लिंगायत, शीख या धर्मातील असल्यास त्या विवाहास आंतरजातीय विवाह म्हणून संबोधण्यात येते. अशा प्रकारे विवाह झालेल्या जोडप्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.

"२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ६५ लाख रूपयांचे अनुदान प्राप्त झाले होते. त्यातून २०२०-२१ मधील ७५ जोडप्यांच्या खात्यावर डीबीटीद्वारे लाभ वर्ग करण्यात आला. यावर्षी विलंब झाला असला, तरी शासनाकडून अनुदान प्राप्त होणार आहे आणि लाभही दिला जाणार आहे. एकही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही."

-योगेश पाटील, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद